अहमदनगर

अहमदनगर शहर हे महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील सीना नदीच्या काठावर वसलेले आहे जे पुण्यापासून ईशान्येकडे साधारणपणे १२० कि.मी. वर आहे. हे शहर अहमदनगर जिल्ह्याचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे.

गुणक: 19°05′N 74°44′E / 19.08, 74.73
प्रमाणवेळ	भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ • उंची	८५.१४ km² (३३ sq mi) • ६५६.५४ m (२,१५४ ft)
जिल्हा	अहमदनगर
लोकसंख्या • घनता लिंग गुणोत्तर साक्षरता	३,०७,४५५[१] (२००१) • ३,६११/km² (९,३५२/sq mi) १.०८ ७७.५२
कोड • पिन कोड • दूरध्वनी • आरटीओ कोड	• ४,१४,००१ • +0241 • महा-१६

इतिहास

१५ व्या शतकाच्या शेवटी, इ.स. १४८६ मध्ये तत्कालीन बहामनी राज्याचे पाच तुकडे झाले. त्यामधून फुटून निघालेल्या मलिक अहमदशहा बहिरी या निजामशहाने मे, इ.स. १४९० मध्ये सीना नदीकाठी पूर्वीच्या भिंगार शहराजवळ नवीन शहर वसवण्यास सुरुवात केली. याच्या नावावरूनच या शहराला अहमदनगर असे नाव पडले. १४९४ मध्ये शहर रचना पूर्ण होऊन अहमदनगर निजामशहाची राजधानी बनले. या शहराची तुलना त्या काळी कैरो, बगदाद या समृद्ध शहरांशी केली जात असे. अहमदशहा, बुर्‍हाणशहा, सुलताना चांदबिबी यांची कारकीर्द असणारी निजामशाही येथे १६३६ पर्यंत टिकली.मोगल बादशहा शाहजहान ने इ.स.१६३६ मध्ये अहमदनगर काबीज केले. इ.स. १७५९ साली पेशव्यांनी अहमदनगरवर ताबा मिळवला तर १८१७ रोजी ब्रिटिशांनी अहमदनगरवर विजय मिळवला. शहरात अहमदनगरचा किल्ला, रेणुकामाता मंदिर (केडगांव) व चांदबीबी महल अशी अनेक ऐतिहासिक स्थळे आहेत. या शहराला नगर या नावानेसुद्धा ओळखतात.
मराठ्यांच्या कर्तुत्वाचा उदय ज्यावेळी झाला त्यात प्रमुख घराण्यांपैकी विठोजी भोसले, मालोजी राजे भोसले, लखुजी जाधवराव निंबाळकर पवार, बाजी कदमराव हे निजामशाहीचा चौथा सुलतान मुर्तझा निजामशाह आणि पुढे मलिक अंबर ह्याच्या पदरी सेवेत होते. देवळाली प्रवरा येथील सरदार बाजी कदमराव ह्यांना साल्हेर आणि मुल्हेर हे किल्ले, किल्यावर फितवा करून मिळू दिल्या बद्दल साक्री आणि रुई ही गावे दौलताबाद ( किल्ले देवगिरी ) वरून इ.स. १५८० साली इनाम मिळाली होती. पुढे विजापुरकारांशी लढताना बाजी कदमांचा बंकापुर ( कर्नाटक ) येथे मृत्यू झाला. आजही ह्यांचे वंशज हे देवळाली प्रवरा येथे आहेत. पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सेवेत हे घराणे आले. खंडेराव कदम आणि बाजी (तिसरे ) हे शिवाजी महाराजांचे अत्यंत विश्वासू सरदार होते. ह्यांच्या कडे किल्ले राजगडची तट सरनौबती होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दक्षिण दिग्विजय मोहिमेत तामिळनाडू येथील वली गंडापुराम जिंकल्यावर येथील भुईकोट किल्ल्याची किल्लेदारी कदमांकडे होती. छत्रपती राजाराम महाराजांच्या जिंजी मोहिमेतही कदमांनी आपले पूर्ण योगदान स्वराज्यासाठी अर्पण केले. पानिपतच्या लढाईत ह्या घरातील सात पुरुषांनी आपला देह हिंदू धर्म रक्ष्यण्यासाठी अर्पण केलेला आहे. आज हि कदमांकडे पारंपारिक आणि दुर्मिळ अशी जुनी शस्रे जपलेली आहेत. ह्यात धोप तलवारी, गूर्ज, कट्यारी, धाली, बिचवा, हस्तिदंती गुप्त्या, भाले, शिवकालीन शिवराया आणि इतर ऐतिहासिक साधने उपलब्ध आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा हे नगर जिल्ह्यातील पहिली नगरपालिका असलेले शहर आहे. देवळाली प्रवरा नगरपालिकेस महामाहीन राष्टपती प्रतिभा पाटील ह्यांच्या हस्ते 'राष्ट्रीय भूजल पुरस्कार' मिळालेला आहे. हा पुरस्कार पंतप्रधान मा. मनमोहन सिंग , मा. कृषिमंत्री शरद पवार ह्यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्ष श्री मुरलीधर कदम ह्यांनी स्वीकारला आहे. महत्वाचे म्हणजे देशातील फ़क़्त ह्या एकाच नगरपालिकेला हा सन्मान मिळालेला आहे.

[संपादन] भूगोल

अहमदनगरचे जगाच्या नकाशावरचे स्थान १९.०८° उत्तर अक्षांश, ७४.७३° पूर्व रेखांश असे आहे व समुद्रसपाटीपासून उंची ६४९ मीटर आहे.

[संपादन] प्रसिद्ध व्यक्ती

• संत ज्ञानेश्वर - यांनी अहमदनगरजवळील नेवासा येथे ज्ञानेश्वरी लिहिली.
• साईबाबा - हे अहमदनगरजवळील शिर्डी ही कर्मभूमी असणारे संत होते.
• सदाशिव अमरापूरकर - प्रसिद्ध हिन्दी - मराठी सिने अभिनेते
• रावसाहेब पटवर्धन - थोर स्वातंत्र्यसेनानी
• अच्युतराव पटवर्धन - थोर स्वातंत्र्यसेनानी
• बाळासाहेब भारदे
• भाई सथ्था -कम्युनिस्ट नेते
• सेनापती दादा चौधरी- कम्युनिस्ट नेते
• मधू दंडवते - संसदपटू
• कवी नारायण वामन (रेव्हरंड) टिळक
• लक्ष्मीबाई टिळक
• अजित पवार - उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे राजकीय नेते

[संपादन] वाहतूक व्यवस्था

मुंबई - विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्ग २२२ अहमदनगर शहरातून जातो. अहमदनगर हे पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, नासिक, बीड या महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांशी राज्य महामार्गांनी जोडले गेले आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस अहमदनगरला जाण्यासाठी सोईस्कर आहेत.
दौंड-मनमाड लोहमार्गावरील अहमदनगर हे महत्त्वाचे स्थानक आहे. येथून जाणा-‍या सर्व प्रवासी रेल्वेगाड्या अहमदनगरला थांबतात. अहमदनगरचे रेल्वे वेळापत्रक येथे पहा.[१]

[संपादन] पर्यटन स्थळे

• सारे जहान से अच्छा - पेन्सील चित्र - अहमदनगर चे प्रसिद्ध चित्रकार श्री. प्रमोद कांबळे यांनी भारताच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये भारतातील नामवंत ५०० महान व्यक्तींची चित्रे ६५ फुट X १७ फुट अशा एका मोठ्ठ्या भिंतीवर काढली आहेत. केवळ पेन्सिलीच्या सहाय्याने इ.स. १९९७ साली काही महिन्यामध्ये त्यांनी हे जगातील सर्वांत मोठे पेन्सिल चित्र पूर्ण केले.
• विशाल गणपती मंदिर - हे नगरचे ग्रामदैवत म्हणून प्रसिद्ध असलेले मंदिर अहमदनगरच्या माळीवाडा भागात आहे.
• रेणुकामाता मंदिर (केडगांव) - हे मंदिर केडगाव येथे आहे. ते अहमदनगर रेल्वेस्थानकापासून साधारणपणे ३ किलोमीटरवर आणि अहमदनगर बसस्थानकापासून सुमारे ५ किलोमीटरवर आहे.
• भुईकोट किल्ला - इ.स. १९४२ मध्ये येथे भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना इंग्रजांनी कैदेत ठेवले होते. तेव्हा त्यांनी "डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया" हे पुस्तक लिहिले.
• सिद्धटेक - येथील सिद्धिविनायक मंदिर हे अष्टविनायक मंदीरपैकी एक आहे.
• शिर्डी - हे ठिकाण साईबाबा मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे.
• शनी शिंगणापूर - येथे शनीचे सुप्रसिद्ध मंदिर आहे. येथे कुठल्याही घराला आणि बँकांनासुद्धा कुलपे नाहीत. शनिदेव चोरांपासून गावाचे रक्षण करतो अशी स्थानिक लोकांची भावना आहे.
• हरिश्चंद्रगड - एक ऐतिहासिक किल्ला. हा नगरपासून अंदाजे १२५ किलोमीटर अंतरावर आहे. सुप्रसिद्ध कोकण कडा येथेच आहे

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ : आढावा

 

• संपादकीय
• आख्यान
• मर्मबंध
• स्पंदन
• प्रिय अमुचा
• दिवाळी संवाद
• अनुभूती
• अभिप्राय
•  

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ : आढावा १ मे हा दिवस आपण 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून साजरा करतो. हा दिवस सर्व जगभरात 'कामगार दिन' म्हणूनही साजरा केला जातो. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे या दिवशी का केली गेली? त्यामागे काय भूमिका होती? 'संयुक्त महाराष्ट्र' म्हणजे काय? या चळवळीची गरज काय? भाषावार प्रांतरचना का व कशी? या सर्व मुद्द्यांचा विचार आपण या लेखातून करणार आहोत. विस्तारभयामुळे अनेक घटनांचा आढावा घेता आला नाही, पण सर्व ठळक घटनांचा धावता आढावा मात्र जरुर घेतला आहे. ५० वर्षांपूर्वी 'मुंबई कुणाची?' हा वाद गाजला. त्यात १०६ लोक हुतात्मे झाले. आजही तोच वाद गाजत आहे, पण वेगळ्या कारणाने. या ५० वर्षांत मुंबईसाठी खरेच काही बदलले की नाही? हा प्रश्न आजही पडावा इतका तो प्रश्न चिघळत जात आहे. तूर्तास आपण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीकडे बघू. पार्श्वभूमी : लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी करताना मुख्यतः 'सरकारचे त्या भागावर नियंत्रण व आखणी' हे कारण दिले असले, तरी भाषेवरून व धर्मांवरून (हिंदू-मुस्लिम) त्या भागात असंतोष निर्माण झाला होता. पूर्व व पश्चिम बंगाल यांची भाषा एकच होती. फक्त व्यवस्थापन हाच भाग गृहित धरला, तर त्याचवेळी बिहारदेखील बंगालपासून वेगळा करता आला असता व विदर्भ मध्यप्रदेशातून काढून तत्कालीन 'मुंबई प्रांता'मध्ये सामील करता आला असता. पण ब्रिटिश लोकांना वेगळेच राजकारण खेळायचे होते. बिहारी - बंगाली लोकांनी गप्प न बसता याविरुध्द आवाज उठवल्यामुळे १९११ साली परत एकदा बंगालचे एकत्रीकरण केले गेले. पण त्यात बिहार, ओरिसा व आसाम हे बंगाली न बोलणार्‍या लोकांचे एक वेगळे राज्य तयार केले गेले. अनवधानाने ही पुढे होणार्‍या भाषिक संघर्षांची एक पायरीच ठरली. बिहारला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे १९१७ मध्ये ओरिसाच्या नेत्यांनी 'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड' कमिशनपुढे स्वतंत्र ओरिसा राज्याची कल्पना मांडली. बिहारी व ओरिसाच्या नेत्यांपासून प्रेरणा घेऊन १९१७ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनातच डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगू भाषेवर आधारित आंध्रप्रदेश हे स्वतंत्र राज्य निर्माण व्हावे असा ठराव मांडला. या ठरावात 'मद्रास' हे शहर 'महा-तेलुगू' राज्यात सामील केले जावे, असादेखील उपठराव मांडला गेला. लोकमान्य टिळक वगळता बाकी सर्व पदाधिकार्‍यांनी (म. गांधी, अ‍ॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय) हा ठराव नाकारला. टिळकांनी मात्र त्याला सहमती देताना सांगितले, की सर्वसाधारण भारतीय माणूस त्याच्या मातृभाषेलाच हिंदी किंवा इंग्रजीपेक्षा मान देईल. अशिक्षित भारतीयांशी संवाद साधताना, त्याला स्वतंत्र भारताचे महत्त्व पटवून देताना, इंग्रजीमध्ये बडबड करून मनांशी जो संवाद साधला जाणार नाही, तो मातृभाषेतून सहजी साधला जाईल. यासाठी भाषेवर आधारित तेलुगू राज्य निर्माण झाले, तर ते चांगलेच होईल असे त्यांचे मत होते. म. गांधीनी याला आरंभी विरोध केला; पण १९२० मध्ये त्यांनाही हे पटले, की शिक्षण मातृभाषेतून दिले तर ते अधिक परिणामकारक ठरेल. त्यांनी सर्व राज्यांची निर्मिती भाषेवर आधारित व्हावी असा विचार मांडला. 'माँटेग्यू व चेम्सफर्ड कमिशन'ने असा एक अहवाल सादर केला, की ज्यात प्रामुख्याने भाषा व धर्मावर आधारित काही राज्ये निर्माण केली जावीत. पण त्या कमिशनमधे सामील असणार्‍या कर्टिस यांनी एक उपसूचना मांडली, की धर्माधिष्ठित राज्यनिर्मिती न करता ती केवळ भाषेच्या आधारावर करावी. ही सूचना माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांनी फेटाळली. १९२७ मध्ये आलेल्या 'सायमन कमिशन'नेसुद्धा ( 'सायमन गो बॅक' अशी प्रसिद्धी मिळालेले) फक्त भाषा विचारात न घेता, धर्म, जात, भाषा, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिती या सर्वांचा विचार करून राज्यनिर्मिती व्हावी असे सुचवले. 'सिंध प्रांत' हा तत्कालीन 'मुंबई इलाख्या'ला जोडलेला होता. त्यांनीदेखील स्वतंत्र 'सिंध'ची मागणी केली. ती १९३१ मध्ये ओडोनिल यांनी फेटाळून लावली. पण मुस्लिम नेत्यांनी काँग्रेसी लोकांना हाताशी धरले. मुस्लिम नेत्यांच्या प्रभावामुळे सिंध प्रांत मुंबईपासून तोडला जाईल असे घोषित झाले. त्यामुळे १९३५ मध्ये 'सिंध', 'ओरिसा' आणि 'वायव्य सरहद्द' असे तीन नवीन प्रांत निर्माण केले गेले. संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना लोकमान्य टिळक हे भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीच्या बाजूने होते हे वर आलेच आहे. त्यांनी त्यांची ही भूमिका १७ नोव्हेंबर १८९१ च्या अग्रलेखात मांडली होती. अर्थात त्यात 'महाराष्ट्र' कसा असावा हे न मांडता, त्यांनी एकूणच पुढील 'स्वतंत्र भारत' कसा असावा हे मांडले होते. पुढे टिळक तुरुंगात गेल्यावर त्यांची ही बाजू 'केसरी'चे तत्कालीन संपादक न. चिं. केळकरांनी वेळोवेळी मांडली. सरकारचे अभिनंदन करतानाच केसरीने मराठीचा प्रश्न बंगालीच्या प्रश्नापेक्षा जुना आहे याची आठवण करून दिली. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहण्याचे श्रेय जाते ते श्री. विठ्ठल वामन ताम्हणकरांना. त्यांनी त्यांच्या १९१७ मधील 'थ्री डिव्हिजन्स ऑफ महाराष्ट्र' या लेखात मराठी लोक हे मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, हैदराबाद व गोवा येथे पसरले आहेत, त्या सर्वांचा मिळून महाराष्ट्र व्हायलाच पाहिजे असे प्रतिपादन केले. श्री. जनार्दन विनायक ओक यांना या लेखाचे महत्त्व खूप पटले व त्यांनी त्यांच्या 'लोकशिक्षण'मधून याचा वेळोवेळी पाठपुरावा करावयास सुरुवात केली. साधारण १९२७-२८ मध्ये भाषेवर आधारित महाराष्ट्र कसा असावा यावर परत विचार केला गेला. शेतकरी - कामगार पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरूंसमोर मराठी महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, मध्य प्रदेश यांमधील मराठी जिल्हे, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, खानदेश इत्यादी भाग असावा असे मांडले व नेहरूंनी त्याला मान्यता दिली. त्या समितीने जाणता-अजाणता आजचा महाराष्ट्रच मांडला होता. पण इतर राज्यातील नेत्यांसारखे राज्यनिर्मितीला प्राधान्य न देता, महाराष्ट्रीय नेत्यांनी त्या काळी देश स्वतंत्र व्हावा यावर जास्त भर दिला. मधल्या काळात मात्र विदर्भाबद्दल परत एकदा वाद चालू झाला. विदर्भ हा जरी मराठी असला, तरी तो मध्यप्रदेशाला जोडून आहे. मध्यप्रदेशातील अर्थकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग विदर्भ होता. त्याचे काय झाले, हे आपण पुढे पाहू; पण तूर्तास आपण कालानुक्रमे इतर घडामोडी पाहू या. १९३८च्या मराठी साहित्य संमेलनात वीर सावरकरांनी मराठी मुद्दा मांडून 'वर्‍हाड' हा मराठी भाग महाराष्ट्रातच सामील होईल, विदर्भाशिवाय महाराष्ट्र होणार नाही अशी घोषणा दिली. त्याला सर्व मराठी साहित्यिकांनी उचलून धरले. १९३९च्या नगर अधिवेशनात रामराव देशमुखांनी सर्वांत प्रथम 'संयुक्त महाराष्ट्रा'चा उच्चार केला व 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापण्यात आली. साधारणपणे पाहिले तर असे दिसते, की राजकारणी लोक अशी क्रांती घडवून आणतात. पण महाराष्ट्रात चित्र वेगळे दिसू लागले. पुढे होणार्‍या सर्व साहित्य संमेलनांत 'संयुक्त महाराष्ट्र' हा घोषमंत्र गायला जाऊ लागला. एका अधिवेशनात, 'महाराष्ट्र हा मुंबई, वर्‍हाड, गोमंतक इत्यादींसह झालाच पाहिजे' असे ठरविले गेले. काँग्रेसमध्ये असणारे राजकारणी मात्र या विषयावर एक नव्हते. साहित्यिक विरुद्ध राजकारणी असे फड रंगायला सुरुवात झाली. १९४६च्या सुमारास शंकरराव देवांनी 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'मध्ये सर्वपक्षीय सहभाग असावा हे धोरण स्वीकारले. 'काँग्रेस सोशॅलिस्ट पार्टी'चे ना. ग. गोरे, 'कम्युनिस्ट पार्टी'चे कॉम्रेड अण्णा डांगे, डॉ. आंबेडकर असे सर्व पक्षांतील लोक संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सहभागी झाले. शंकरराव देव परिषदेचे अध्यक्ष होते. डांग्यांना व आंबेडकरांना देवांच्या नेतृत्वाबद्दल शंका होती, कारण देव काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरदेखील काम करत. तिथे त्यांनी भाषेवर आधारित राज्यनिर्मितीला पट्टाभी सीतारामय्यांसारखा उघड पाठिंबा दर्शविला नव्हता. देव हे गांधीभक्त होते. गांधींनी मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायला नकार दिला होता. पटेल आणि नेहरूदेखील मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्याच्या विरोधात होते. अशातच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाला. महाविदर्भ मागणी व अकोला करार. विदर्भाचे काही जिल्हे, मध्य प्रदेशातील मराठी भाग असा मिळून एक महाविदर्भ करण्यात यावा, अशी मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जोर धरू लागली होती. विदर्भ काँग्रेसचे अध्यक्ष बृजलाल बियाणी व पंजाबराव देशमुख हे उघड उघड संयुक्त महाराष्ट्र न करता, 'विदर्भ' व 'उर्वरित महाराष्ट्र' अशी दोन मराठी राज्ये निर्माण केली जावीत अशा मताचे होते. बियाणी यांची महाविदर्भाची मागणी अल्पावधीत लोकप्रिय झाली व मराठी नेत्यांत विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र असा कलह निर्माण झाला. विदर्भातील काही भाग निजामाच्या अख्यत्यारीत होता. निजामाच्या पंतप्रधानाने गरज पडली, तर विदर्भावर आक्रमण करू अशी धमकी दिली. शंकरराव देवांनी रामराव देशमुख, धर्माधिकारी, गोपाळराव काळे इत्यादी वैदर्भीय नेत्यांशी चर्चा केली व तसे काही घडणार नाही असे सांगितले. या चर्चेत बहुतांश वैदर्भीय नेते 'संयुक्त महाराष्ट्रा'ला पाठिंबा देण्यास राजी झाले. पुढे अकोल्यात ७ व ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी चर्चा होऊन असे ठरले, की "मराठी लोकांचे एकच राज्य असावे, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी विदर्भाला एक उपविभाग म्हणून मान्यता द्यावी." ही चर्चा 'अकोला करार' म्हणून ओळखली जाते. बियाणी लोकप्रिय असेपर्यंत अकोला करार झाला, तरीही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी जोरात होती. ह्याला कलाटणी मिळाली 'नागपूर करारा'नंतर. २३ ऑक्टोबर १९४८ रोजी नागपूर येथे चर्चा सुरू झाली. बियाणी यांनी अकोला करार धुडकावून देत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या कुठल्याही चर्चेला उपस्थित राहायचे नाही असे ठरवल्यामुळे नागपूर येथे परत विदर्भ काँग्रेसने बैठक भरवली. पंजाबराव देशमुखांनी तर बृजलाल बियाण्यांवर टीका करताना असेही मत मांडले, की "बियाणी यांना ना संयुक्त महाराष्ट्रात रस आहे, ना स्वतंत्र विदर्भात. ते फक्त स्वतःचे हित पाहत आहेत." या बैठकीमध्ये परत एकदा ठराव मांडण्यात आला व तो २८ विरुद्ध १३ मतांनी मंजूर करण्यात आला. बृजलाल बियाण्यांच्या कारकिर्दीची घसरण येथूनच सुरू झाल्याचे मानले जाते. यानंतरच्या काळातही विदर्भाची मागणी होती; पण बहुतांश नेते संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला पाठिंबा देणारे होते, त्यामुळे हा जोर कमी झाला. मराठवाड्यात स्वामी रामांनदतीर्थ, दिगंबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ, देवीसिंग चव्हाण इत्यादी नेते आधीपासूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने होते. पण येथील नेत्यांना मराठवाडा हा पश्चिम महाराष्ट्रीय नेत्यांकडून दुर्लक्षिला जाईल, मराठवाड्याचा विकास होणार नाही, असे वाटत होते. पुढे SRC च्या अहवालानंतर (१९५५) स्वामी रामानंदतीर्थांनी हैदराबाद राज्यात 'मुंबई महाराष्ट्रास जोडली जावी' असा ठरावही मांडला. त्यावर ८ दिवस चर्चा होऊन १४७ पैकी ११८ जणांनी मुंबई महाराष्ट्राला जोडली जावी या बाजूने मतदान केल्यावर हैदराबाद विधानसभेत तो ठराव मंजूर झाला. दार व जेव्हीपी समित्या : राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसादांनी भाषावार प्रांतरचनेसाठी दार कमिटी स्थापन केली. 'मुंबई कुणाची?' हा प्रश्न आजही आपल्याला पडला आहे, पण सर्वप्रथम ही घोषणा दिली अण्णाभाऊ साठ्यांनी. "मुंबई महाराष्ट्राची" हे उत्तर दिले जनतेने. 'दार कमिटी'ने तत्कालीन काँग्रेस पुढार्‍यांचे मत एका पत्रिकेद्वारे विचारले. गुप्त मतदानाचीही सोय होती. डॉ. आंबेडकरांनीसुद्धा दार कमिटीला 'मुंबईत मराठी बोलली जाते, तर मुंबई महाराष्ट्रातच जावी' असे मत दिले. पण दार कमिटीने 'मुंबई महाराष्ट्रात नसावी' असे भाष्य केले. दार कमिटीचे सदस्य असलेले श्री. के. एम. मुन्शी यांनी एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. तिचे नाव होते, 'Linguistic Provinces and The Future of Bombay'. या पुस्तिकेची मते व दार कमिटीचा अहवाल यांत इतके साम्य होते, की इतर सदस्यांनी काही काम केले की नाही अशी शंका यावी. कमिटीने एक मुद्दा असाही मांडला की, संयुक्त महाराष्ट्र समितीची मते म्हणजे 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'वाल्या मंडळींची मते आहेत. याशिवाय ब्राह्मण जातीवर ते विनाकारण घसरले. भाषावार राज्यनिर्मिती करताना 'पूना स्कूल ऑफ थॉट' आणि ब्राह्मण जातीला मध्ये आणण्याची गरज नव्हती. शिवाय ह्या समितीचे ते कामही नव्हते. भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीत 'पूना स्कूल ऑफ थॉट'चे योगदान लक्षात घेता, विनाकारण एखाद्या जातीला बदनाम करण्याचे कार्य जणू मुद्दाम केले गेले असे लोकांना वाटले. दार कमिटीचा गोंधळ लक्षात घेता, जवारहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल व पट्टाभी सीतारामय्या हे एकत्र आले व त्यांनी 'जेव्हीपी समिती' स्थापन केली. समितीने असा निष्कर्ष काढला, की मुंबई हे बहुभाषी शहर असून येथील पूर्ण विकास हा गुजराती लोकांच्या भांडवलामुळे व कारखानदारीमुळे झाला आहे; तस्मात् गुजराती लोकांचा मुंबईवर प्रथम हक्क आहे व तो अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई ही महाराष्ट्रात सामील होता कामा नये. मुंबईमध्ये तेव्हा मराठी बोलणारे लोक ४३ टक्के होते. सर्व गिरण्यांमधून व कारखान्यांमधून मराठी मजूर मोठ्या संख्येने होते. सर्व कामगार मराठी, पण कारखानदार गुजराती अशी गत. या जेव्हीपी समितीच्या निर्णयामुळे सगळेच चिडले. निदर्शने, सभा यांना प्रारंभ झाला. आचार्य शंकरराव देव हे तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरचे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी होते, तसेच ते तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'चे अध्यक्षही होते. त्या परिषदेचा समितीमध्ये बदल १९५६ साली झाला. साहित्यिक लोक जेव्हा उघड उघड 'मुंबईसह महाराष्ट्र' म्हणू लागले, तेव्हा राजकारणी लोकांना मात्र त्यांची भूमिका काय असावी याचा निर्णय घेता येत नव्हता. खाजगीत ते मुंबईसह महाराष्ट्र म्हणायचे, तर राष्ट्रीय पातळीवर मात्र त्यांना मुंबईविना महाराष्ट्र अशी भूमिका घ्यावी लागे. देवांनी या सर्व प्रकाराला वैतागून राष्ट्रपती राजेद्रबाबूंना एक पत्र पाठवले, ते पत्र मी इथे देतो. त्यावरून राजकारण्यांची भूमिका लक्षात यावी. मूळ पत्र इंग्रजीत आहे. माझ्या भाषांतराने अर्थ बदलण्याचा धोका संभवतो, त्यामुळे मी ते इंग्रजीतच देत आहे. त्या पत्रातील काही भाग : रेफ. G-2/४६६९ Dear Rajendra Babu, I am writting this letter to you specially because I would like to know what are your personal views regarding the attitude Congress Commitees and Congressmen should take on the question of formation of linguistic Provinces. You know that since more then one year I have been closely associating myself with the movement of the formation of Samyukta Maharashtra. I may tell you that if I had not taken up this problem in my hand the movement of Samyukta Maharashtra would not have reached that development which it has reached today. We congressmen of Maharashtra kept aloof from the movement of Samyukta Maharashtra so long because we felt that the time for taking up this question will come only after India becomes free. So I entered into this movement only in 1946-47 when I thought that the question of framing the Constitution of India was an immediate task before the country and the Congress. The Congress has accepted the principle of linguistic Provinces since 1920, if not earlier. I knew there was possibility of myself unconsciously making use of my position in Congress to help this other work or the general public might misunderstood it. So I always was very careful when once I was asked the direct question whether, when I said that Bombay should be included in Maharashtra, it was in the capacity of General Secretary of the Congress, I said NO. The most critical position would be Bombay. You know the demand of Samyukta Maharashtra Parishad is to include Bombay in Maharashtra, as it naturally belongs to that province. I think the overwhelming majority of Maharashtra, either in Bombay or outside will be in favour of this proposal. वरील पत्रावरून हे सिद्ध होते, की तत्कालीन मराठी काँग्रेस पुढार्‍यांना कात्रीत पकडल्यासारखे झाले होते. काही जण मनातून मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी या मताचे होते, पण त्यांना ते उघड उघड बोलून दाखवता येत नव्हते. १९२०च्या आधी काँग्रेसमध्ये मराठी पुढारी भरले होते (लोकमान्य टिळक वगैरे). पण नंतरचे पुढारी आपला प्रभाव अमराठी पुढार्‍यांवर टाकू शकले नाहीत. त्यामुळे एक पोकळी निर्माण झाली होती, त्याचाही फटका या मुंबई प्रकरणामध्ये मराठी लोकांना बसत होता. सन १९५२च्या सुमारास संयुक्त आंध्र प्रदेशाची मागणी जोर धरू लागली. पोट्टी श्रीरामुलू या गांधीभक्ताने संयुक्त आंध्र प्रदेशासाठी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यातच ते हुतात्मा झाले. आंध्र प्रदेश व तेलुगूभाषिक पेटले. लगेच दोन दिवसांत जवाहरलाल नेहरूंना आपले म्हणणे मागे घेऊन आंध्र प्रदेशाची निर्मिती करावी लागली. १९५०-५५च्या आसपासची महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भाची आर्थिक स्थिती ब्रिटिशकाळात महाराष्ट्रात मुंबई व पुणे विभागांत पडीक जमिनी पाण्याखाली आणल्या गेल्या. पण गुजरातमध्ये तसे घडले नाही. पूर्वीच्या राजे-रजवाड्यांनी ज्या काही सोयी केल्या होत्या, त्यावरच गुजराती माणूस जगत होता. पुण्या-मुंबईत शेतीबरोबरच कारखानदारीदेखील अस्तित्वात होती. मुख्य भांडवलदार हे गुजराती, तर कामगार मराठी अशी विभागणी. गुजरातच्या वाढीसाठी सन १९४८नंतर प्रयत्न सुरू झाले. मागासलेल्या भागांत वर्गीकरण झाल्यामुळे अनेक धरण प्रकल्प व इतर सिंचनप्रकल्प गुजरातला मिळाले. महाराष्ट्राला कोयना प्रकल्प मिळाला, पण तो सुरू होण्यास अक्षम्य उशीर झाला. महाराष्ट्रीय जनतेला हा त्यांच्यावर अन्याय वाटला. उत्पादन करणार मुंबई, पण त्याचा फायदा गुजराती जनतेला होत आहे अशी भावना निर्माण झाली व त्यातच कोयनेचे प्रकरण उद्भवले. त्यामुळे सामान्य लोक चिडले. विदर्भात ज्वारी, तेल व गहू ही उत्पादने होत होती. तुलनेने मध्य प्रदेशात काही कारखानदारी नव्हती. तत्कालीन मध्य प्रदेशात विदर्भ येत असल्यामुळे, मराठी पैसा हिंदीभाषिकांसाठी खर्च होत आहे असे वैदर्भीय जनतेला वाटत होते. मराठवाड्याचे उत्पादनदेखील ज्वारी, तेल व गहू हेच होते. त्यामुळे महाविदर्भाच्या वेळेस मराठवाडा हा वर्‍हाडाला जोडून व मध्य प्रदेशातील मराठी भाग घेऊन त्यांचा महाविदर्भ तयार करण्यात यावा असे 'फाजल अली आयोगा'ला वाटले. फाजल अली आयोग आंध्र प्रदेशाची निर्मिती झाल्यामुळे मुंबईचा प्रश्न परत ऐरणीवर आला. एकदाचा सोक्षमोक्ष लागावा म्हणून नेहरू सरकारने 'फाजल अली आयोग' स्थापन केला. राज्य पुनर्रचना समितीने (States Reorganisation Committee (SRC) ) आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू अशी राज्ये स्थापन करण्याची शिफारस केंद्राला केली. संयुक्‍त महाराष्ट्र परिषदेसारख्या संयुक्त कर्नाटक, हरियाणा-पंजाब अशाही काही परिषदा तेव्हा आपापल्या भाषांसाठी लढा देत होत्या. मुंबईबद्दल समितीचा निर्णय होत नव्हता. 'बाँबे सिटिझन कमिटी' नावाची एक कमिटी मुंबईत असलेल्या कारखानदारांनी स्थापली होती. त्याचे अध्यक्ष सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास हे प्रसिद्ध गृहस्थ होते. त्या कमिटीत जे. आर. डी. टाटांसारखे व्यक्तिमत्त्वही होते. या कमिटीचे एकच उद्दिष्ट होते, ते म्हणजे काहीही करून मुंबईला महाराष्ट्रात सामील होऊ न देणे. त्यांनी एक दोनशे पानी अहवाल तयार करून, मुंबई ही महाराष्ट्रापासून कशी वेगळी आहे, भांडवलदारांनी व परप्रांतीयांनी कसे मुंबईला वाढवले आहे वगैरे मुद्दे मांडले. शिवाय मुंबई ही भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्रात सामील होण्यासारखी नाही असाही दावा केला. मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येत फक्त ४३ टक्के मराठी होते, तर उरलेले गुजराती, ख्रिश्चन (पूर्वाश्रमीचे मराठी हिंदू) व उत्तर भारतीय. या कमिटीच्या मते उरलेले ५७ टक्के महत्वाचे, तर मराठी बोलणारे ४३ टक्के हे अल्पसंख्याक ठरले. भांडवलदार पारशी व गुजराती असल्यामुळे त्यांना एक भीती होती, की एकदा का मुंबई महाराष्ट्रात सामील झाली की तिच्यावर राज्य करणारे मराठीभाषिक असतील आणि त्यांच्या हाती वित्तीय नाड्या गेल्या, तर मुंबईमधून गुजरात्यांचे उच्चाटन होईल. अशाच विचाराचे मोरारजी देसाईदेखील होते. यावर उत्तर म्हणून 'परिषदे'ने तसाच २०० पानी अहवाल सादर केला. मुख्यत्वे भाषा, वेषभूषा व राहणीमान, एकाच पद्धतीचे देव, संत आणि महात्मे यांवर विचार करण्यात आला. विद्यमान स्थितीत हैदराबाद, मुंबई, कोकण, विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्र येथे असे लोक राहतात. या सर्वांचे एक राज्य निर्माण करून त्याची राजधानी मुंबई असावी, असे मत परिषदेने नोंदवले. मुंबईत शाळा, वृत्तपत्र, वादविवाद, चर्चा, नाटके व इतर कला या सर्व मराठी भाषेतून होतात. मराठी साहित्यिक मंडळी मुंबईत जास्त संख्येने राहतात, तेव्हा 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' असे निवेदन या फाजल अली कमिटीला परिषदेने सादर केले. दोन्ही बाजूंनी एकदा भेटायचे ठरले व तशी एकत्र चर्चा १९५४च्या जून महिन्यात मुंबईत झाली. चर्चा होऊन काहीही तोडगा निघाला नाही. मराठी लोकांनी मुंबई सोडून जनहित व देशहित साधावे, अशी बाँबे सिटिझन्स कमिटीने मागणी केली. काकासाहेब गाडगीळ या मागणीने भडकले. आता जो काही उपाय काढेल, तो राज्य पुनर्रचना आयोगच असे दिसू लागले. अनेक दिवस मुंबईचे एक 'सब-फेडरेशन' निर्माण करावे व मुंबई स्वतंत्र ठेवावी (Bombay Citizens' Committee Files 1954) या कल्पनेला अलीसाहेब धरून बसले. या 'ग्रेटर बाँबे सब-फेडरेशन' मध्ये डहाणू, पालघर आणि बोरीवली हे भागही एकत्र करावेत अशी योजना होती. पण कारखानदारांनी ती कल्पना मोडीत काढली. नंतर 'मुंबई स्वायत्त असावी व महानगरपालिकेला काही उच्चाधिकार द्यावेत ' अशी कल्पना मांडली गेली; पण ती कल्पनाही लगेच बारगळली. फाजल अली हे मुंबईहून पुण्याला रवाना झाले. तिथ भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ आणि शंकरराव देव यांची अनौपचारिक भेट घेऊन त्यांनी एक कच्चा मसुदा मांडला. त्यानुसार मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार होती. अलींचे हे वैयक्तिक मत होते व इतर सभासदांपुढे ते मांडणार होते. मुंबई महाराष्ट्रात सामील होणार अशी अंधुकशी आशा दिसू लागली. १९५५मध्ये या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यातील काही मुद्दे : १. मुंबई महाराष्ट्राला जोडण्यात येऊ नये. २. मुंबईत एक भाषा नाही, तर मुंबई ही द्वैभाषिक असावी. ३. मुंबई प्रांतात कच्छ व सौराष्ट्र सामील करुन घ्यावा. ४. मराठी विदर्भ, मध्य प्रदेशातील काही मराठी जिल्हे, मराठवाडा यांचा 'महाविदर्भ' तयार करण्यात यावा. ५. बेळगाव-कारवार कर्नाटकास जोडावेत. अहवाल सादर झाल्यावर भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव देव भडकले. कच्च्या मसुद्यात जे दाखवले, ते अहवालात नव्हते. ऐनवेळी काही गडबड होऊन मुंबई ही द्वैभाषिक ठेवण्यात आली. राजकारण्यांमध्ये फूट पडली. काही राजकारणी सरळ सरळ 'नेहरू, नेहरू' करू लागले, तर काही जण 'मुंबईसहित महाराष्ट्र, नाहीतर जनआंदोलन' या मुद्द्यावर कायम राहिले. 'महाराष्ट्र की नेहरू' यावर यशवंतराव चव्हाणांनी 'नेहरू' असे उत्तर देऊन सामान्य कार्यकर्ते व सामान्य माणसाची निराशा केली. गाडगीळ, हिरे प्रभृती लोकांनी अलींसोबत पत्रव्यवहार करून नेहरूंकडे तक्रार नोंदवली. पण तिचे पुढे काही झाले नाही. मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीने अहवाल प्रसिद्ध होताच लगबगीने (१२ ऑक्टोबर १९५५) हा अहवाल 'पास' करून घेतला. अहवालात बदल करावा व संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई असावी असे त्र्यंबक रामचंद्र नरवणे यांनी सुचवले व तसा ठराव मांडला. पण प्रदेश काँग्रेसने ३५ विरुद्ध ५ मतांनी नाकारला. प्रदेश काँग्रेसचे ३० सदस्य मुंबई महाराष्ट्रात सामील करण्यास राजी नव्हते. ७ नोव्हेंबर १९५५च्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या (Congress Working Committee - CWC) बैठकीमध्ये हा मुद्दा परत एकदा निघाला. त्रिंबक रघुनाथ देवगिरीकरांनी पुन्हा 'मुंबई महाराष्ट्रात सामील व्हावी' असा बदल करायला सुचवले. एक विरुद्ध बाकी सर्व असा प्रस्ताव होता. नेहरूंनी तो नाकारला. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नोंदणी पुस्तकातून या ठरावाची नोंदही काढून टाकली गेली. १६ नोव्हेंबर १९५५ रोजी संसदेत या अहवालावर चर्चा सुरू झाली. स.का. पाटलांनी 'मुंबई स्वतंत्र राहिली पाहिजे' या विषयावर भाषण दिले, त्यांचा मते, "Mumbai will be a miniature India run on international standards, melting pot which will evolve a glorious new civilisation". "देशाच्या विकासासाठी मराठी लोकांनी मुंबईचा त्याग करावा" असे त्यांचे मत होते. धनंजय गाडगिळांनी त्यांना तिथेच विरोध दर्शवला. गाडगीळ उत्तरले, "There is a limit. That limit is, nobody can compromise one's self-respect, no woman can compromise her chastity and no country its freedom. That anything short of Samyukta Maharashtra with the city of Bombay as capital will not be acceptable. The future of Bombay would be decided on the streets of Bombay. To ask us to serve the nation is to ask chandan to be fragrant." नोव्हेंबर १९५५पासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या एका वादळी पर्वाचा आरंभ झाला. सेनापती बापटांनी एक मोर्चा या संदर्भात नेला. मोर्चात कसल्याही प्रकारचा दंगा झाला नाही. लोकांनी अगदी शांततापूर्वक 'मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' अशा घोषणा दिल्या. सेनापती बापट, आचार्य अत्रे इत्यादी नेत्यांना अटक झाली. एस. एम. जोशी, भाई वैद्य, पाटकर इत्यादी नेत्यांनी याला विरोध करण्याकरता २१ नोव्हेंबर रोजी 'मुंबई बंद'ची घोषणा दिली. मोरारजी देसायांनी या काळात एक प्रतोद (व्हिप) जारी केला - 'ज्या कोणाला या तीन राज्यांविषयी बोलायचे आहे, त्यांनी केवळ आणि केवळ सरकारच्या बाजूनेच बोलले पाहिजे, अन्यथा नाही.' जणू हुकूमशाहीच! काँग्रेसमध्ये असणार्‍या मराठी नेत्यांनाही हा प्रतोद आवडला नाही, हे सांगणे न लगे. २० नोव्हेंबरला मोरारजींनी चिडून एक सभा घेतली. स. का. पाटलांनी 'येत्या ५००० वर्षांत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. निदान काँग्रेस सरकारात तर नाहीच नाही.' अशी घोषणा केली. त्यामुळे मोरारजी देसाई व इतर नेत्यांवर लोकांनी दगडफेक करायला सुरुवात केली. गाडगिळांचे संसदेतील भाषण, पाटलांची मुलाखत व मोरारजींचे तेल यांचा एकत्र भडका २१ नोव्हेंबर रोजीच्या संपाच्या दिवशी उडाला. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची एक सभा भरवली. फ्लोरा फांउटन परिसराला जणू युद्धभूमीचे स्वरूप आले होते. मोरारजींनी चिडून सभेवर आधी लाठीमार व नंतर लगेच गोळीबार करवला. या गोळीबारात पंधरा लोक मृत्युमुखी पडले. २२ नोव्हेंबरला ११६ मराठी आमदारांनी हिर्‍यांकडे आपले राजीनामे पाठवले. २९ नोव्हेंबरला शंकरराव देव व भाऊसाहेब हिरे नेहरूंची भेट घ्यायला गेले. पण तिथे वेगळेच राजकारण शिजत होते. यशवंतराव चव्हाण, नाईक-निंबाळकर आणि तापसे या नेत्यांनी राजीनामे दिले नव्हते. राजीनामा देऊन काहीही साध्य होणार नाही, असे त्यांचे मत होते. त्या तिघांनी शंकरराव देव, हिरे वगैरे संयुक्त महाराष्ट्रवादी नेत्यांना उघडे पाडण्याच्या प्रयत्न केला. देवांनी काँग्रेस सोडली. "संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही मला नेहरूंपेक्षा जवळ आहे, मुंबई नसलेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद मला दिले, तरी ते मी स्वीकारणार नाही." अशी भूमिका त्यांनी घेतली. १२ जानेवारी १९५६च्या शांततापूर्ण सभेनंतर मोरारजी देसायांनी १२ नेते व इतर ४३५ लोकांना अटक केली. १६ जानेवारीला जवाहरलाल नेहरूंनी वेगळाच पवित्रा घेतला व मुंबई आता केंद्रशासित प्रदेश राहील अशी घोषणा केली. तीन राज्यांऐवजी दोन राज्ये घोषित केली गेली. महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करण्यात आला, तर गुजरातमध्ये सौराष्ट्र व कच्छ यांचा. मुंबई ही केंद्राच्या अखत्यारीत गेली. हा नवीन महाराष्ट्र द्वैभाषिक राहील असेही सांगण्यात आले. बेळगाव-निपाणीला कर्नाटकात विलीन करून टाकले गेले. "लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे" १६ जानेवारी रोजी कसलाही बंद पुकारण्यात आला नव्हता. नेहरूंच्या रेडिओवरील घोषणेमुळे लोक रस्त्यांवर उतरले. मोरारजींनी सरकारी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, "लोक रात्री १०.३० वाजता घरांबाहेर पडले व त्यांनी जाळपोळ करायला सुरुवात केली. त्यामुळे परत गोळीबार करावा लागला." सरकारने किती गाड्या जाळपोळीत नष्ट झाल्या हे अजूनही गुलदस्त्यातच ठेवले आहे, कारण हा अहवाल खरा नसावा असे बर्‍याच इतिहासकारांचे म्हणणे आहे. लोकांनी आंदोलन सुरू केले. गोळीबारानंतर "लाठी गोली खायेंगे, फिरभी बम्बई लेयेंगे" ही घोषणा प्रत्येक मराठी माणसाच्या तोंडात होती. १६ ते २२ जानेवारी दरम्यान आणखी ६७ लोक या गोळीबारात हुतात्मे झाले. गाडगिळांनी म्हटल्याप्रमाणे लोक रस्त्यांवर उतरले, एकत्र झाले, हुतात्मे झाले, पण मुंबई सोडली नाही. एकूण १०६ जण या चळवळीत हुतात्मे झाले. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या राजकारणाचा घोळ चालूच राहिला. इतर पक्षीय लोकांना शंकरराव देवांवर विश्वास नव्हता, तर मध्येच देवांनी, संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत आमरण उपोषण करणार, अशी घोषणा केली. पण नंतर तो विचार त्यांनी सोडला. आचार्य जावडेकरांनी देवांना, विनोबा भावे व दादा धर्माधिकार्‍यांनी दिलेला सल्ला मानायला सांगितले. त्या दोघांनी देवांना 'नेतृत्व सोडून देऊन सर्व पक्षांना या लढ्यात सामील करा' असे सांगितले. २३ ऑक्टोबर १९५५ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बरखास्त झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापना ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. परिषदेचे विलीनीकरण या समितीत झाले. त्या समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे होते, तर आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे इत्यादी लोक समितीत होते. शाहीर अमर शेखांनी तर गावोगावी पोवाडे गाऊन जनजागरण चालवले. १९५७ला समितीने निवडणूक लढवली. अत्र्यांचा 'झालाच पाहिजे' हा अग्रलेख विशेष गाजला. यशवंतराव चव्हाणदेखील ही निवडणूक फक्त १७०० मतांनी जिंकले. आपल्या द्वैभाषिक राज्याच्या भूमिकेमुळे लोकांनी आपल्याला निवडून दिले, असे त्यांना वाटत होते. पण एकूण ही निवडणूक म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाला एक प्रकारचा धक्काच होता. कारण समितीच्या १०१ जागा निवडून आल्या. मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात सगळीकडे समितीचे लोक निवडून आले. १९५८मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही समितीचेच लोक निवडून आले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नेहरूंना परत एकदा मुंबईच्या मुद्द्याबद्दल काहीतरी केले पाहिजे असे वाटू लागले. त्यांनी मुंबई प्रदेश काँग्रेससोबत परत बैठका घ्यायला सुरुवात केली. नेहरूंनी स्वतःच यावर तोडगा काढला होता. त्यांना मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांचे सहकार्य नंतरही हवेच होते. चव्हाण, नाईक-निंबाळकर यांची बोलणी सुरू झाली. गाडगीळ प्रभृती इतर संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँगेसी नेत्यांना मात्र यांतील काहीच माहीत नव्हते. एवढेच नव्हे, तर मोरारजी देसायांनाही या बाबतीत अंधारात ठेवल्यासारखे वाटले, असे त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केले आहे. चिंतामणराव देशमुखांनी भारताच्या अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. बहुतेक सर्व राजकारणी आता मुंबईसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे यावर ठाम होते. या काळात 'मराठा' खास गाजत होता. आचार्य अत्र्यांनी १९५६ ते १९६० या कालावधीत 'मराठा'मधून १०६ हुतात्म्यांना जिवंत ठेवले. देसाई यांना 'कसाई' हे विशेषण बहाल केले, तर नेहरूंना 'औरगंजेब' ही पदवी बहाल केली. काँग्रेसचे मराठी पुढारी यशवंतराव चव्हाण हेही या पदवीदानातून सुटले नाहीत. रायगडाला फितुरीने मुघलांच्या स्वाधीन करणार्‍या 'सूर्याजी पिसाळा'ची पदवी यशवंतरावांना दिली. समितीला जनाधार प्राप्त करून देणे, विविध मार्गांनी जनमानसांत १०६ हुतात्मांचे स्मरण जागते ठेवणे, आपल्या वक्तृत्वाने व काँग्रेसी नेत्यांना बहाल केलेल्या शेलक्या विशेषणांनी सभा गाजवणे हे कार्य अत्रे पार पाडीत होते. या सर्वांचा सामान्य लोकांवर निश्चितच जास्त प्रभाव पडला. 'मराठा'ला उत्तर देण्यासाठी 'विशाल सह्याद्री' व 'नवा मराठा'सारखी वृतपत्रे निघाली. पण त्यांना 'मराठ्या'एवढी प्रसिद्ध मिळाली नाही. अत्र्यांनी तत्कालीन काँग्रेसी पुढार्‍यांविरुद्ध असे काही रान उठवले, की जो जो मराठीविरुद्ध तो तो अत्र्यांचा जणू शत्रूच असे चित्र निर्माण झाले होते. द्वैभाषिक महाराष्ट्राचे अस्तित्व ४ वर्षे टिकले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधीं काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. त्यांनी परत एकदा आढावा घ्यायचे ठरवले. ९ सदस्यांची समिती परत एकदा नेमण्यात आली. या समितीने मुंबई महाराष्ट्रात सामील करायलाच पाहिजे, असा अहवाल सादर केला. याच वेळी का? तर दुसरी बाजू अशी, की ऑगस्ट १९५९मध्ये केरळी राजकारणात बदल होत होता. कम्युनिस्ट पार्टीला हरवून काँग्रेस परत सत्तेवर आली. इंदिरा गांधी व इतर नेत्यांना १९५७च्या निवडणुकीचे अपयश सलत होतेच. जर मुंबई महाराष्ट्राला दिली व द्वैभाषिक राज्याऐवजी मराठी महाराष्ट्र निर्माण केला गेला, तर केरळाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही बदल होईल असे काँग्रेस कार्यकारिणीला वाटले. इंदिरा गांधींनी तो अहवाल स्वीकारला. संसदेमध्ये १ मे १९६०पासून 'मुंबईसहित मराठी महाराष्ट्र' असे नवीन राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडून तो स्वीकारला गेला. बदल्यात गुजरात राज्याला पुढील ६ वर्षे त्यांच्या आर्थिक ताळेबंदातील तूट महाराष्ट्र देईल असेही ठरले. ४.५५ कोटींची तूट व आणखी १० कोटी रुपये गुजरातच्या नवीन राजधानीसाठी देण्यात आले. भाषावार प्रांतरचना ही जनसामान्यांचा राजकारण्यांवर विजय होता, हेच या लढ्यातून अधोरेखित होते. आंध्र प्रदेश, पंजाब-हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू अशी अनेक राज्ये या लढ्यातून निर्माण केली गेली. १ मे हा कामगार दिन! मुंबईत कामगार मराठी, पण कारखानदार-भांडवलदार मात्र गुजराती अशी स्थिती होती. हा लढा नुसता मराठी विरुद्ध गुजराती नव्हता, तर भांडवलशाहीवादी शक्ती विरुद्ध शोषित असाही झाला होता. पर्यायाने समितीने १ मे हा जागतिक कामगार दिन 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून निवडला व त्याच दिवशी 'मुंबईसहित महाराष्ट्र' हे नवीन राज्य निर्माण झाले. नवीन राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले. संयुक्त महाराष्ट्राचे एक नवीन पर्व सुरू झाले. अखंड भारत टिकविण्यासाठी 'जय हिंद' तर आवश्यकच आहे, पण त्यासाठी मराठी संस्कृती व मराठी बाणा विसरायला नको. जय हिंद, जय महाराष्ट्र! ************************ संदर्भ १. Politics and Language - Y. D. Phadke 2. India after Gandhi - Ramchandra Guha 3. Dr. Rajendra Prasad, correspondence and select documents, Volume 8 By Rajendra Prasad, Valmiki Choudhary - kedarjoshi

•  
   

   

   
   

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ 2

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ :
दिनांक १ मे, १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. भाषावार प्रांतरचनेच्या चौकटीत महाराष्ट्र निर्माण झाला. परंतु त्यासाठी १०६ हुतात्म्यांना आपले रक्त सांडावे लागले. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्याअगोदर द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. परंतु मराठी माणसांनी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आणि एक स्वप्न खंडित स्वरूपात (कारवार, बेळगाव वगळून पण मुंबईसह) साकार केले.

पार्श्र्वभूमी :
संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास आपणास १९२० पर्यंत मागे नेता येतो. लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य यांची सांधेजोड करून राष्ट्रीय शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची गरज प्रतिपादन केली. याच काळातील लोकशाही स्वराज्य पक्षाच्या (काँग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी) उद्देशपत्रिकेत व पक्षाच्या कार्यक्रमात भाषावार प्रांतरचनेचा आगह धरला व महाराष्ट्र हा स्वतंत्र एकभाषी प्रांत व्हावा अशी घोषणा केली. १९१७ च्या कलकत्ता (आत्ताचे कोलकाता) काँग्रेसच्या अधिवेशनात डॉ. पट्टभी सीतारामय्या यांनी आंध प्रांत स्वतंत्र करण्याचा ठराव मांडला. या ठरावाला अॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय, म. गांधी यांनी विरोध केला, तर लो. टिळक यांनी पाठिंबा दिला. म. गांधी यांचे मतपरिवर्तन झाल्यावर १९२१ च्या नागपूर अधिवेशनात म. गांधी यांनीच ‘भाषावार प्रांतरचनेचा’ ठराव मांडला. कॉंग्रेसची फेर उभारणी भाषा तत्त्वावर केली यामुळे कॉंग्रेस सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला मदत झाली. १९२८ मध्ये कामकरी शेतकरी पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरू कमिटीसमोर भाषावार राज्याची मागणी करून महाराष्ट्राची मागणी पुढे केली. नेहरू कमिशननेसुद्धा भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मान्य केली.

१५ ऑक्टोबर, १९३८ रोजी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात ‘वर्‍हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत’ असा शब्द मुद्दाम वापरण्यात आला. कारण ‘सी. पी. अँड बेरार’ प्रांतातून वर्‍हाड वगळून त्याचा स्वतंत्र विदर्भ प्रांत करण्यात यावा अशी शिफारस मुख्यमंत्री रवीशंकर शुक्ल यांनी केली होती. १९३९ च्या नगरच्या साहित्य संमेलनात ‘मराठी भाषा’ प्रदेशांचा मिळून जो प्रांत बनेल, त्याला ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ असे नाव द्यावे असा ठराव झाला. ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ हा शब्दप्रयोग येथपासून वापरात आला. ‘सी.पी.अँड बेरार’ प्रांताच्या विधीमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी ‘वर्‍हाड’ च्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुंबईत ‘संयुक्त महाराष्ट्र सभा’ स्थापली. १९४१ मध्ये पुण्यात डॉ. केदार यांच्या नेतृत्वाखाली  ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ स्थापण्यात आली.

बेळगांव साहित्य संमेलन -
दिनांक १३ मे, १९४६ रोजी बेळगांव येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनाच्या ललित विभागाचे अध्यक्ष माडखोलकर यांनी भाषणात ‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या’ मागणीचे सूतोवाच केले. संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई, मध्यप्रांत, वर्‍हाड, मराठवाडा, गोमंतक यांचा त्यांनी समावेश केला होता. या ठरावाच्या पाठपुराव्यासाठी २८ जुलै, १९४६ रोजी शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ भरविण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या जळगाव परिषदेने मुंबईसह महाराष्ट्राचा नारा दिला. भारताचे स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात येऊ लागल्यावर डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी भाषावार प्रांतरचना कितपत उपयुक्त आहे हे बघण्यासाठी न्यायमूर्ती एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. आयोगाचे कामकाज चालू असतानाच ३० ऑगस्ट, १९४७ रोजी म. गांधी यांनी ‘हरिजन’ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात लेख लिहिला. ‘भाषावार प्रांतरचनेला धरून मुंबईने योग्य ती सर्वमान्य योजना तयार करावी’, असे गांधीजींनी सुचविले. दार कमिशनसमोर १७ प्रमुख नेत्यांनी स्वाक्षरी करून ‘अकोला करार’ केला. १९४८ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे मुंबईत अधिवेशन भरले. तेथे अण्णा भाऊ साठे यांनी ‘मुंबई कुणाची’ हा कार्यक‘म सादर केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दार कमिशनला जे निवेदन दिले त्यात त्यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ यावर भर दिला. दिनांक १० डिसेंबर, १९४८ ला दार कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. दार यांनी मुंबईवर महाराष्ट्राचा हक्क नसल्याचे सांगितले. दार कमिशनच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटताच जयपूर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टभी सीतारामय्या यांची ‘जेव्हीपी’ समिती निर्माण केली गेली. या समितीनेसुद्धा पुढे मुंबईसह महाराष्ट्राला विरोध केला. या समितीचा अहवाल येताच रामराव देशमुख यांनी स्वतंत्र वर्‍हाडचा आग्रह सोडून मध्यप्रांत - वर्‍हाडप्रांत मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. सरदार पटेल व नेहरूंना महाराष्ट्रात कोण विरोध करणार? संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात प्राण फुंकण्यासाठी सेनापती बापट पुढे झाले. २८ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ चा ठराव मांडला.

महाराष्ट्रात अशी गडबड चालू असतानाच स्वतंत्र आंध्रच्या मागणीसाठी पोट्टी रामलु यांनी बलिदान दिले. आंध्रात वातावरण पेटले, त्यामुळे १९५२ मध्ये स्वतंत्र आंध्र अस्तित्वात आला. यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय करण्यासाठी पं. नेहरू यांनी फाजलअली आयोग नेमला. आयोगापुढे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने आपले निवेदन ठेवले. आयोगाने  द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व संपूर्ण गुजराथी प्रदेशासह मराठवाडा धरून मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी, ‘पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्राला देणार नाही’, अशी वल्गना केली. विधानसभेत ‘त्रिराज्य’ स्थापनेचे बील (विधेयक) चर्चेला येणार होते. महाराष्ट्रातील जनतेने याच्या विरोधात मोर्चा काढला. सरकारने विधानसभेकडे जाणारे रस्ते अडवले. जमाव हाताळता न आल्याने पोलिसांनी गोळीबार केला यात १५ जण मरण पावले. सेनापती बापट यांना अटक करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी विविध वेळी झालेल्या आंदोलनांत एकूण जे १०६ हुतात्मे झाले त्यातील हे पहिले पंधरा होत. त्रिराज्य ठरावाच्या विरोधात ‘लोकमान्य’ पत्राचे संपादक पां. वा. गाडगीळ यांनी विधानपरिषदेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. लोकमताच्या दडपणामुळे त्रिराज्य ठराव बारगळला.

दिनांक १६ जानेवारी, १९५६ रोजी पं. नेहरू यांनी मुंबई शहर केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली राहील अशी घोषणा केली व त्रिराज्याऐवजी ‘द्वैभाषिकाची’ घोषणा केली. ‘विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र कच्छसह गुजराथ’, अशी घोषणा केली. जनतेच्या प्रतिकि‘या या निर्णयाच्या विरोधात जाताहेत हे पाहून पोलिसांनी गोळीबार केला. १६ जानेवारी ते २२ जानेवारी या कालावधीत एकूण ६७ लोक हुतात्मा झाले. याच वेळेला जयप्रकाश नारायण यांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला देण्याची मागणी केली. हैदराबाद विधानसभा कॉंग्रेस पक्षानेसुद्धा याच मागणीची ‘री’ ओढली. संसदेत फिरोज गांधी यांनी मुंबई महाराष्ट्राला द्यावी असे सांगितले. विख्यात अर्थतज्ज्ञ व मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी मुंबईच्या प्रश्र्नावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनाम दिला. जून, १९५६ मध्ये इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ ची स्थापना झाली.

ऑगस्ट, १९५६ मध्ये लोकसभेत ‘महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, गुजराथ, सौराष्ट, कच्छ, मुंबई यांचे मिळून एक संमिश्र राज्य करावे अशी सूचना आली. सरकारने ती तात्काळ स्वीकारली. ऑक्टोबर, १९५६ मध्ये मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश झाल्याने यशवंतराव चव्हाण मु‘यमंत्री झाले. या नव्या राज्याची मुंबई राजधानी झाली. कॉंग्रेसला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र विधानसभा पक्ष अस्तित्वात आला. मुंबई महापालिकेत या पक्षाला बहुमत मिळाले व आचार्य दोंदे महापौर झाले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. त्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, द्वैभाषिक राज्य ही न टिकणारी गोष्ट आहे. त्यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी ९ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने द्वैभाषिक राज्य संपुष्टात आणून गुजरात या स्वतंत्र राज्याची शिफारस केली. इंदिरा गांधी यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र ही भूमिका मान्य केली. संसदेने दिनांक १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आणण्याची घोषणा केली. २६ जिल्हे, २२९ तालुके समाविष्ट असणारे राज्य अस्तित्वात आले.

 

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील १०६ हुतात्म्यांची सूची :
महाराष्ट्रासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या वीरांना विनम्र अभिवादन!

संदर्भ : विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र: खंड ७ - य. दि. फडके

सीताराम बनाजी पवार	गोविंद बाबूराव जोगल
जोसेफ डेव्हिड पेजारकर	पांडुरंग धोंडू धाडवे
चिमणराव डी. शेठ	गोपाळ चिमाजी कोरडे
भास्कर नारायण कामतेकर	पांडुरंग बाबाजी जाधव
रामचंद्र सेवाराम	बाबू हरी दाते
शंकर खोटे	अनुप महावीर
धर्माजी गंगाराम नागवेकर	विनायक पांचाळ
रामचंद्र लक्ष्मण जाधव	सीताराम गणपत म्हादे
के. जे. झेवियर	सुभाष भिवा बोरकर
पी. एस्. जॉन	गणपत रामा नानाकर
शरद जी. वाणी	सीताराम गयादीन
बेदीसिंग	गोरखनाद रावजी जगताप
रामचंद्र भाटिया	महमंद अली
गंगाराम गुणाजी	तुळशीराम पुंजाजी बेलसरे
गजानन ऊर्फ बंडू गोखले	देवाजी सखाराम पाटील
निवृत्ती विठोबा मोरे	शामलाल जेठानंद
आत्माराम पुरूषोत्तम पानवलकर	सदाशिव महादेव भोसले
बालण्णा मुतण्णा कामाठी	भिकाजी पांडुरंग रंगाटे
धोंडू लक्ष्मण पारडुले	वासुदेव सूर्याजी मांजरेकर
भाऊ सखाराम कदम	भिकाजी बाबू बावस्कर
यशवंत बाबाजी भगत	सखाराम श्रीपत ढमाले
नरेंद्र नारायण प्रधान	रत्नू गोदीवरे
शंकर गोपाळ कुष्टे	सय्यद कासम
दत्ताराम कृष्णा सावंत	भिकाजी दाजी
बबन बापू भरगुडे	अनंत गोलतकर
विष्णु सखाराम बने	किसन विरकर
सीताराम धोंडू राड्ये	सुखलाल रामलाल वंसकर
तुकाराम धोंडू शिंदे	पांडुरंग विष्णू वाळके
विठ्ठल गंगाराम मोरे	फुलवी मगरू
रामा लखन विंदा	गुलाब कृष्णा खवळे
एडवीन आमब्रोझ साळवी	बाबूराव देवदास पाटील
बाबू महादू सावंत	लक्ष्मण नरहरी थोरात
वसंत द्वारकानाथ कन्याळकर	ठमाबाई विठ्ठल सूर्यभान
विठ्ठल दौलत साळुंखे	गणपत रामा भूते
रामनाथ पांडुरंग अमृते	मुन्शी वझीर अली
परशुराम अंबाजी देसाई	दौलतराम मथुरादास
घनश्याम बाबू कोलार	विठ्ठल नारायण चव्हाण
धोंडू रामकृष्ण सुतार	देवजी शिवन राठोड
मुनीमजी बलदेव पांडे	रावजीभाई डोसाभाई पटेल
मारूती विठोबा म्हस्के	होरमसजी करसेटजी
भाऊ कोंडिबा भास्कर	गिरधर हेमचंद्र लोहार
धोंडो राघो पुजारी	सत्तू खंडू वाईकर
व्हदयसिंग दारजेसिंग	गणपत श्रीधर जोशी (नाशिक)
शंकर विठोबा राणे	माधव राजाराम तुरे (नाशिक)
पांडू महादू अवरीकर	मारूती बेन्नाळकर (बेळगाव)
विजयकुमार सदाशिव भडेकर	मधुकर बापू बांदेकर (बेळगाव)
कृष्णाजी गणू शिंदे	लक्ष्मण गोविंद गावडे(बेळगाव)
रामचंद्र विठ्ठल चौगुले	महादेव बारीगडी (बेळगाव)
धोंडू भागू जाधव	कमलाबाई मोहिते (निपाणी)
रघुनाथ सखाराम बिनगुडे	सीताराम दुलाजी घाडीगावकर (मुंबई)
काशिनाथ गोविंद बिंदुरकर	करपय्या किरमल देवेंद्र
चुलाराम मंबराज	बालमोहन
अनंता	गंगाराम विष्णू गुरव

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

• Find out more about navigating Wikipedia and finding information •

येथे जा: सुचालन, शोधयंत्र

हुतात्मा स्मारक,मुंबई

स्वतंत्र भारतात मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा लढा उभारला गेला. या चळवळीमुळे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषा बोलणारे मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व अजूनही महाराष्ट्राबाहेरच असलेले डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार व बिदर हे भाग अभिप्रेत होते. साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, राजकीय या सर्व अंगानी ही चळवळ उभी राहिली.

अनुक्रमणिका  [लपवा]  १ पूर्वार्ध २ दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी ३ फाजलअली आयोग ४ चळवळीस सुरुवात ५ संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना ५.१ हुतात्म्यांची नावे ६ संदर्भ ७ बाह्य दुवे

पूर्वार्ध

ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यकारभारासाठी भारताची विभागणी वेगवेगळ्या प्रांतात केली होती परंतु ती भाषेप्रमाणे नव्हती. १९२० रोजी नागपुरात झालेल्या कॉंग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी भाषावर प्रांतरचेनेचा मुद्दा महात्मा गांधींनी मान्य केला होता. लोकमान्य टिळक हे देखील भाषावर प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. कॉंग्रेसनेच एकेकाळी मान्य केलेला हा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर मात्र पक्षाला ,विशेषत: नेहरुंना , संकुचित व राष्ट्रीय एकात्मकतेला धोका वाटू लागला. मुंबईतील भांडवलदारांना जे मुख्यत: अमहाराष्ट्रीय होते, त्यांचा मुंबई महाराष्ट्राला द्यायला कडाडून विरोध होता.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा पाया १९३८च्या अखेर वऱ्हाडात घातला गेला. त्या वेळी वऱ्हाडचा प्रदेश जुन्या मध्यप्रांत व वऱ्हाड (सी. पी. अँड बेरार प्रॉव्हिन्स) प्रांतात समाविष्ट होता. त्यात बहुसंख्या हिंदी भाषिकांची होती. वऱ्हाडातून येणारे उत्पन्न अधिकतर हिंदी विभागावर खर्च होऊनही वऱ्हाड दुर्लक्षिलेला राही. त्यामुळे त्यातून मराठी वऱ्हाड वेगळा करण्याची मागणी चालू शतकाच्या प्रारंभीपासून व्हाइसरॉयच्या कौन्सिलात होत होती. १९३५ साली प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा पास झाला. १९३७च्या निवडणुकीत प्रांतिक विधिमंडळात काँग्रेसला बहुमत लाभले. विधिमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी त्या विधिमंडळापुढे मांडलेला वेगळ्या वऱ्हाडाचा ठराव एकमताने मंजूर झाला.^[१]

१९३८ रोजी पटवर्धन व १९४० मध्ये ग.त्र्यं. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र एकीकरणाचा विषय उपस्थित केला. माडखोलकरांनी महाराष्ट्र समाजात व्यापार व उद्योग भूमिपुत्रांच्या ताब्यात नसल्याचं व महाराष्ट्राचे कॉंग्रेस पुढारी एकीकरणासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे म्हटले. १९४६चे साहित्य संमेलन माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या संमेलनात 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन झाले व संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे तीन ठराव साहित्यकांनी पाठवले ज्याला राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला.

त्यानंतर १५ दिवसांनी मुंबईत महाराष्ट्र साहित्य संमेलनात वऱ्हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत त्वरित करण्याच्या मागणीचा ठराव झाला. पुढच्या वषीर् नगरमधील साहित्य संमेलनाने त्याचा पुनरुच्चार केला. सर्व मराठी भाषाभाषी प्रदेशांचा मिळून जो प्रांत बनेल त्यास 'संयुक्त महाराष्ट्र' असे नाव देण्यात आले. या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी १९४०च्या प्रारंभी मुंबईत भरलेल्या बैठकीत 'संयुक्त महाराष्ट्र सभा' स्थापन झाली. तिच्यातफेर् पुढील वषीर् महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरली. त्यात भाषणांपलिकडे काही झाले नाही. नंतर तीन महिन्यांत वऱ्हाडच्या प्रतिनिधींनी यापुढे सर्व लक्ष वऱ्हाडच्या प्रश्नावरच केंदित करण्याचे ठरवले. तरीही महाराष्ट्राच्या एकीकरणासाठी मदत करणे हे त्यांनी आपले कर्तव्यच मानले. पुढे दुसऱ्या महायुद्धाने जग ग्रासून टाकले. देशातही स्वातंत्र्यलढ्याचा वडवानल पेटला होता. युद्धसमाप्तीनंतर भारतात सत्तांतराची शक्यता स्पष्ट होऊ लागताच त्याचा घटकांचा एकजिनसीपणा साधेल अशा रीतीने भाषा तत्त्वावर पुनर्रचना करून घ्यावी या विचाराचा पुन्हा प्रादूर्भाव झाला.

१९४६ रोजीच भरलेल्या महाराष्ट्र एकिकरण परिषदेत स.का.पाटील यांनी मुंबईला महाराष्ट्राची राजधानी करण्यास विरोध केला. महाराष्ट्रातील डाव्या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्राला पाठिंबा दिला.

या वातावरणात बेळगावात भरलेल्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाने 'एकभाषी संयुक्त महाराष्ट्र ताबडतोब' अशी घोषणा केली आणि तिच्या अमलबजावणीसाठी समिती नेमली. तिचे सूत्रधार शंकरराव देव होते. त्यांनी पुढे मुंबईत भरवलेल्या परिषदेत 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'ची स्थापना झाली. तिचे स्वरूप सर्वपक्षीय ठरले तरी तिच्या कार्यकारिणीत कम्युनिस्टांच्या अंतर्भावास देव प्रतिकूल होते. परिषदेच्या जळगावातील दुसऱ्या अधिवेशनात संयुक्त महाराष्ट्र व स्वतंत्र विदर्भ अशा दोन्ही मतप्रवाहांनी डोके वर काढले. शेवटी स्वतंत्र विदर्भाला थोडे झुकते माप देऊन दोन्ही मतप्रवाहांचा समन्वय घालणारा एक जुजबी ठराव झाला.
यादरम्यान स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन घटना तयार करण्यासाठी घटना समिती निवडण्यात आली. तिने घटक कसे असावेत याची चौकशी करून अहवाल देण्यासाठी 'दार कमिशन' नेमले. त्याने एक विक्षिप्त प्रश्नपत्रिका प्रसिद्ध करून त्या अन्वये निवेदने मागवली, तसेच साक्षींसाठी दौरा काढला. महाराष्ट्राची एकघटक राज्याची मागणी एकमुखाने मांडता यावी या हेतूने वऱ्हाडसह महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींची अकोल्यात ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी बैठक झाली. वऱ्हाड-नागपूरच्या मनात कसलाही किंतू राहू नये व त्याने संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस पाठिंबा द्यावा, म्हणून प्रसिद्ध 'अकोला करार' बैठकीत झाला. या दरम्यान मुंबईत 'संयुक्त महाराष्ट्र परिषदे'चे विराट अधिवेशन भरले. त्यात एकभाषी व स्वायत्तच नव्हे, तर समाजसत्ताक महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठापनेचा ठराव झाला.
१९४८च्या शेवटी 'दार कमिशन'चा अहवाल आला. 'भाषिक राज्याच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद आहे' असे त्याचे सारसर्वस्व होते. सर्वत्र त्याचा निषेध झाला. तो स्वीकारण्यास काँग्रेसही धजली नाही. या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करण्यासाठी नेहरू-पटेल व पट्टभी सीतारामय्या या श्रेष्ठींची समिती नेमली. 'जे.व्ही.पी. समिती' ती हीच. या समितीने ५ एप्रिल १९४९ रोजी अहवाल सादर केला. तेलुगू भाषिक राज्याला मान्यता. कन्नडीग राज्याला आशीर्वाद आणि महाराष्ट्राला अविरोध, मात्र त्याला मुंबई मिळणार नाही ही अट; तसेच एकट्या वऱ्हाडचा प्रांत निराळा होणार नाही, असे त्याचे तात्पर्य होते. अहवाल अनुकूल असलेल्या आंध्र व कर्नाटक प्रांतांना हायसे वाटले. त्यामुळे तेथील चळवळ सौम्य झाली. महाराष्ट्रात मात्र तीव्र निराशा व संताप पसरला. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतील काँग्रेसजन निश्चेष्ट झाले. परिषद निष्क्रिय झाली तेव्हा लोकांनीच लोकमत जागृत व बोलके ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यातील पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे भाऊसाहेब हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या लढ्यासाठी जनतेला उद्युक्त केले पाहिजे या हेतूने सेनापती बापट यांनी 'प्रभातफेरी'चा उपक्रम सुरू केला. पुढे त्यास मिरवणुकीचे स्वरूप येऊ लागले.
त्या दरम्यान महाराष्ट्र काँग्रेसशी बोलून महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यानचा सीमातंटा मिटवण्यासाठीचा पवित्रा कर्नाटकने टाकला. ३० ऑक्टोबर १९४९ रोजी त्यासाठी बैठकही झाली. मात्र ती निष्फळ ठरली. बेळगाव-कारवार भागावर हक्क सांगणारे निवेदन कर्नाटकने प्रसिद्ध केल्यापासून त्या भागातील मराठी समाज अस्वस्थ झाला होता. याबाबत चळवळीसाठी डॉ. कोवाडकर यांच्या परिश्रमाने 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' नावाची संघटना वर्षदीड वर्षापासून निघालेली होती. या भागातील जनतेचे मत व्यक्त करण्यासाठी ९ जानेवारी १९५० रोजी प्रथमच संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरली. त्याआधी २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे यांनी मुंबई कॉपोर्रेशनपुढे महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो पास झाला.
२६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र व स्वयंसिद्ध भारताच्या नव्या घटनेचे प्रवर्तन मोठ्या सोहळ्याने झाले. मात्र एका गोष्टीमुळे भारतीय जनतेच्या तोंडात निराशेची कडू चव रेंगाळत राहिलीच. ब्रिटिशांनी पाडलेले प्रांतच या घटनेने मान्य केले होते. याची विषादी भावना साऱ्या दाक्षिणात्य भारतात उफाळून उठली. विशाल आंध्र महासभेची बैठक फेब्रुवारी १९५० मध्ये भरली. १ एप्रिल १९५० पर्यंत आंध्र राज्याची स्थापना न झाल्यास आंध्रने भारतीय संघराज्यातून फुटून निघावे, असा ठराव त्यात मांडला गेला. मात्र तो संताप तात्पुरता शमवला गेला. पण दोन वर्षांनंतरही आंध्र राज्यस्थापनेचे चिन्ह दिसेना. तेव्हा पोट्टी रामल्लू यांनी उपोषण सुरू केले व अठ्ठावन्न दिवसांनी त्यांचा अंत झाला. त्यामुळे संतापाचा डोंब उसळला. याच सुमारास कर्नाटकातही संतापाची लाट उसळली. महाराष्ट्रात असे काहीच झाले नाही. इथेही तीव्र संताप पसरलेला असला तरी त्याला एकसंध करणारी मध्यवतीर् संघटना नव्हती. ही अवस्था लक्षात घेऊनच कै. पट्टभी सीतारामय्या यांनी 'महाराष्ट्राची चळवळ अजून बाल्यावस्थेत आहे', असे हेटाळणीचे उद्गार काढले .संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीस जोर येण्यास अजून चार वर्षांचा अवधी गेला

स्वातंत्र्यानंतर भाषिक राज्यांची मागणी होऊ लागली. आंध्र प्रदेश राज्याची मागणी पोट्टी श्रीरामल्लू यांच्या बलिदानानंतर पूर्ण झाली. भाषावार प्रांतरचेनेसाठी नेमलेल्या कमिशनाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी डावलली.

दार कमिशन व जे.वी.पी कमिटी

डिसेंबर १९४८ रोजी प्रसिध्द झालेल्या दार कमिशनच्या अहवालात भाषावर प्रांतरचेनेला विरोधदर्शविण्यात आला होता व महाराष्ट्रीय लोकांवर अपमानास्पद टिप्पणी होती.जे.वी.पी कमिटीने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मागणीला पाठिंबा दिला नाही व मुंबईमहाराष्ट्रात देण्यास विरोध केला. मुंबई अनेक भाषांच्या व वर्णाच्या लोकांचं, उद्योगधंद्याचे शहरआहे असे अहवालात म्हटले होते. वल्लभभाई पटेलांनी मुंबईचा विकास गुजराती भाषकांनी केल्याचे नमूद केले.

फाजलअली आयोग

डिसेंबर १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीत झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्त्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्त्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्र समाविष्ट करून मराठी भाषिक विदर्भ ,बेळगाव-कारवार बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्यास नागपूर शहराचे महत्त्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.

चळवळीस सुरुवात

महाराष्ट्र राज्य

या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं.महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले. यामुळे कॉंग्रेसनेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्याने तर नेहरु व संयुक्त महाराष्ट्रात ,मला नेहरु महत्त्वाचे वाटतात असे म्हटले. महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट, सोशालीस्ट व प्रजासमाजवादी पक्षातील डावे पुढारी व कॉंग्रेसेतरांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हातात घेतला. सेनापती बापट, एस.एम.जोशी, आचार्य अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या 'मराठा' या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणा-याचा खरपूस समाचार घेतला. शाहीर अमर शेख,शाहिर अण्णाभाऊ साठे,शाहिर गव्हाणकर ह्यांनी आपल्या कलाविष्काराने मराठी अस्मिता जागृत ठेवली.
२० नोव्हेंबर १९५५ मोरारजी देसाई व स.का.पाटील या कॉंग्रेस नेत्यांनी चौपाटीवर सभा घेऊन प्रक्षोभक विधाने केली. पाटलांनी 'पाच हजार वर्षांनी सुध्दा मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही व मोरारजींनी 'कॉंग्रेस जिवंत असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, गुंडगिरीला योग्य जबाब मिळेल' अशी मुक्ताफळं उधळली. लोकांनी संतापून सभा उधळली. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनावेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळे १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. जाने-फेब्रु १९५६ रोजी केंद्रशासित मुंबईची घोषणा केल्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरली. हरताळ, सत्याग्रह व मोर्चे सुरू झाली. मोरारजीच्या सरकारने सत्तेचा दुरुपयोग करून निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले. संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०५ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिल्ली येथे प्रचंड सत्याग्रह घडवून आणला.चळवळीच्या काळात जनतेच्या असंतोषामुळ, नेहरुंना महाराष्ट्रात सुरक्षारक्षकांसोबत फिरावे लागे व त्यांचे स्वागत काळ्या झेंड्यांनी व निषेधानेच होई. भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणा-या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले.

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना

१ नोव्हेंबर १९५६ला केंद्राने सौराष्ट्र, गुजरात,मराठवाडा, विदर्भ व मुंबई इलाख्यातील सर्व मराठी प्रदेश मिळून (परंतू बेळगाव-कारवार वगळून) विशाल द्विभाषिक स्थापले. परंतू या द्विभाषिकाचे महाराष्ट्र व गुजरात येथेही कडाडून विरोध झाला. १९५७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समितीला भरघोस यश मिळाले. कॉंग्रेसचे नेतृत्व या सर्व प्रकारामुळे व १९६२ ला होणा-या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल झाले. इंदिरा गांधीने नेहरुंचे मन वळवले. द्वैभाषिकची विभागणी करताना महाराष्ट्र राज्याला गुजरात राज्याला १० कोटी द्यायचे व पुढील ४ वर्षात ती रक्कम कमी करत आणायची अशी अट मान्य झाली.^[२] तसेच मुंबईचा विकास व उभारणी गुजराती भांडवलदारांनी केली असा दावा गुजराती भाषिक करत होते व त्याचं 'व्याज' म्हणून एकूण ५० कोटी देऊनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली.^[३] मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला तरी त्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व डांगचा समावेश झाला नाही. बेळगावबाबतचा [[महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न]] आजही चालू आहे. नेहरुंना राज्याला हव असलेले 'मुंबई' नाव वगळून समितीने 'महाराष्ट्र'असे नाव ठरवले व राज्याची स्थापना कामगारदिनी म्हणजे १ मे रोजी केली गेली. महाराष्ट्रस्थापनेचा कलश पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावांच्या हस्ते आणला गेला. नव्या राज्याची मुंबई ही राजधानी व नागपूर उपराजधानी निश्चित झाली.

हुतात्म्यांची नावे

२१ नोव्हेंबर १९५५ चे हुतात्मे^[४] १) सीताराम बनाजी पवार २)जोसेफ डेव्हिड पेजारकर ३)चिमनलाल डी.सेठ ४) भास्कर नारायण ५)रामचंद्र सेवाराम ६)शंकर खोटे ७)मीनाक्ष मोरेश्वर ८)धर्माजी नागवेकर ९)चंद्रकांत लक्ष्मण १०)के.जे.झेवियर ११)पी.एस.जॊन १२शरद जी. वाणी १३)वेदीसिंग १४)रामचंद्र भाटिया १५)गंगाराम गुणाजी
मुंबईच्या वरिष्ठ न्यायालयासमोर फ्लोरा फाउंटनवर मुंबई सरकारने मिरवणुकीवर केलेल्या गोळीबारात वरील १५ जणांनी हौतात्मे पत्करले.
जानेवारी १९५६ चे हुतात्मे १६) बंडू गोखले १७)निवृत्ती विठोबा मोरे १८)आत्माराम रावजी पालवणकरण १९)बालप्पा सुनप्पा कामाठी २०)धोंडू लक्ष्मण पारडूले २१)भाऊ सखाराम कदम २२) यशवंत बाबाजी भगत २३) गोविंद बाबूराव जोगल २४) भाऊ सखाराम कदम २५) पांडुरंग धोंडु धाडवे २६)गोपाळ चिमाजी कोरडे २७) पांडुरंग बाबाजी जाधव २८) बाबू हरु काते २९) अनुप महावीर ३०) विनायक पांचाळ ३१) सीताराम गणपत म्हात्रे ३२)सुभाष भिवा बोरकर ३३)गणपत रामा तानकर ३४)सीताराम गयादीन ३५) गोरखनाथ रावजी जगताप ३६) महंमद अली ३७) तुळशीराम पुंजाजी बेलसरे ३८) देवाजी सखाराम पाटील ३९) शामलाल जेठानंद ४०) सदाशिव महादेव भोसले ४१) भिकाजी पांडुरंग रंगाटे ४२) बासुदेव सूर्याजी मांजरेकर ४३) भिकाजी बाबू बाबरकर ४४)सखाराम श्रीपत ढमाले ४५) नरेंद्र प्रधान ४६) शंकर गोपाळ कुष्टे ४७)दत्ताराम कृष्णा सावंत ४८)बबन बापू बरगुडे ४९) विष्णु सखाराम बने ५०)सीताराम धोंडु राडे ५१) तुकाराम धोंडु शिंदे ५२)विठ्ठल गंगाराम मोरे ५३)रामा लखन विंदा ५४)एडवीन आमरोझ साळ्वी ५५)बाब महादू सावंत ५६)वसंत द्वारकानाथ कन्याळकर ५७)विट्ठल दौलत साळुंके ५८)रामनाथ पांडुरंग अमृते ५९)परशुराम अंबाजी देसाई ६०)घनशाम बाबू कोलार ६१)धोंडू रामकृष्ण सुतार ६२)मुनीमजी बलदेव पांडे ६३)मारुती विठोबा मस्के ६४)भाऊ कोंडीबा भास्कर ६५)धोंडो राघो पुजारी ६६)-दयसिंग दारजेसिंग ६७) पांडू महादू अवरीरकर ६८) शंकर विठोबा राणे ६९)विजयकुमार सदाशिव बेडेकर ७०)कृष्णाजी गणू शिंदे ७१)रामचंद्र विठ्ठल चौगुले ७२)धोडु भागु जाधव ७३)रघुनाथ सखाराम बेनगुडे ७४)काशीनाथ गोविंद चिंदरकर ७५) करपैया किरमल देवेंद्र ७६)चुलाराम मुंबराज ७७)बालमोहन ७८) अनंता ७९)गंगाराम विष्णु गुरव ८०)रत्नु गोंदिवरे ८१) सय्यद कासम ८२)भिकाजी दाजी ८३)अनंत गोळतकर ८४)किसन वीरकर ८५)सुखलाल रामलाल बंसकर ८६)पांडुरंग विष्णु वाळके ८७)फुलवरु मगरु ८८)गुलाब कृष्णा खवळे ८९)बाबूराव देवदास पाटील ९०) लक्ष्मण नरहरी थोरात ९१)ठमाबाई विठ्ठल सूर्यभान ९२) गणपत रामा भुते ९३)मुनशी वझीर अली ९४)दौलतराम मथुरादास ९५) विठ्ठ्ल नारायण चव्हाण ९६) सीताराम घाडीगावकर ९७) अनोळखी ९८)अनोळखी बेळगाव ९९) मारुती बेन्नाळकर १००)मधुकर बापू वांदेकर १०१)लक्ष्मण गोविंद गावडे १०२) महादेव बारीगडी १०३)सौ. कमळाबाई मोरे ( निपाणी) १०४) व १०५) नावे मिळत नाही