Monday, September 3, 2012

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा - ‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ : अभ्यासाची तयारी - ४

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा - ‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ : अभ्यासाची तयारी - ४



वृद्धी, विकास आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
कैलास भालेकर - सोमवार, २८ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com

विकासाचे अर्थशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र यांचा समावेश या  घटकांतर्गत करण्यात आलेला आहे. विकासाच्या अर्थशास्त्रामधील महत्त्वपूर्ण संकल्पनांचे आकलन आवश्यक ठरते. कारण हा घटक खऱ्या अर्थाने नावीन्यपूर्ण संकल्पनांवर आधारित आहे. आíथक वृद्धी आणि आíथक विकास या संकल्पना नेमक्या काय आहेत? या संकल्पनांमध्ये कोणता फरक आहे? आíथक वृद्धी आणि आíथक विकास यांचे मोजमाप का आवश्यक आहे? आíथक वृद्धी आणि आíथक विकास यांमध्ये कोणता सहसंबंध आहे? यांसारख्या बाबींची तयारी अधिक नेमकेपणाने करण्याची आवश्यकता आहे.
विकासाचे निर्देशांक म्हणजे काय? आणि विकासाच्या निर्देशांकामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो? यांसारख्या बाबींचा अभ्यास करणे या घटकाच्या तयारीसाठी आवश्यक ठरते. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल निर्माण करण्याची गरज असून, नसíगक साधनसंपत्तीचे संधारण त्यामधील एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. भविष्यातील पिढय़ांच्या संसाधनांच्या गरजांचा विचार करून संसाधनांचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ‘शाश्वत विकास’ महत्त्वाचा असून शाश्वत विकासाचा समावेश या घटकांमध्ये करण्यात आला आहे. शाश्वत विकास ही संकल्पना नेमकी काय आहे? शाश्वत विकासामध्ये कोणकोणत्या बाबी येतात? शाश्वत विकासासाठी शासकीय स्तरावरून केलेल्या प्रयत्नांची आणि उपाययोजनांची माहिती या विषयाच्या तयारीतील महत्त्वाचा भाग ठरतो. तसेच, शाश्वत विकासाशी निगडित विविध आयामांचे आकलनदेखील त्यासाठी आवश्यक ठरते. शाश्वत विकासामधील शाश्वत शेती या संकल्पनेची तयारी आवश्यक असून त्यासंदर्भात शासनाने केलेल्या कार्यक्रमांची आणि धोरणांची माहिती महत्त्वाची ठरते. पर्यावरणविषयक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था यांद्वारे केलेल्या कार्याची आणि प्रयत्नांची माहिती संकलित केल्यास लाभदायक ठरेल. अर्थातच, या अभ्यासक्रमाची तयारी करताना परीक्षाभिमुख आणि बहुपर्यायी स्वरूपाकडे लक्ष देणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. हरित स्थूल राष्ट्रांतर्गत उत्पादन (ग्रीन जीडीपी) यांसारख्या संकल्पनेचादेखील समावेश या घटकामध्ये करण्यात आलेला आहे. ग्रीन जीडीपीसारख्या संकल्पनांचे आकलन सद्य:स्थितीच्या संदर्भासह करणे महत्त्वाचे आहे.
आíथक विकासाचे घटक उदा., नसíगक साधनसंपत्ती, लोकसंख्या, मानवी संपत्ती, पायाभूत संरचना यांसारख्या घटकांची तयारी गरजेची असून, या घटकांचे आíथक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्व कोणते आहे याचे आकलनदेखील महत्त्वाचे आहे. आíथक विकासाच्या या घटकांचा सहसंबंध समजून घेऊन सद्य:स्थितीतील संदर्भासह केलेला अभ्यास उपयुक्त ठरेल. आíथक विकासाच्या घटकांशी निगडित असणाऱ्या विविध समस्या आणि या समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांची तयारीदेखील महत्त्वाची आहे.
लोकसंख्या संक्रमण सिद्धान्त समजून घेऊन त्यातील सर्व टप्प्यांचे अचूक आकलन या घटकाच्या तयारीतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. अर्थातच, लोकसंख्या संक्रमण सिद्धान्ताचे आकलन भारताच्या संदर्भासह करणे महत्त्वाचे ठरते. लोकसंख्या संक्रमण सिद्धान्तातील टप्प्यांचा भारतावरील नेमका प्रभाव अभ्यासणेदेखील आवश्यक आहे. या सर्व बाबींच्या तयारीसाठी ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ या विषयावरील अर्थशास्त्राच्या संदर्भग्रंथांचा संदर्भ घेता येईल.
मानव विकास निर्देशांक, मानव दारिद्रय़ निर्देशांक, या निर्देशांकामध्ये कोणकोणत्या बाबींचा समावेश होतो? समाविष्ट बाबींना असणारा भारांक यांची तयारी महत्त्वाची ठरते. तसेच निर्देशांक जाहीर करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अहवाल, मानव विकास निर्देशांकामध्ये भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रमांक, भारतामध्ये मानव विकास निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक यासारखी आकडेवारी संकलित करणे महत्त्वाचे ठरते. यू.एन.डी.पी. या संस्थेची वेबसाईट, भारताचा आíथक पाहणी अहवाल, महाराष्ट्राचा आíथक पाहणी अहवाल यांचा संदर्भ उपयुक्त ठरतो. तसेच संकल्पनांच्या आकलनासाठी ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ विषयावरील संदर्भ पुस्तकांचा अभ्यास आवश्यक आहे. स्त्री-सक्षमीकरणासंदर्भातील शासकीय उपाययोजनांच्या माहितीचे संकलनदेखील त्यादृष्टीने आवश्यक ठरते.
आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील काही बाबींचा समावेश या घटकांतर्गत करण्यात आलेला आहे. परकीय भांडवल, परकीय भांडवलाची आíथक वृद्धीतील भूमिका यांचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. परकीय भांडवलाशी निगडित थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), परकीय वित्तीय गुंतवणूक (FPI), परकीय व्यापारी कर्जे (ECB) यांसारख्या संकल्पनांचे आकलन महत्त्वाचे असून या संकल्पनांचा सद्य:स्थितीशी निगडित संदर्भासह अभ्यास या घटकाच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आíथक वृद्धीसाठी असलेले महत्त्व अभ्यासणे आवश्यक ठरते. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी निगडित महत्त्वपूर्ण उपयोजित संकल्पनांच्या आकलनाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी निगडित सद्य:स्थितीतील महत्त्वाच्या आकडेवारीचे परीक्षाभिमुख संकलन उपयुक्त ठरेल. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे महत्त्वाचे सिद्धान्त अभ्यासणे आवश्यक असून, या सिद्धान्ताच्या परीक्षेच्या दृष्टीने वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपानुसार नोट्स तयार करणे उपयुक्त ठरेल. विशेषत: रिव्हिजनसाठी या नोट्स लाभदायक ठरतील.
जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, सार्क, आसियान यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची रचना, काय्रे आणि सद्य:स्थितीतील महत्त्वपूर्ण संदर्भ यांची तयारी या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांची तयारी करताना भारताच्या संदर्भासह करणे अधिक उपयुक्त ठरेल.
वृद्धी, विकास आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र या घटकाची तयारी करताना संकल्पना, संकल्पनांचे उपयोजन आणि सद्य:स्थितीतील संदर्भावर अधिक भर देणे उपयुक्त ठरते.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा - ‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’अभ्यासाची तयारी - ३

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा - ‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’अभ्यासाची तयारी - ३



समग्रलक्षी अर्थशात्र आणि सार्वजनिक वित्त
कैलास भालेकर - शनिवार, २६ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे. 

kailasbhalekar@gmail.com

अर्थशात्रातील सद्धांतिक बाबींचा समावेश प्रामुख्याने या घटकांतर्गत करण्यात आलेला आहे. सद्धांतिक आकलनाबरोबरच उपयोजित बाबींची तयारी या घटकांतर्गत करणे आवश्यक ठरते. अभ्यासक्रमांतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या अर्थशात्रातील महत्त्वाच्या संकल्पना समजावून घेताना त्या संकल्पना ज्या संज्ञामध्ये मांडलेल्या आहेत त्या संज्ञा अर्थशात्राच्या परिभाषेमध्ये समजावून घेणे गरजेचे आहे.



उदा. पसा ही दैनंदिन वापरात असणारी संज्ञा आणि समग्रलक्षी अर्थशात्रामध्ये वापरलेली संज्ञा यामधील फरक समजावून घेण्याची गरज आहे. पारिभाषिक संज्ञाचे आकलन करताना मराठीबरोबरच इंग्रजीतील संज्ञा समजावून घेतल्यास काही संज्ञांचे आकलन अधिक सुगमपणे करणे शक्य होईल.
समग्रलक्षी अर्थशात्र या घटकामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या विविध पद्धतींचा समावेश केलेला आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विविध संकल्पना, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती आणि राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीसाठीच्या महत्त्वाच्या मार्गदर्शक बाबींची माहिती मिळविणे महत्त्वपूर्ण ठरते. अर्थातच यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण यंत्रणा उदा. केंद्रीय सांख्यिकी संघटना आणि त्यांनी सादर केलेली सद्यस्थितीतील महत्त्वाची आकडेवारी याचे आकलन महत्त्वाचे ठरते. स्थिर किमतीनुसार राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना आधार वर्ष निश्चित केले जाते. हे आधार वर्ष विशिष्ट कालावधीनंतर बदलले जाते म्हणजेच, अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांनी सध्याच्या आणि या अगोदरच्या आधारवर्षांची अचूक माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते.
पशाची काय्रे आणि पशासंदर्भातील विविध महत्त्वपूर्ण संकल्पना यांचे आकलन महत्त्वाचे आहे. अर्थातच हे आकलन वस्तुनिष्ठरीत्या आणि अर्थशात्रातील पारिभाषिक अचूक संज्ञांच्या आधारे करणे महत्त्वाचे आहे. पशाच्या संदर्भातील सिद्धांताचा देखील अभ्यासक्रमामध्ये समावेश केला असून या सिद्धांताचे अचूक आणि नेमकेपणाने केलेले आकलन त्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरते.
चलनवाढीच्या महत्त्वाच्या सिद्धांताबरोबरच चलनवाढ निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या किंमत निर्देशांकाची वस्तुनिष्ठ माहिती विद्यार्थ्यांनी मिळविणे आवश्यक आहे. उदा. घाऊक किमतीचा निर्देशांक, ग्राहक किमतीचा निर्देशांक (औद्योगिक कामगार), ग्राहक किमतीचा निर्देशांक (कृषी श्रमिक), ग्राहककिमतीचा निर्देशांक (ग्रामीण मजूर), या किंमत निर्देशांकांतील महत्त्वाचे भारांक आणि त्या निर्देशांकांची आधारभूत वष्रे यांची सद्यस्थितीतील अचूक माहिती मिळविणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी नेमक्या संदर्भपुस्तकाबरोबरच आíथक पाहणी अहवाल आणि शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट्स खूपच उपयुक्त ठरतात.
चलनवाढ रोखण्यासंदर्भातील चलनविषयक, राजकोषीय आणि प्रत्यक्ष उपाययोजनांची अचूक माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी संदर्भ साहित्याबरोबरच वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांमधील वाचन उपयुक्त ठरते.
सार्वजनिक वित्त हा घटक अभ्यासताना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकाविषयक महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास करावा लागतो. केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या महत्त्वपूर्ण करविषयक तरतुदींची तयारी करताना करविषयक महत्त्वपूर्ण संकल्पनांचे आकलन महत्त्वाचे ठरते. तसेच प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर यामधील नेमका फरक, केंद्र शासनाकडून आकारले जाणारे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर, राज्य शासनाकडून आकारले जाणारे प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर यांची अचूक माहिती विद्यार्थ्यांनी मिळविणे आवश्यक ठरते. या सर्व करांची थोडक्यात माहिती आणि सध्याच्या अर्थसंकल्पामधील करासंदर्भातील महत्त्वाच्या तरतुदी यांची नेमकी माहिती मिळविणे गरजेचे आहे. केंद्रीय आणि राज्याचा अर्थसंकल्प अभ्यासणे उपयुक्त ठरते.
करेतर महसूल, सार्वजनिक कर्जे आणि अनुदाने या महत्त्वपूर्ण संकल्पना आणि त्याच्याशी निगडित अलीकडील बदलते प्रवाह यांचे आकलन महत्त्वाचे ठरते. तसेच, या संदर्भातील सद्यस्थितीतील महत्त्वाची आकडेवारी लक्षात ठेवणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. राजकोषीय सुधारणांचे महत्त्वाचे टप्पे, त्यासंदर्भातील महत्त्वाचे कायदे आणि तरतुदी, राजकोषीय सुधारणांसंदर्भात नेमलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि या समित्यांच्या महत्त्वाच्या शिफारशी यांची नेमकी आणि वस्तुनिष्ठ तयारी खूपच महत्त्वाची ठरते.
शून्याधारित अर्थसंकल्प, कार्यनिष्पत्ती अर्थसंकल्प, मूल्यवíधत करप्रणाली, राज्य पातळीवरील कर सुधारणा यांचे नेमके आकलन महत्त्वाचे आहे. या संकल्पना तुलनात्मक आणि योग्य उदाहरणाच्या साहाय्याने समजून घेणे अधिक उपयुक्त ठरते.
बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेमध्ये सार्वजनिक वित्ताची भूमिका अभ्यासताना तुलनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास उपयुक्त ठरतो. उदारीकरणापूर्वी असलेली सार्वजनिक वित्ताची संरचना आणि उदारीकरणानंतरची सार्वजनिक वित्ताची संरचना अभ्यासणे त्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे. उदारीकरणानंतर सार्वजनिक वित्त संरचनेतील बदलांच्या कारणांचा आणि परिणामांचा अचूक अभ्यास करणे बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेतील सार्वजनिक वित्ताची भूमिका समजावून घेताना आवश्यक ठरते.
बँकिंगविषयक विविध महत्त्वपूर्ण संकल्पनांचे अचूक आकलन महत्त्वाचे आहे. राखीव रोखता गुणोत्तर, वैधानिक रोखता गुणोत्तर, बँकदर, रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर यांसारख्या संकल्पना समजावून घेण्याबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे राबविलेल्या चलनविषयक धोरणासंदर्भातील संकल्पनांचा सहसंबंध अभ्यासणे आवश्यक ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची माहिती मिळविणे त्यादृष्टीने महत्त्वाची ठरते. बँकिंगविषयक नवीन प्रवाहांचे आकलन करण्यासाठी वर्तमानपत्रातील आणि नियतकालिकांतील अर्थविषयक माहिती उपयुक्त ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेबसाईटवरील माहितीचा संदर्भ म्हणून वापर करणे उपयुक्त ठरते. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बँकिंगविषयक प्रवाहांची नेमकी आणि थोडक्यात माहिती मिळविणे महत्त्वाचे ठरते. उदा. बेसल मानक.
समग्रलक्षी अर्थशात्र आणि सार्वजनिक वित्त या घटकाची तयारी करताना संकल्पनांबरोबरच उपयोजित संदर्भावरदेखील भर देणे महत्त्वाचे ठरते.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग:मुख्य परीक्षा:‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ अभ्यासाची तयारी-२

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग:मुख्य परीक्षा:‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ अभ्यासाची तयारी-२

कैलास भालेकर, शुक्रवार, २५ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com 
अर्थव्यवस्था आणि नियोजन
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण बाबींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला असून या घटकांमध्ये नऊ प्रकरणे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. अर्थव्यवस्था आणि नियोजन घटकाचा अभ्यास करताना अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत संकल्पना, शासकीय यंत्रणा आणि महत्त्वाचे शासकीय कार्यक्रम यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.



भारतातील पंचवार्षिक नियोजन अभ्यासताना- नियोजनाची प्रक्रिया, नियोजन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद यांची रचना, पहिली ते अकरावी पंचवार्षिक योजना आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा विस्तृतपणे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेतील घोषवाक्य, प्रतिमान, महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनवाढीचे उद्दिष्ट आणि साध्य ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे.
दारिद्रय़, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक विषमता या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा देखील पहिल्या प्रकरणांतर्गत समावेश करण्यात आलेला आहे. दारिद्रय़ाची रेषा ठरविण्यासंदर्भातील महत्त्वाची मानके, महत्त्वाच्या समित्या आणि अहवाल, दारिद्रय़ाची महत्त्वाची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यांचे आकलन वस्तुनिष्ठपणे करणे महत्त्वपूर्ण ठरते. दारिद्रय़निर्मूलनाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचा अभ्यास अधिक नेमकेपणाने आणि सद्य:स्थितीच्या संदर्भासह करणे आवश्यक ठरते. बेरोजगारी, प्रादेशिक विषमता  या आव्हानांचे स्वरूप, त्यांची कारणे आणि त्यासंदर्भातील महत्त्वाचे शासकीय कार्यक्रम, धोरणे आणि यंत्रणा यांची नेमकी माहिती अधिकृत आकडेवारीसह मिळविणे आवश्यक ठरते.
सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे निर्देशांक कोणते आहेत? त्या निर्देशांकाच्या माहितीबरोबरच राष्ट्रीय आणि राज्यांची तुलनात्मक स्थिती याविषयीचे आकलनदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विकासासंदर्भातील राष्ट्रीय प्रगती आणि निर्देशांक अभ्यासण्याबरोबरच महाराष्ट्राचे सद्य:स्थितीतील संदर्भासह तुलनात्मक अवलोकन वस्तुनिष्ठरीत्या करण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व माहितीची नोंद तक्त्यांमध्ये केल्यास रिव्हिजनसाठी लाभदायक ठरेल. ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती आणि त्यातील महत्त्वपूर्ण तरतुदींची माहिती अभ्यासणे आवश्यक आहे. विकेंद्रित नियोजनाचे महत्त्व आणि विकेंद्रित नियोजनाचे महत्त्वाचे लाभ वस्तुनिष्ठरीत्या अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. नागरी आणि ग्रामीण पायाभूत संरचनांचा विकास हे स्वतंत्र प्रकरण अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, हवाई वाहतूक, अंतर्गत जलवाहतूक, सागरी वाहतूक, ऊर्जा, दूरसंचार, पाणीपुरवठा आणि गृहनिर्माण या सर्व पायाभूत संरचनांच्या विकासासाठीची महत्त्वाची शासकीय धोरणे, यंत्रणा, कार्यक्रम यांची तयारी अधिक नेमकेपणाने करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने वृत्तपत्रे आणि महत्त्वाच्या नियतकालिकांमधील वाचन उपयुक्त ठरते. सार्वजनिक-खासगी सहकार्य प्रारूप (PPP), परकीय थेट गुंतवणूक (FDI ), बांधा, वापरा, हस्तांतर करा (BOT), बांधा, वापरा, लीज आणि हस्तांतर करा (BOLT) यांसारख्या धोरणात्मक तरतुदींचे अवलोकन देखील महत्त्वाचे आहे.
लघुउद्योग, कुटीरोद्योग, ग्रामोद्योग, मोठे उद्योग यांचे स्वरूप आणि विकास यांचा महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह अभ्यास आवश्यक असून, या उद्योगांच्या विकासासंदर्भात शासनाच्या धोरणात्मक तरतुदींची अचूक माहिती मिळविणे त्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
लघु उद्योगांवरील उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचा प्रभाव परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी स्वरूपाच्या अनुषंगाने अभ्यासणे उपयुक्त ठरते. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV)यांचा सद्य:स्थितीतील संदर्भासह अभ्यास करणे आवश्यक आहे. सहकार संकल्पनेचा अर्थ आणि महत्त्व, उद्दिष्टे, सहकाराची जुनी आणि नवी तत्त्वे यावर आधारित महत्त्वपूर्ण तपशिलांची नेमकी तयारी करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची भूमिका, महत्त्व आणि सहकाराचे जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेतील भवितव्य यांचे आकलन सद्य:स्थितीतील संदर्भासह करणे महत्त्वाचे आहे. सहकारविषयक कायद्यांच्या विविध तरतुदींबरोबरच सहकारामधील पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण यासंदर्भातील अद्ययावत आकलनदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राच्या सहकार-चळवळीचे पुनर्विलोकन, सुधारणा आणि भवितव्य यासंदर्भातील विविध अभ्यासांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ माहिती मिळविणे हा देखील या उपघटकाच्या तयारीतील महत्त्वाचा भाग आहे. कृषी विपणनासंदर्भातील पर्यायी धोरणासंदर्भातील अलीकडील काळातील विविध घडामोडींचा परिचय घेणे अधिक उपयुक्त ठरेल.
आर्थिक सुधारणांच्या पाश्र्वभूमीचा आढावा घेताना आर्थिक सुधारणांच्या अगोदरच्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय घडामोडींची माहिती नेमकेपणाने आणि तपशीलवार मिळविणे आवश्यक आहे. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या संकल्पनांचे अचूक आकलन करतानाच यावर कशा प्रकारचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याचा अंदाज घेणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आर्थिक सुधारणांमधील समाविष्ट विविध धोरणे आणि तरतुदी यांची माहिती मिळविणे आवश्यक आहे. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरणाचा प्रभाव आणि मर्यादा यांचे आकलन वस्तुनिष्ठरीत्या करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भातील वृत्तपत्रांतील आणि विविध नियतकालिकांतील अर्थविषयक वाचन उपयुक्त ठरेल.
अर्थव्यवस्था आणि नियोजन या घटकाचा अभ्यास नेमकेपणाने आणि योग्य संदर्भाच्या आधारे केल्यास या घटकामध्ये अधिक गुण मिळविणे शक्य होईल.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : ‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ अभ्यासाची तयारी - १

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : ‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ अभ्यासाची तयारी - १



कैलास भालेकर, गुरुवार, २४ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com
अर्थव्यवस्था आणि नियोजन, विकासाचे अर्थशास्त्र आणि कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमामधील सामान्य अध्ययन पेपर ४  च्या अभ्यासक्रमाचा आवाका विस्तृत असून पेपरचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी आहे. त्यामुळे या विषयाच्या प्रत्येक घटक आणि उपघटकाची तयारी अत्यंत नेमकेपणाने करण्याची आवश्यकता आहे.


सामान्य अध्ययन - ४  या विषयाच्या अभ्यासक्रमावरील सर्व मूलभूत संकल्पनांचे आकलन, मूलभूत संकल्पनांचे उपयोजन, संकल्पनांचा सद्य:स्थितीतील घडामोडींशी असलेला सहसंबंध, महत्त्वाची आकडेवारी यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आकडेवारीची तयारी करताना अद्ययावत संदर्भावर अधिक भर देणे उपयुक्त ठरते. अभ्यासक्रमाचे नेमकेपणाने अवलोकन करून उपयुक्त संदर्भाची निवड करणे आवश्यक ठरते. आकडेवारीसाठी अधिकृत संदर्भावर भर देण्याची गरज आहे. उदा. भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल, महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल, भारत व महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या वेबसाइटवरील अधिकृत माहिती, इंडिया इयर बुक तसेच शासकीय प्रकाशने उदा. योजना, लोकराज्य  इ.
मूलभूत संकल्पनांच्या तयारीसाठी योग्य संदर्भसाहित्य निवडणे आवश्यक आहे. परंतु संदर्भसाहित्याचा अभ्यास करताना अभ्यासक्रम आणि परीक्षाभिमुख दृष्टिकोन यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. आकडेवारीची तयारी करताना देखील महत्त्वाची आकडेवारीच करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रमाची सुसंगतता याचा विचार करणे अधिक उपयुक्त ठरते.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सर्व पेपरमध्ये स्वतंत्र रीत्या उत्तीर्ण होण्याची किमान गुणमर्यादा निश्चित केलेली आहे. तसेच, ३:१ अशी नकारात्मक गुणप्रणाली देखील निश्चित केलेली आहे. या बाबींचा विचार या पेपरची तयारी करताना आवश्यक असून त्यासाठी योग्य व्यूहरचना अवलंबिणे महत्त्वाचे ठरते. सामान्य अध्ययन - ४ या पेपरमध्ये प्रमुख तीन घटकांचा समावेश आहे -
(१) अर्थव्यवस्था आणि नियोजन,
(२) विकासाचे अर्थशास्त्र आणि कृषी
(३) विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास.
सामान्य अध्ययन पेपर - ४ मधील या तीन प्रमुख घटकांमध्ये एकूण २२ उपघटकांचा समावेश होत असून त्या उपघटकांच्या अंतर्गत देखील अनेक बाबींचा समावेश होतो. या सर्व घटकांमधील अनेक संकल्पना खऱ्या अर्थाने उपयोजित आणि सद्य:स्थितीतील संदर्भासह आहेत. तसेच या संकल्पना शासनाच्या यंत्रणा, कार्यक्रम आणि धोरणे यावर आधारित आहेत. देशातील प्रमुख समस्या आणि आव्हाने, त्यावरील महत्त्वाच्या उपाययोजना यांचा देखील या अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
सध्या अधिक प्रचलित असणाऱ्या बाबी उदा. सार्वजनिक खासगी सहकार्य प्रारूप (PPP),  परकीय थेट गुंतवणूक (FDI ),  विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) यांसारख्या अनेक बाबींचा समावेश या पेपरच्या अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात आलेला आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास या घटकांतर्गत भारताचे महत्त्वाचे विज्ञान तंत्रज्ञानविषयक कार्यक्रम, धोरणे आणि उपाययोजना यांचा समावेश आहे. हा अभ्यासक्रम खूपच उपयोजित करण्यात आलेला आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाच्या केस स्टडीजचा समावेश देखील या अभ्यासक्रमात करण्यात आलेला असून त्यांची तयारी अधिक नेमकेपणाने करण्याची गरज आहे.
भारताच्या आण्विक धोरणाचा समावेश एका स्वतंत्र प्रकरणात करण्यात आला असून त्यामधील महत्त्वपूर्ण घडामोडी अद्ययावत संदर्भासह अभ्यासणे आवश्यक ठरते. अभ्यासक्रमाचे स्वरूप विस्तृत असल्याने विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या नोट्स तयार केल्यास अभ्यास नेमका आणि जलद करणे शक्य होते. तसेच, कमी कालावधीत उजळणी करण्याच्या दृष्टीने देखील स्वत:च्या नेमक्या नोट्स खूपच उपयुक्त ठरतात. नोट्स तयार करण्याचा अगोदर अभ्यासक्रमाचे काळजीपूर्वक आकलन महत्त्वाचे आहे. परीक्षेचे वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी स्वरूप लक्षात घेऊन नोट्स तयार केल्यास या नोट्स अधिक उपयुक्त ठरतील.
अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व संकल्पना, कमीत कमी शब्दात कशा पद्धतीने विचारल्या जाऊ शकतील याचा अंदाज घेऊन संकल्पनांच्या नोट्स तयार करणे आवश्यक ठरते. बहुपर्यायी परीक्षेत प्रश्नांचा अचूक पर्याय निवडण्यासाठी पर्यायांचा तुलनात्मक विचार करावा लागतो. त्यामुळे नोट्स तयार करतानाच तुलनात्मक विचार केल्यास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षेसाठी या नोट्स अधिक उपयुक्त ठरतील. सामान्य अध्ययन पेपरसाठी नकारात्मक गुणपद्धती असल्याने अचूकता खूपच महत्त्वाची आहे. स्कोअरिंग, अचूकता आणि वेग या बाबी पेपरमध्ये खूपच महत्त्वाच्या ठरतात. त्या दृष्टीने नेमक्या नोट्स महत्त्वाच्या ठरतात.
सामान्य अध्ययन-४ या पेपरच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप विचारात घेता शासकीय कार्यक्रम, शासकीय यंत्रणा आणि सद्य:स्थितीतील आकडेवारी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या सर्व नोंदी एखाद्या छोटय़ा डायरीमध्ये केल्या आणि डायरीमधील माहितीची कायम उजळणी केल्यास ही सर्व माहिती अचूकपणे आणि कायमस्वरूपी लक्षात ठेवणे सुलभ होते. तसेच, परीक्षेमध्ये या माहितीवरील प्रश्न अचूक रीत्या सोडविणे शक्य होते. अर्थातच, नोट्स बरोबरच अभ्यासक्रमाचे आकलन देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांचे नियमित वाचन, माहितीचा आणि आकलनाचा आवाका विस्तृत करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरते.
योग्य संदर्भाची निवड, संकल्पनांचे अचूक आकलन, लक्षात ठेवलेली महत्त्वाची आकडेवारी, सद्य:स्थितीतील संदर्भाचा परिणामकारक वापर याद्वारे सामान्य अध्ययन पेपर - ४ मध्ये चांगले स्कोअरिंग करणे शक्य होईल.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : मानवी हक्काच्या अभ्यासक्रमावरील नमुना प्रश्न

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : मानवी हक्काच्या अभ्यासक्रमावरील नमुना प्रश्न

महेश शिरापूरकर, बुधवार, २३ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

shirapurkarm@gmail.com 
आपण मागील काही लेखांमधून मानवी हक्क या घटकाशी संबंधित राज्यलोकसेवा  आयोगाचा अभ्यासक्रम आणि त्याची तयारी कशी करता येईल, याबाबतची चर्चा केली आहे. आजच्या लेखामध्ये या अभ्यासक्रमावर आधारित काही नमुना प्रश्न पाहता येतील.
प्र. १ मानवी हक्कांच्या घोषणापत्राचे वर्णन पुढीलप्रमाणे केले जाते? (अ) वैश्विक जाहीरनामा     (ब) मॅग्ना कार्टा    
(क) आंतरराष्ट्रीय मॅग्ना कार्टा     (ड) हक्कांची सनद    
प्र. 2 मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा विचारात घेऊन पुढील जोडय़ा जुळवा.
(1) सर्व मानवी हक्कांबाबतची पायाभूत तत्त्वे (I) कलम २२ ते २७    
(2) नागरी आणि राजकीय हक्क  (II) कलम १ व २
(3) आíथक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क (III) कलम ३ ते २१
पुढीलपकी योग्य पर्याय निवडा.
१    २    ३
(अ)    ( I )    ( II )    ( III )            
(ब)    ( II )    ( III )    ( I )
(क)    ( III )    ( I )    ( II )
(ड)    ( III )    ( II )    ( I )
प्र. 3 मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यामध्ये ‘शिक्षणाचा हक्क’ कोणत्या कलमामध्ये नमूद आहे?
(अ) कलम २२ (ब) कलम २४ (क) कलम २६ (ड) कलम २७
प्र. 4 पुढीलपकी कोणते दशक हे ‘संयुक्त राष्ट्रे मानवी अधिकार शिक्षण दशक’ म्हणून जाहीर करण्यात आले?
(अ) १९४९-५८        (ब) १९६०-७० 
(क) १९९०-२०००        (ड) १९९५-२००४
प्र. ५ पुढीलपकी राज्यघटनेतील कोणत्या तरतुदीमध्ये मानवी हक्कांचा समावेश नाही?
(अ) सरनामा    (ब) मूलभूत हक्क 
(क) मार्गदर्शक तत्त्वे    (ड) मूलभूत कर्तव्ये
प्र. ६ भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या भागामध्ये आíथक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समाविष्ट आहेत?
(अ) भाग-२ (ब) भाग-३ (क) भाग-४ (ड) भाग-५
प्र. ७ पुढीलपकी कोणता आयोग अधिसत्ता मानवी हक्काशी संबंधित आहे?
(अ) राष्ट्रीय निवडणूक आयोग (ब) केंद्रीय माहिती आयोग    
(क) भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी 
(ड) राष्ट्रीय नियोजन आयोग
प्र. ८ बाल कामगार (प्रतिबंधक व नियंत्रण) कायदा किती साली करण्यात आला?
(अ) १९२९ (ब) १९८६ (क) १९९४ (ड) २०००
प्र. ९ महाराष्ट्रातील पहिले बाल न्यायालय कोणत्या जिल्ह्य़ामध्ये स्थापन करण्यात आले?
(अ) मुंबई (ब) पुणे (क) नाशिक (ड) कोल्हापूर
प्र. १० कौटुंबिक िहसाचार संरक्षण कायद्याची (२००५) अंमलबजावणी कधीपासून सुरू झाली?
(अ) २६ ऑक्टोबर २००५     (ब) २६ डिसेंबर २००५ 
(क) २६ जानेवारी २००६     (ड) २६ ऑक्टोबर २००६
प्र. ११ इंदिरा गांधी महिला सहयोग योजनेचे स्वरूप कसे आहे?
(अ) राज्यशासन पुरस्कृत     (ब) केंद्रशासन पुरस्कृत 
(क) केंद्र-राज्यशासन पुरस्कृत     (ड) संयुक्त राष्ट्र-केंद्रशासन पुरस्कृत
प्र. १२ राजीव गांधी राष्ट्रीय युवक विकास संस्था कोठे स्थापन करण्यात आली?
(अ) दिल्ली (ब) लखनौ (क) बेंगलुरू (ड) श्रीपेरूम्बुदुर
प्र. १३ राष्ट्रीय युवा धोरणानुसार (२००३) कोणता वयोगट निश्चित करण्यात आला आहे?
(अ) १ ते ६ (ब) ६ ते १२ (क) १३ ते १९ (ड) १३ ते ३५
प्र. १४ कोणती घटनादुरुस्ती करून अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आला?
(अ) ८६ वी (ब) ८७ वी (क) ८८ वी (ड) ८९ वी
प्र. १५ कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे लोकसभेतील अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण २०२० पर्यंत वाढविण्यात आले?
(अ) ९४ वी (ब) ९५ वी (क) ९६ वी (ड) ९७ वी
प्र. १६  ६५ वी घटनादुरुस्ती करून पुढील आयोगाची निर्मिती करण्यात आली?
(अ) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग    (ब) राष्ट्रीय महिला आयोग    
(क) राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग    (ड) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग
प्र. १७ काका कालेलकर आयोगाने किती मागासवर्गीय जाती-जमाती नमूद केल्या होत्या?
(अ) २१०० (ब) २३५० (क) २३९९ (ड) ८३७
प्र. १८ राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्याची तरतूद राज्यघटनेतील कोणत्या कलमामध्ये आहे?
(अ) कलम ३२६ (ब) कलम ३४० (क) कलम ३४३ (ड) कलम ३५०
प्र. १९ वार्धक्यकाळात सार्वजनिक साहाय्य मिळण्याचा अधिकार घटनेतील कोणत्या कलमामध्ये नमूद आहे?
(अ) कलम ३९ (ब) कलम ४१ (क) कलम ४३ (ड) कलम ४७
प्र. २०    पुढीलपकी वृद्धांसाठीच्या कोणत्या राष्ट्रीय धोरणाचे (१९९९) मुख्य उद्दिष्ट नाही?
(१) प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या कुटुंबातील वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी प्रेरित करणे.    
(२) वृद्ध व्यक्तींना संरक्षण पुरविणे.    
(३) विपन्नावस्थेतील वृद्धांची काळजी घेणे.    
(४) वृद्ध व्यक्तींना आरोग्य सुविधा पुरविणे.
(५) वयोवृद्धांसंबंधी समाजात जाणीवजागृती करणे.
(अ) १, ३ व ५ (ब) २, ३ व ४ (क) ३ व ५ (ड) २ व ३
प्र. २१ आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेची (ILO) ) स्थापना किती साली झाली?
(अ) १९१८ (ब) १९९ (क) १९२० (ड) १९२१
प्र. २२ जिल्हा ग्राहक मंच प्रतिवादीला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी वाढवून देत असलेली मुदत किती दिवसांपेक्षा अधिक नसते?
(अ) ७ दिवस (ब) १० दिवस (क) १२ दिवस (ड) १५ दिवस
उपरोक्त नमुना प्रश्नांपकी अभ्यासक्रमातील एकूण १३ पकी १० प्रकरणांवर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. या प्रश्नांचे स्वरूप पाहिले तर असे लक्षात येते की, काही प्रश्न केवळ माहितीवर आधारित आहेत. काही प्रश्नांमध्ये तरतुदींचे वर्गीकरण, त्या तरतुदी आणि त्यांच्याशी संबंधित कलम, काही प्रश्नांमध्ये चालू घडामोडींचा संदर्भ आहे तर काही प्रश्न विविध घटना दुरुस्त्या आणि त्यात नमूद असलेल्या विषयांबाबत आहेत. याप्रकारे मानवी हक्क अभ्यासक्रमावर आधारित विभिन्न प्रकारचे नमुना प्रश्न सोडविण्याची तयारी केल्यास परीक्षेबाबत आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : ‘मानव साधनसंपत्तीचा विकास’ - नमुना प्रश्न

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : ‘मानव साधनसंपत्तीचा विकास’ - नमुना प्रश्न



कैलास भालेकर, मंगळवार, २२ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com
सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील मानव साधनसंपत्तीचा विकास या  घटकावर आधारित सरावासाठी नमुना प्रश्न या लेखात देण्यात आले आहेत. प्रत्येक उपघटकावर एक किंवा दोन असे नमुना प्रश्न देण्यात आले आहेत आणि बरोबर असणारे पर्याय ठळक अक्षरांमध्ये देण्यात आले आहेत.


परीक्षेच्या सर्वागीण तयारीसाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम अभ्यासणे आवश्यक आहे. परीक्षाभिमुख तयारीसाठी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
प्र. १- राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० नुसार भारताची लोकसंख्या खालीलपैकी कोणत्या वर्षांपर्यंत स्थिरावण्यासाठीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे?
(१) २०१६ (२) २०२६ (३) २०४६ (४) २०५६
प्र. २- भारताच्या लोकसंख्येतील व्यवसाय रचनेचा विचार करता खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
विधान (अ) भारतामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्येला रोजगार कृषी क्षेत्रातून मिळतो.  
विधान (ब) भारतामध्ये लोकसंख्येचे रोजगारासंदर्भातील कृषी क्षेत्रावरील अतिरिक्त अवलंबित्व आहे.
विधान (क) सेवा क्षेत्राचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा सर्वाधिक असला तरी सेवा क्षेत्रातील कार्यरत लोकसंख्या प्रमाण कृषी क्षेत्रापेक्षा कमी आहे.
(१) विधान (अ), (ब) बरोबर (२) विधान (ब), (क) बरोबर
(३) विधान (अ), (क) बरोबर (४) विधान (अ), (ब), (क) बरोबर
प्र. ३- लोकसांख्यिकी लाभांशांसंदर्भातील खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
विधान (अ) लोकसंख्या संक्रमण टप्प्यांनुसार भारतासाठी लोकसांख्यिकी लाभांश स्थिती निर्माण झाली आहे.  
विधान (ब) लोकसंख्या संक्रमण टप्प्यांमध्ये कृतिप्रवण वयोगटातील कमी प्रमाण म्हणजे लोकसांख्यिकी लाभांश होय.
विधान (क) लोकसंख्या संक्रमण टप्प्यांमध्ये कृतिप्रवण वयोगटातील अधिक प्रमाण म्हणजे लोकसांख्यिकी लाभांश होय.
(१) विधान (अ), (ब) बरोबर (२) विधान (ब), (क) बरोबर
(३) विधान (अ), (क) बरोबर (४) विधान (अ), (ब), (क) बरोबर
प्र. ४- प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिकीकरणासाठी खालीलपैकी कोणता वयोगट निश्चित करण्यात आला आहे?
(१) ० ते १४ वर्षे (२) ५ वर्षे ते १४ वर्षे
(३) ६ वर्षे ते १४ वर्षे (४) ६ वर्षे ते १८ वर्षे.
प्र. ५- अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या संदर्भातील खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
विधान (अ) वैधानिक दर्जा असलेली यंत्रणा आहे.
विधान (ब) संवैधानिक दर्जा असलेली यंत्रणा आहे.
विधान (क) तंत्रशिक्षणाचे समन्वय करणारी यंत्रणा आहे.
(१) विधान (अ), (ब) बरोबर (२) विधान (अ), (क) बरोबर
(३) विधान (ब), (क) बरोबर (४) विधान (अ), (ब), (क) बरोबर
प्र. ६- १९७६ मधील ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार शिक्षणाचा समावेश... मध्ये करण्यात आला आहे.
(१) राज्य सूची (२) केंद्र सूची (३) समवर्ती सूची (४) यापैकी नाही.
प्र. ७- डॉ. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या शिक्षणविषयक आयोगाने शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के खर्च करावी अशी शिफारस केली आहे?
(१) ३ टक्के (२) ४ टक्के (३) ६ टक्के (४) ७ टक्के
प्र. ८-     NAAC (नॅक) ही संस्था खालीलपैकी कोणते कार्य करते?
(१) राष्ट्रीय स्तरावरील उच्च शिक्षण मूल्यांकन (२) राष्ट्रीय स्तरावरील उच्च शिक्षण अनुदानविषयक शिफारशी. (३) राष्ट्रीय स्तरावरील तंत्रशिक्षण संस्थांना परवानगी (४) यापैकी नाही.
प्र. ९- आयुष (AYUSH) कार्यक्रमांतर्गत खालीलपैकी कोणत्या औषधोपचार पद्धतींचा समावेश होतो?
(१) आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध, होमिओपथी (२) आयुर्वेद, योग, नॅचरोपथी, सिद्ध आणि होमिओपथी. (३) आयुर्वेद, सिद्ध, होमिओपथी (४) आयुर्वेद योग, सिद्ध, होमिओपथी.
प्र. १०- ई-लर्निग द्वारे..
(१) आभासी वर्गाची निर्मिती शक्य आहे. (२) दूरशिक्षण उपलब्ध करणे शक्य आहे. (३) अद्ययावत ज्ञान जलद उपलब्ध करणे शक्य आहे. (४) वरील सर्व.
प्र. ११- जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख खालीलपैकी कोण असतात?
(१) महासंचालक (२) व्यवस्थापकीय संचालक (३) चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक (४) महासचिव
प्र. १२- नाबार्ड संदर्भातील खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
विधान (अ) नाबार्ड ही कृषी आणि ग्रामीण विकास पतपुरवठा क्षेत्रातील भारतातील शिखर संस्था आहे.  
विधान (ब) नाबार्डद्वारे पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध केली जाते.
विधान (क) नाबार्डद्वारे फक्त अल्प व मध्यम मुदतीचा पतपुरवठा केला जातो.
(१) विधान (अ), (ब) बरोबर (२) विधान (ब), (क) बरोबर
(३) विधान (अ), (क) बरोबर (४) विधान (अ), (ब), (क) बरोबर
अभ्यासक्रमातील सर्व घटकांचे विश्लेषण करून संकल्पना, संकल्पनांचे उपयोजन, महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडी, शासनाचे कार्यक्रम, शासनाच्या योजना आणि शासकीय यंत्रणा, सद्य:स्थितीतील आकडेवारी यांचे आकलन मानव साधनसंपत्तीचा विकास या घटकाच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग - मुख्य परीक्षा : मानव साधन संपत्तीचा विकास : अभ्यासाची तयारी - ६

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग - मुख्य परीक्षा : मानव साधन संपत्तीचा विकास : अभ्यासाची तयारी - ६



कैलास भालेकर ,सोमवार, २१ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com

भारताची ७०% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण भागाच्या  विकासावरच खऱ्या अर्थाने भारताचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास अवलंबून आहे. ग्रामीण विकासावर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून भर देण्यात आला असला तरी अजूनही ग्रामीण पायाभूत संरचना विकासाची प्रगती अपेक्षित प्रमाणात झालेली नाही. ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांची आणि कार्यक्रमांची शासनाद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत असून भारत निर्माण योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजना आहेत.
भारत निर्माण योजना ग्रामीण पायाभूत संरचना विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत प्रभावी योजना असून ग्रामीण गृहनिर्माण, जलसिंचन, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, ग्रामीण रस्ते, विद्युत पुरवठा आणि ग्रामीण दूरध्वनी यांसारख्या सर्वागीण ग्रामीण विकासासाठी सहा मूलभूत सुविधांचा समावेश भारत निर्माण योजनेत करण्यात आला आहे. शासनाद्वारे भारत निर्माण योजनेसाठी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात येते. या योजनेच्या सर्व टप्प्यांचा आणि या टप्प्यांच्या प्रगतीचे अवलोकन ‘ग्रामीण विकास’ घटकाच्या तयारीसाठी आवश्यक ठरते. या योजनेच्या सद्य:स्थितीतील प्रगतीचा आकडेवारीच्या साहाय्याने अभ्यास करण्यासाठी आर्थिक पाहणी अहवालाचा संदर्भ घेता येतो.
ग्रामीण पायाभूत संरचना विकासासाठीच्या इंदिरा आवास योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ पिण्याचे पाणी कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान या कार्यक्रमांच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचे आकलन परीक्षाभिमुख तयारीसाठी फायदेशीर ठरते. महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियान, जलस्वराज्य योजना या महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकास कार्यक्रमांची तयारीदेखील आवश्यक ठरते. सद्य:स्थितीतील आकडेवारीच्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमांची प्रगती शासनाच्या अहवालाद्वारे मांडण्यात येते. त्या अहवालांचे अवलोकन त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना भारतातील ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम असून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी २ फेब्रुवारी २००६ पासून करण्यात येत आहे. या रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील एका प्रौढ व्यक्तीला किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासाचा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा असून या कार्यक्रमाच्या स्वरूपाची नेमकी माहिती संकलित करणे आवश्यक असून त्यासाठी शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटचा संदर्भ घेतल्यास अधिकृत माहिती उपलब्ध होते. भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवाल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे देखील महत्त्वाची आकडेवारी उपलब्ध होते.
पंचायत राज संस्थांचे सक्षमीकरण ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमाच्या आखणीसाठी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी खूपच महत्त्वपूर्ण असून पंचायतराज संस्थांच्या सक्षमीकरणाच्या विविध टप्प्यांच्या माहितीचे आकलन त्यादृष्टीने आवश्यक ठरते. ग्रामीण विकासातील पंचायत राज संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय रचनेच्या तरतुदींचे आकलन अधिनियमांच्या आधारे करणे आवश्यक ठरते. ग्रामसभा, ग्रामसभेची रचना, त्यासंदर्भातील शासनाद्वारे करण्यात आलेल्या सध्याच्या तरतुदी यांचा अभ्यासदेखील या घटकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती भारताच्या विकेंद्रित नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून घटनादुरुस्तीतील महत्त्वपूर्ण कलमांचे आणि तरतुदींचे आकलन महत्त्वाचे आहे.
पंचायत राज सक्षमीकरणाशी निगडित सद्य:स्थितीतील महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा वेध घेणे देखील उपयुक्त ठरेल. ‘कृषी विकास’ ग्रामीण विकासातील महत्त्वाचा भाग असून जमीन सुधारणा आणि विकास त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. जमीन सुधारणा कार्यक्रमांची नेमकी माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते. सहकार चळवळीची ग्रामीण विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका असून सहकारी संस्थांची रचना आणि भूमिका यांचे आकलन त्यादृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा रचना आणि त्यांची भूमिका यांची नेमकी माहिती त्यासाठी फायदेशीर ठरते.
ग्रामीण विकासाशी निगडित विविध वित्तीय संस्थांचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. नाबार्ड, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अग्रणी बँका यांची रचना आणि कार्यपद्धतीची नेमकी माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते. ग्रामीण पायाभूत संरचना विकास निधी, किसान क्रेडीट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोन यांसारख्या योजनांच्या महत्त्वाच्या तरतुदींची आणि टप्प्यांची नेमकी माहिती या घटकाच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल. 
सूक्ष्मवित्त पुरवठा, बचतगट यांसारखे सध्या विकसित होणाऱ्या उपक्रमांची माहिती देखील फायदेशीर ठरते. ग्रामीण पतपुरवठय़ासंदर्भातील विविध समस्यांची माहिती देखील आवश्यक ठरते. Indian Economy : Dutt- Sudarshan AFd¯F Indian Economy : Misra-Puri  या संदर्भग्रंथांचा अभ्यास ‘ग्रामीण पतपुरवठा’ या उपक्रमाच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.
ग्रामीण पतपुरवठा विस्तारण्यासंदर्भात शासनाद्वारे राबविण्यात आलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांची अद्ययावत संदर्भासह तयारी करणे आवश्यक ठरते. कृषी पतपुरवठा विस्तारासाठी शासनाद्वारे ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची माहिती मिळविणे देखील महत्त्वाचे ठरते. केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पांच्या आधारे या माहितीचे संकलन करता येते. या सर्व माहितीच्या सुटसुटीत मांडणी असलेल्या नोट्स परिणामकारक अभ्यासासाठी खूपच लाभदायक ठरतील.
ग्रामीण विकासामध्ये कार्यरत असणाऱ्या विविध यंत्रणांची रचना आणि कार्यपद्धतीची माहिती मिळविणे गरजेचे ठरते तसेच, पंचवार्षिक योजनांमध्ये ग्रामीण विकासासाठी असलेल्या कार्यक्रमांचे आकलन महत्त्वाचे ठरते. विशेषत दहाव्या, अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील ग्रामीण विकासासंदर्भातील तरतुदींवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखडय़ातील ग्रामीण विकासासाठीच्या कार्यक्रमांची आणि उद्दिष्टांची माहिती मिळविणे फायदेशीर ठरेल.
ग्रामीण विकासामध्ये कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यक्रमांची माहिती मिळविणे आवश्यक असून वृत्तपत्रांद्वारे आणि मासिकांद्वारे या माहितीचे संकलन करणे आवश्यक ठरते. ग्रामीण विकासामधील समाविष्ट सर्व घटकांची नेमकी अधिकृत संदर्भासह तयारी उपयुक्त ठरेल.  

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग - मुख्य परीक्षा : मानव साधन संपत्तीचा विकास : अभ्यासाची तयारी - ५

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग - मुख्य परीक्षा : मानव साधन संपत्तीचा विकास : अभ्यासाची तयारी - ५

कैलास भालेकर
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com
alt‘आरोग्य’ हा मानव साधनसंपत्तीच्या विकासातील एक महत्त्वपूर्ण घटक असून, ‘सर्वागीण आरोग्य’ मानव साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. मानव विकास अहवालाद्वारे मानव विकास निर्देशांक मापन करताना आरोग्यविषयक समावेश करण्यात येतो. आरोग्य विकासासंदर्भात पंचवार्षिक योजनांमध्ये अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असून, दहाव्या आणि अकराव्या पंचवार्षिक उद्दिष्टांमध्ये आरोग्यविषयक मानकांचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-२००२नुसार संपूर्ण लोकसंख्येला विकेंद्रित सार्वजनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर देण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी आरोग्यविषयक पायाभूत संरचना उभारणी करण्यात येत आहे आणि सध्याच्या आरोग्यविषयक पायाभूत संरचनांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. शासनाद्वारे विविध स्तरांवरून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न होत असले तरी अजूनही आरोग्यविषयक पायाभूत संरचना लोकसंख्येचा विचार करता अपुरी आहे. आरोग्यविषयक सुविधांच्या उपलब्धतेमध्ये ग्रामीण-शहरी असा असमतोल अधिक प्रमाणात असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांची उपलब्धता आणि गुणवत्ता तुलनेने असमाधानकारक असल्याचे दिसून येते. दुर्गम भागातील आरोग्यविषयक प्रश्न अधिक तीव्र असल्याचे दिसून येते.
भारतातील आरोग्यसुविधा सुधारण्यासाठी शासनाकडून अनेक आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत असून २००५ मध्ये सुरू करण्यात आलेला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहीम (NEHM) हा कार्यक्रम त्यादृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे. ह्या कार्यक्रमाची व्याप्ती मोठी असून त्यातील महत्त्वाच्या उद्दिष्टांची नेमकी माहिती मिळविणे ह्या घटकातील अभ्यासक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग ठरेल. मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य स्वयंसेवक (ASHA), आयुष (AYUSH) यांसारख्या यंत्रणांची नेमकी माहिती या घटकाच्या तयारीसाठी आवश्यक ठरते. जननी सुरक्षा योजना आणि जननी बाल सुरक्षा कार्यक्रमांचे आकलन आवश्यक असून, त्या कार्यक्रमातील महत्त्वपूर्ण सुविधा आणि उद्दिष्टे यावर अधिक भर देणे उपयुक्त ठरेल. माता-बाल आरोग्यासंदर्भातील १ जून २०११ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जननी बाल सुरक्षा कार्यक्रमाचे यश आणि त्यामधील महत्त्वपूर्ण बदलांचा वेध घेणे आवश्यक ठरते. भारत वार्षिकी आणि भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा संदर्भ घेतल्यास अचूक, नेमकी आणि अधिकृत सांख्यिकी आकडेवारीसह तयारी करणे शक्य होईल.
राष्ट्रीय कीटकजन्य रोगनियंत्रण कार्यक्रमातील महत्त्वाच्या टप्प्याचा अभ्यास आवश्यक असून मलेरिया, फायलेरिया, काला आजार, डेंग्यू, जपानीज इनसिफॅलिटीस, चिकुनगुन्या यांसारख्या आजारांच्या नियंत्रणासाठी शासनाने आखलेल्या कार्यक्रमाचे स्वरूप, उद्दिष्टे आणि सद्य:स्थिती यासंदर्भातील नेमकी माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम यांसारख्या शासनस्तरावरून राबविण्यात येत असणाऱ्या आरोग्यविषयक कार्यक्रमांतील महत्त्वाच्या टप्प्यांचा अभ्यास फायदेशीर ठरतो.
भारताच्या आरोग्यविषयक सद्य:स्थितीसंदर्भातील शासकीय स्तरावरून आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनेक सर्वेक्षणे आणि अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. त्या अहवालांद्वारे भारतातील आरोग्यविषयक समस्या आणि आरोग्यविषयक कार्यक्रमातील यश आणि त्रुटी यांची माहिती मिळविता येते. यासाठी वृत्तपत्रांचे आणि मासिकांचे वाचन लाभदायक ठरते. महाराष्ट्राच्या संदर्भासह या सर्व बाबींची तयारी करणे आवश्यक असून, राष्ट्रीय स्तरावरील आणि राज्य स्तरावरील आरोग्यविषयक आकडेवारीचे तुलनात्मक आकलन आवश्यक ठरते. आकडेवारी लक्षात राहण्यासाठी आकडेवारीची सुटसुटीत मांडणी असणाऱ्या नोट्स लाभदायक ठरतील.
सर्वागीण आरोग्यासाठी आरोग्यसुविधांबरोबरच स्वच्छता आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आवश्यक ठरते. भारतातील अनेक आरोग्यविषयक समस्या अस्वच्छतेशी आणि दूषित पाण्याशी निगडित आहेत. शासनाद्वारे यासंदर्भात अनेक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असून, अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सर्वाना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट समाविष्ट केले आहे. 
‘सुपोषण’ हा भारताच्या आरोग्यविषयक कार्यक्रमातील महत्त्वाचा भाग आहे. १९७५मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम त्यादृष्टीने खूपच महत्त्वाचा असून सहा वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील बालकांच्या सुपोषण आणि आरोग्यविषयक विकासासाठी हा कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे, मानके आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा यावर भर देण्याची गरज आहे. अंगणवाडी केंद्रे आणि शासनाद्वारे त्यासंदर्भातील सद्य:स्थितीतील तरतुदी याची माहितीदेखील मिळविणे उपयुक्त ठरते. तसेच मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे यांची माहिती या घटकाच्या तयारीसाठी लाभदायक ठरेल.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), या संघटनेची उद्दिष्टे, रचना, कार्ये आणि कार्यक्रम यांचा अभ्यास या घटकांतर्गत करण्यात आला असून, या सर्व बाबींची नेमकी तयारी करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेची वेबसाईट खूपच फायदेशीर ठरेल. वेबसाईटवरील महत्त्वाची माहिती संकलित करताना परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाकडेदेखील लक्ष देणे गरजेचे आहे. विविध आरोग्यविषयक निर्देशांकासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे मानके निश्चित केली आहेत. या आरोग्यविषयक मानकांचा प्रभाव भारतातील आरोग्यविषयक धोरणांवर आणि आरोग्यविषयक कार्यक्रमांच्या मूल्यमापनावर पडतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने निश्चित केलेली मानके आणि भारतातील आरोग्यविषयक प्रगती यांचे तुलनात्मक आकलन उपयुक्त ठरेल. त्यासाठी अद्ययावत आकडेवारीचा संदर्भ घेणे फायदेशीर ठरते. त्यासाठी भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल, महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाईटचा संदर्भ घेता येईल.
जागतिक स्तरावर पसरणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांसंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटना महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडते. जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे त्यासंदर्भात समन्वय राखण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले जाते. या सर्व बाबींची अद्ययावत संदर्भासह नेमकी तयारी करणे महत्त्वाचे ठरते. आरोग्यविषयक सर्व कार्यक्रमांच्या माहितीची सुटसुटीत तक्त्यांमध्ये मांडणी केल्यास अधिक परिणामकारकरीत्या हा घटक अभ्यासणे शक्य होईल. तसेच, महत्त्वाच्या आरोग्यविषयक संकल्पनांचे आकलनदेखील नेमक्या तयारीसाठी लाभदायक ठरते.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : मानवी हक्क : अभ्यासक्रमाची तयारी - २

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : मानवी हक्क : अभ्यासक्रमाची तयारी - २



महेश शिरापूरकर, शुक्रवार, १८ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

shirapurkarm@gmail.com

सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ मधील मानवी हक्काच्या अभ्यासाशी संबंधित दुसरा उपघटक म्हणजे भारतातील विभिन्न समाजघटकांचे मानवी हक्क आणि त्या अनुषंगाने उपस्थित होणारे विविध मुद्दे होय. आजच्या लेखामध्ये या घटकाच्या तयारीबाबतची चर्चा करता येईल. उपरोक्त विषय घटकांतर्गत बालक विकास, स्त्रियांचा विकास, युवकांचा विकास, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाती-जमाती-भटक्या विमुक्त जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांसारख्या सामाजिकदृष्टय़ा मागासवर्गाचा विकास, वयोवृद्धांचे कल्याण, कामगार कल्याण, विकलांग व्यक्तींचे कल्याण आणि लोकांचे पुनर्वसन इत्यादी ९ प्रकरणांचा अभ्यास यामध्ये अपेक्षित आहे.



भारतीय समाजातील व्यवस्थाबद्ध विषमता (Systematic Inequality) विचारात घेतल्यास या विभिन्न समूहांच्या विकास स्थितीचा अभ्यास करण्याचे प्रयोजन स्पष्ट होते. उपरोक्त नमूद केलेले सर्व सामाजिक समूह आपल्या समाजामध्ये कमी-अधिक प्रमाणात शोषित, उपेक्षित, दुर्लक्षिलेले, वंचित आणि दुर्बल अशा स्वरूपाचे असलेले दिसतात. त्यामुळे या समूहांच्या मानवी हक्कांना एका बाजूला अधोरेखित करणे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करून घेण्याची दुहेरी भूमिका संबंधित समाजाला पार पाडावी लागते. मानवी हक्कावरील सुरुवातीच्या लेखामध्ये सर्व समाजघटकांबाबत आढळणाऱ्या समान बाबींचा उल्लेख केला होता. उदा., प्रत्येक समूहाच्या समस्या, केंद्र शासनाचे उपक्रम, या घटकांशी संबंधित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि त्यांच्या उत्थानातील जनतेचा सहभाग इत्यादी. या सर्व समाजघटकांचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर करणे अत्यावश्यक असून महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवरील स्थितीही अभ्यासणे फायदेशीर ठरू शकते.
बालविकास प्रकरणाचा अभ्यास करताना २०११च्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या, बालकांसंबंधी राज्यघटनेतील तरतुदी (उदा., कलम १५ (३), २१ (अ), २३, २४, ३९ (ई), ३९ (फ) आणि ४५), बालकांसंबंधी संसदेने केलेले विविध कायदे, भ्रूणहत्या-कुपोषण-बालकामगार-बालशिक्षण इत्यादीबाबतच्या समस्या, बालकांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध योजना आणि त्यातील तरतुदी, राष्ट्रीय बालक आयोग-अध्यक्ष, नियुक्ती, कार्ये व अधिकार, महाराष्ट्र शासनाची धोरणे व कार्यक्रम, उफ, चाइल्ड हेल्पलाईन, बचपन बचाओ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बिगरशासकीय संघटनांची भूमिका व कार्ये माहीत असणे आवश्यक आहे.
महिला विकासाबाबतही २०११च्या जनगणनेतील लोकसंख्या, स्त्री-पुरुष प्रमाण, साक्षरतेचे प्रमाण, स्त्रियांशी संबंधित राज्यघटनेतील कलमे (उदा., कलम १४, १५ (३), २१, २३ आणि ३९), महिलांशी संबंधित असलेल्या जवळपास ४३ कायद्यांमधील कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यासारखे काही महत्त्वपूर्ण कायदे; महिलांशी संबंधित असणाऱ्या समस्या उदा., लिंगविषमता, स्त्रीविरोधी हिंसा, स्त्रीभ्रूणहत्या, लैंगिक शोषण, ऑनर कििलग, शिक्षणाचे प्रमाण, हुंडाबळी वगैरे; इत्यादींची माहिती असावी. महिलांच्या कल्याणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विविध क्षेत्रांतील केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाची धोरणे व कार्यक्रम, संबंधित मंत्रालयाचे उपक्रम, महिलांच्या हितरक्षणासाठी कार्य करणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महिला आयोग आणि या सर्व घटकांसंबंधी घडणाऱ्या घडामोडी यांची बारीकसारीक माहिती असावी.
भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के प्रमाण युवकांचे आहे. हीच देशाची खरी शक्ती असल्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी विविध धोरणे अवलंबली जातात. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांनी युवा कल्याणाबाबत आखलेल्या विविध धोरणांचा व कार्यक्रमांचा अभ्यास करण्यात यावा. त्याचबरोबर युवकांना भेडसावणाऱ्या बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न, विविध प्रकारचे व्यसन वगैरे समस्या, त्यांची तीव्रता, व्याप्ती व स्वरूप अभ्यासावे. युवकांच्या संदर्भातील राष्ट्रीय युवा धोरण (२००३), राजीव गांधी राष्ट्रीय युवक विकास संस्था, नेहरू युवा केंद्र संघटन, विविध राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार यांचीही माहिती असावी.
भारतामध्ये केंद्र आणि राज्यांनी केलेल्या कायद्याद्वारे ५५० पेक्षा जास्त आदिवासी जमातींचा समावेश शासकीय याद्यांमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या विकास अभ्यासामध्ये त्यांच्या विषयीच्या राज्यघटनेतील तरतुदी, आदिवासींना असलेले कायदेविषयक संरक्षण, आदिवासींचे वन हक्क, कुपोषण व अलगीकरण यांसारख्या त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, आदिवासी मंत्रालयाचे उपक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड) वगैरे घटकांचाही सविस्तर अभ्यास व आकडेवारी संकलित करण्यात यावी.
अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय इत्यादी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास समाजघटकांबाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी; शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये या घटकांना असलेले आरक्षण, त्यांच्यासंबंधी केंद्र आणि राज्य शासनाचे विकास कार्यक्रम, विविध राष्ट्रीय आयोग, इतर मागासवर्गीयांबाबत पहिला (काकासाहेब कालेलकर) आणि दुसरा (मंडल) मागासवर्गीय आयोग, संसदेने नुकत्याच केलेल्या घटनादुरुस्त्या, त्यांच्या विकासातील विविध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे योगदान इत्यादी बाबी ज्ञात असाव्यात.
वयोवृद्ध, कामगार, विकलांग आणि विस्थापित या समाजघटकांमध्ये केवळ कामगारांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी आहेत त्या अभ्यासाव्यात. अन्य घटकांबाबत त्यांच्या समस्या, केंद्र-राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना, त्यांच्यासाठी शासनाच्या विविध समित्या, धोरणे, विविध सोयीसवलतींसंदर्भात करण्यात आलेले अधिनियम, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कछड सारख्या संघटना इत्यादी घटकांची परिपूर्ण माहिती असावी. विस्थापितांच्या बाबत नैसर्गिक आपत्ती आणि विकास प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मानवी आपत्तीमुळे होणारे विस्थापन विचारात घ्यावे. तसेच विस्थापनाची ज्वलंत उदाहरणेही माहीत असावीत. उदा., काश्मीर खोऱ्यातील विस्थापन, नर्मदा प्रकल्प, सेझमुळे करावे लागणारे विस्थापन, दाभोळ व जैतापूर प्रकल्पांमुळे विस्थापन, भूकंप व त्सुनामीमुळे होणारे विस्थापन वगैरे, घडामोडींसंबंधी विस्थापितांचे प्रश्न व त्यांचे पुनर्वसन कार्यक्रम; त्यातील आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसशास्त्रीय घटक विचारात घ्यावेत.
उपरोक्त विषयाच्या अभ्यासासाठी केंद्र-राज्य शासनातील संबंधित मंत्रालयाच्या वेबसाईट्स, इंडिया इयर बुक या विषयांवरील विविध नियतकालिके, महाराष्ट्र शासनाचा आर्थिक पाहणी अहवाल, युनिकची महाराष्ट्र वार्षिकी २०१२ आणि आगामी सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ इत्यादी संदर्भ साहित्याचा वापर करता येईल.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग:मुख्य परीक्षा:मानवी हक्क:अभ्यासक्रमाची तयारी-१

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग:मुख्य परीक्षा:मानवी हक्क:अभ्यासक्रमाची तयारी-१

महेश शिरापूरकर, गुरुवार, १७ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

shirapurkarm@gmail.com
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ मध्ये नमूद असलेल्या अभ्यासक्रमातील दुसरा भाग हा ‘मानवी हक्क’ अभ्यास विषयाशी संबंधित आहे. या अंतर्गत १३ उपप्रकरणांचा समावेश अभ्यासक्रमामध्ये केलेला दिसून येतो. या १३ उपप्रकरणांचे अभ्यासाच्या सोयीसाठी आणखी दोन उपभाग करता येतील. पहिल्या उपभागामध्ये मानवी हक्काची संकल्पना व या क्षेत्राशी संबंधित विभिन्न स्तरावरील कार्ययंत्रणा असा हा संकल्पनात्मक व संस्थात्मक भाग होय.



दुसऱ्या उपभागामध्ये विभिन्न समाजघटकांचे मानवी हक्क आणि त्याची अंमलबजावणी याच्याशी संबंधित अभ्यास विषयांचा समावेश आहे.
एकूण १३ उपप्रकरणांपैकी पुढील चार उपप्रकरणे ही मानवी हक्काची संकल्पना आणि कार्ययंत्रणांशी संबंधित आहेत. उदा., मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना, ग्राहक संरक्षण आणि मूल्ये व नीतितत्त्वे इत्यादी. आजच्या लेखामध्ये उपरोक्त पहिल्या उपभागाची तयारी कशी करता येईल, ते पाहू.
मानवी हक्क विभागातील पहिले प्रकरण हे मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा असे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४८ साली जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्याचाच अभ्यास करणे पुरेसे ठरणार नाही. हे प्रकरण बऱ्यापैकी संकल्पनात्मक स्वरूपाचे आहे. या प्रकरणाची तयारी करताना हक्क म्हणजे काय, मानवी हक्काची संकल्पना काय आहे, मानवी हक्कांचे स्वरूप कसे आहे, जागतिक पातळीवर मानवी हक्क संकल्पनेचा उगम व विकास कसा झाला, ही संकल्पना अधिक स्वीकृत होण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धाचा कसा परिणाम झाला, पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेले राष्ट्रसंघ आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांची या विषयाकडे पाहण्याची भूमिका काय होती इत्यादी बाबी विचारात घ्याव्यात. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कविषयक प्रमाणकांची चर्चा करताना ‘मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. कारण या विधेयकामध्येच मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा (१९४८), नागरी व राजकीय हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद (१९६६) आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद (१९६६) इत्यादी ३ दस्तऐवजांचा समावेश होतो. या तिन्ही दस्तऐवजांमधील तरतुदी, आशय ज्ञात असणे लाभकारक ठरू शकते. मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा अभ्यासताना तिची निर्मिती, तिची आधारभूत तत्त्वे, जाहीरनाम्यातील एकूण ३० कलमांपैकी कलम ३ ते २१ मधील तरतुदी या नागरी व राजकीय हक्क आहेत तर कलम २२ ते २८ मधील तरतुदी या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क म्हणून ओळखल्या जातात. कलम २९ मध्ये व्यक्तीची कर्तव्ये आणि कलम ३० मध्ये हक्कांच्या पालनांचे सर्वावरील आबंधन नमूद केलेले आहे. ही सर्व कलमे आणि त्यातील तरतुदी अचूकपणे माहीत असाव्यात.
भारतीय राज्यघटनेतील सरनामा, मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमधील तरतुदींमध्ये मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्याचे प्रतििबब आढळून येते. कारण राज्यघटनानिर्मितीचे काम सुरू असण्यादरम्यान (१९४६ ते १९४९) मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्याची (१९४८) घोषणा झाली होती. भारतातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये स्वतंत्र न्यायमंडळ, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि राज्य मानवी हक्क आयोग इत्यादी यंत्रणा कार्यरत आहेत. न्यायमंडळाचा अभ्यास करताना घटनेतील कलम १३, २१, ३२ आणि २२६ इत्यादींसह विविध महत्त्वपूर्ण खटले आणि जनहित याचिका या संकल्पनेचाही संबंध विचारात घेऊन अभ्यास करावा. राष्ट्रीय आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या बाबत त्यांची निर्मिती, अध्यक्ष व सदस्य, नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार व कार्ये, त्यांनी हाताळलेली प्रकरणे व केलेल्या शिफारशी इत्यादी घटकांची माहिती करून घ्यावी. याबरोबरच भारतातील मानवी हक्क चळवळ; मानवाधिकारांच्या उल्लंघनास कारणीभूत घटक; पोलीस, सुरक्षा व लष्करी दलांच्या दमनकारी कारवाया, कैद्यांचा छळ, फाशीची शिक्षा, स्त्रीविरोधी िहसा, दलित अत्याचार, बालमजुरी, विस्थापन यांसारख्या मानवी हक्काशी संबंधित समस्यांचा अभ्यास करावा. या अनुषंगाने मानव विकास निर्देशांकातील आकडेवारी वजा माहिती, विविध निर्देशांकांमधील आकडेवारी, मागील आकडेवारींशी त्यांची तुलना, एखाद्या आकडेवारीतील वाढ वा घट वगैरे बाबींचे सूक्ष्म अवलोकन करावे.
मानवी हक्कांशी संबंधित कार्यरत यंत्रणांमध्ये प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रे आणि तिच्या विविध उपांगांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या उपांगांमध्ये प्रामुख्याने UNCTAD, UNDP, ICJ, ILO, UNICEF, UNESCO, UNCHR  इत्यादी संस्थांवर लक्ष केंद्रित करावे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रादेशिक संघटना महत्त्वपूर्ण सिद्ध झाल्या आहेत. त्यांचाही अभ्यास आवश्यक आहे. अशा प्रादेशिक संघटनांमध्ये युरोपियन संघ, अपेक, आसियान, ओपेक, ओएयू, सार्क, नाम आणि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स इत्यादी संघटना अभ्यासाव्यात. या संघटनांची निर्मिती, उद्देश, कार्यक्षेत्र, तिची सदस्य राष्ट्रे, त्यांच्या बैठका/परिषदा, महत्त्वाचे ठराव, पार पाडलेल्या विविध भूमिका वगैरे गोष्टी विचारात घ्याव्यात.
ग्राहक संरक्षण या प्रकरणाचा अभ्यास करत असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक चळवळीचा उदय आणि व्याप्ती, भारतीय संसदेने १९८६ साली पारित केलेला ग्राहक संरक्षण अधिनियम इत्यादींचा अभ्यास करावा. ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील महत्त्वपूर्ण संकल्पना, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील ग्राहक मंच वा इतर यंत्रणा, तिचे पदाधिकारी, त्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, बडतर्फी, या यंत्रणांचे अधिकार व कार्ये, कार्यपद्धती त्याचप्रमाणे ग्राहक कल्याण निधी इत्यादी तरतुदींचाही सविस्तर अभ्यास करण्यात यावा.
मानवी हक्क हे एक सामाजिक मूल्य आहे. त्यामुळे तिचे सातत्य आणि संवर्धनामध्ये मानवी हक्काला पूरक असणाऱ्या अन्य लोकशाही मूल्यांची रुजवणूक, त्यांचा प्रसार, प्रचार तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या समाजामध्ये व्यक्तीच्या हक्कविषयक जाणिवेच्या स्वरूपावरच त्या समाजातील मानवाधिकाराची स्थिती बऱ्याचअंशी अवलंबून असते. थोडक्यात, समाजातील सर्वच स्तरांवर मानवी हक्क संवर्धनाची संस्कृती रुजलेली असणे गरजेचे ठरते. ही संस्कृती कुटुंब, शाळा, धर्म, शिक्षण, प्रसारमाध्यमे इत्यादी औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतीने रुजवता येते. उपरोक्त अभ्यास घटकांच्या तयारीसाठी नॅशनल बुक ट्रस्टने लिआ लेव्हिन यांचे प्रकाशित केलेले ‘मानवी हक्क’ नावाचे पुस्तक, भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, युनिक अ‍ॅकॅडमीचे जुने सामान्य अध्ययन पेपर-१ किंवा आगामी सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ इत्यादी संदर्भ साहित्य वापरता येतील.

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : ‘मानव साधनसंपत्तीचा विकास’ अभ्यासाची तयारी-४

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : ‘मानव साधनसंपत्तीचा विकास’ अभ्यासाची तयारी-४



कैलास भालेकर, बुधवार, १६ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com
alt

‘व्या वसायिक शिक्षण’ हा मानव साधनसंपत्तीच्या विकासातील  महत्त्वाचा घटक आहे. रोजगारनिर्मितीबरोबरच विविध सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत भारतामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाच्या सुविधा मोठय़ा प्रमाणात विस्तारल्या असल्या तरी एकूण लोकसंख्येचा विचार करता व्यावसायिक शिक्षणाच्या सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत विविध कौशल्ये असणाऱ्या मनुष्यबळाचे प्रमाण किती आहे यावरून मानवी साधनसंपत्तीची स्थिती खऱ्या अर्थाने व्यक्त होते. मानव साधनसंपत्तीच्या नियोजनामध्ये देखील व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्वाचे स्थान आहे. दर हजारी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक व्यावसायिक कौशल्ये असणाऱ्या मानवी साधनसंपत्तीचे प्रमाण याचे सर्वेक्षण केले जाते. या प्रमाणाचा भारताच्या गरजांच्या विचाराबरोबरच विकसित राष्ट्रातील तुलनात्मक संदर्भातील आकडेवारीचा विचार केला जातो. अर्थातच, सध्याच्या आवश्यकतांचा विचार करण्याबरोबरच भविष्यातील मानवी साधनसंपत्तीची आवश्यकता विचारात घेतली जाते आणि त्यानुसार मानवी साधनसंपत्तीचे नियोजन करण्यात येते. त्यानुसार शासनाद्वारे विविध व्यावसायिक कौशल्यांचा आणि त्यांच्या गरजांचा बृहत् आराखडा तयार करण्यात येतो. व्यावसायिक शिक्षण बृहत् आराखडय़ाचा आधार घेऊन शासनाद्वारे विविध धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यात येते. तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा प्रचंड वेग विचारात घेता, हे नियोजन तंत्रज्ञानातील बदलांशी सुसंगत बनणे आवश्यक असते. या सर्व बाबींचा समावेश शासनाच्या, खासगी क्षेत्रांच्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या, अभ्यासकांच्या धोरणांमध्ये करण्यात येतो. त्यासंदर्भातील माहिती माध्यमांद्वारे प्रसारित होत असते. या माहितीचे अवलोकन ‘व्यावसायिक शिक्षण’ घटकाच्या अभ्यासासाठी निश्चित लाभदायक ठरते.
भारताच्या व्यावसायिक शिक्षण आणि तंत्रशिक्षणातील सद्य:स्थितीचा समावेशदेखील या घटकामध्ये करण्यात आला असून, शिक्षणविषयक संदर्भग्रंथाद्वारे या माहितीचे संकलन आवश्यक ठरते. तसेच, शासकीय वेबसाईटचा आधार घेऊन अधिकृत माहिती मिळविणे शक्य होते. व्यावसायिक शिक्षणविषयक स्थितीचा अभ्यास राष्ट्रीय स्तरावर करण्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या व्यावसायिक शिक्षणसंदर्भातील धोरणांचा आणि कार्यक्रमांचा अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरतो. शिक्षणविषयक संदर्भ पुस्तकांबरोबरच महाराष्ट्र शासनाचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि महाराष्ट्र शासनाची शिक्षण विभागाची वेबसाईट त्यादृष्टीने उपयुक्त ठरेल.
व्यावसायिक शिक्षणाच्या उपलब्धतेसंदर्भातील विविध समस्यांचे नेमके आकलन आवश्यक असून, त्यासंदर्भातील महत्त्वाच्या अहवालांचा अभ्यास त्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. व्यावसायिक शिक्षण सुविधांच्या उपलब्धतेचा समतोल निर्माण करण्यासंदर्भातील शासनाच्या योजना आणि कार्यक्रमांची नेमकी माहिती मिळविण्यास लाभदायक ठरेल. व्यावसायिक शिक्षण पद्धती अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणाचे स्वरूप यांची सध्याच्या व्यावसायिक गरजांशी सुसंगतता हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असून, त्यासाठी शासनस्तरावरून आणि खासगी क्षेत्रावरून विविध प्रयत्न सध्याच्या कालावधीत होत आहेत. तसेच उद्योगक्षेत्र आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्था यांचे सहकार्यदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढले असून त्याचा परामर्श घेणे फायदेशीर ठरते.
व्यावसायिक शिक्षणाच्या उपलब्धतेबरोबरच व्यावसायिक शिक्षणाची गुणवत्तादेखील तितकीच महत्त्वाची ठरते. व्यावसायिक शिक्षणाच्या गुणवत्तासंवर्धनासाठी व्यावसायिक शिक्षणाचे मूल्यांकन आणि नियमन महत्त्वाचे ठरते. शासनाद्वारे व्यावसायिक शिक्षणाच्या नियमनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या संस्था आणि संस्थांची कार्यपद्धती याची नेमकी माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते. व्यावसायिक शिक्षणाच्या मूल्यांकनासंदर्भातील सद्य:स्थितीतील संदर्भाचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते. काही आंतरराष्ट्रीय संस्थादेखील अशा प्रकारचे मूल्यांकन करीत असतात. अशा संस्थांद्वारे भारतातील काही संस्थांना दिलेली मानांकने अनेकदा वृत्तपत्रांद्वारे जाहीर होत असते. अशा संदर्भाचा समावेश विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासात केल्यास फायदेशीर बाब ठरेल.
भारतातील आणि महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षणाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांचा आणि रचनांचा वेध घेणे आवश्यक ठरते. या सर्व बाबींचा नेमक्या नोट्स केल्यास योग्य वेळेत परीक्षेची तयारी शक्य होते आणि अभ्यासाच्या वेळेच्या नियोजनाचे पालन करण्यास मदत होते.
व्यावसायिक शिक्षणाशी निगडित सामाजिक, आर्थिक घटकांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. त्यासंदर्भातील शासन प्रयत्नांची माहिती मिळविणे उपयुक्त ठरते. ग्रामीण भागातील व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासंदर्भातील शासकीय योजनांची माहिती मिळविण्याची आवश्यकता असून, त्यासंदर्भातील खासगी आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचा वेध घेतल्यास अभ्यासाची सखोलता वाढविणे शक्य होईल.
तंत्रशिक्षणाच्या प्रसारासाठी अनौपचारिक शिक्षण प्रणालींचा अवलंबदेखील करण्यात येत असून, त्यांची अंमलबजावणी मुख्यत: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांद्वारे करण्यात येते. त्यासंदर्भातील माहितीचे संकलनदेखील तयारीची सखोलता वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. बाराव्या पंचवार्षिक आराखडय़ामधील व्यावसायिक शिक्षणासंदर्भातील महत्त्वाच्या तरतुदींच्या आणि उद्दिष्टांची माहितीदेखील परीक्षेच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.
‘व्यावसायिक शिक्षण’ घटकाच्या तयारीसाठी सद्य:स्थितीच्या अधिकृत संदर्भाचे अवलोकन नेमक्या तयारीसाठी निश्चितच उपयुक्त ठरेल.