सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ मधील मानवी हक्काच्या अभ्यासाशी संबंधित दुसरा उपघटक म्हणजे भारतातील विभिन्न समाजघटकांचे मानवी हक्क आणि त्या अनुषंगाने उपस्थित होणारे विविध मुद्दे होय. आजच्या लेखामध्ये या घटकाच्या तयारीबाबतची चर्चा करता येईल. उपरोक्त विषय घटकांतर्गत बालक विकास, स्त्रियांचा विकास, युवकांचा विकास, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाती-जमाती-भटक्या विमुक्त जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांसारख्या सामाजिकदृष्टय़ा मागासवर्गाचा विकास, वयोवृद्धांचे कल्याण, कामगार कल्याण, विकलांग व्यक्तींचे कल्याण आणि लोकांचे पुनर्वसन इत्यादी ९ प्रकरणांचा अभ्यास यामध्ये अपेक्षित आहे.
भारतीय समाजातील व्यवस्थाबद्ध विषमता (Systematic Inequality) विचारात घेतल्यास या विभिन्न समूहांच्या विकास स्थितीचा अभ्यास करण्याचे प्रयोजन स्पष्ट होते. उपरोक्त नमूद केलेले सर्व सामाजिक समूह आपल्या समाजामध्ये कमी-अधिक प्रमाणात शोषित, उपेक्षित, दुर्लक्षिलेले, वंचित आणि दुर्बल अशा स्वरूपाचे असलेले दिसतात. त्यामुळे या समूहांच्या मानवी हक्कांना एका बाजूला अधोरेखित करणे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करून घेण्याची दुहेरी भूमिका संबंधित समाजाला पार पाडावी लागते. मानवी हक्कावरील सुरुवातीच्या लेखामध्ये सर्व समाजघटकांबाबत आढळणाऱ्या समान बाबींचा उल्लेख केला होता. उदा., प्रत्येक समूहाच्या समस्या, केंद्र शासनाचे उपक्रम, या घटकांशी संबंधित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि त्यांच्या उत्थानातील जनतेचा सहभाग इत्यादी. या सर्व समाजघटकांचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर करणे अत्यावश्यक असून महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवरील स्थितीही अभ्यासणे फायदेशीर ठरू शकते.
बालविकास प्रकरणाचा अभ्यास करताना २०११च्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या, बालकांसंबंधी राज्यघटनेतील तरतुदी (उदा., कलम १५ (३), २१ (अ), २३, २४, ३९ (ई), ३९ (फ) आणि ४५), बालकांसंबंधी संसदेने केलेले विविध कायदे, भ्रूणहत्या-कुपोषण-बालकामगार-बालशिक्षण इत्यादीबाबतच्या समस्या, बालकांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध योजना आणि त्यातील तरतुदी, राष्ट्रीय बालक आयोग-अध्यक्ष, नियुक्ती, कार्ये व अधिकार, महाराष्ट्र शासनाची धोरणे व कार्यक्रम, उफ, चाइल्ड हेल्पलाईन, बचपन बचाओ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत बिगरशासकीय संघटनांची भूमिका व कार्ये माहीत असणे आवश्यक आहे.
महिला विकासाबाबतही २०११च्या जनगणनेतील लोकसंख्या, स्त्री-पुरुष प्रमाण, साक्षरतेचे प्रमाण, स्त्रियांशी संबंधित राज्यघटनेतील कलमे (उदा., कलम १४, १५ (३), २१, २३ आणि ३९), महिलांशी संबंधित असलेल्या जवळपास ४३ कायद्यांमधील कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यासारखे काही महत्त्वपूर्ण कायदे; महिलांशी संबंधित असणाऱ्या समस्या उदा., लिंगविषमता, स्त्रीविरोधी हिंसा, स्त्रीभ्रूणहत्या, लैंगिक शोषण, ऑनर कििलग, शिक्षणाचे प्रमाण, हुंडाबळी वगैरे; इत्यादींची माहिती असावी. महिलांच्या कल्याणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विविध क्षेत्रांतील केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाची धोरणे व कार्यक्रम, संबंधित मंत्रालयाचे उपक्रम, महिलांच्या हितरक्षणासाठी कार्य करणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महिला आयोग आणि या सर्व घटकांसंबंधी घडणाऱ्या घडामोडी यांची बारीकसारीक माहिती असावी.
भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के प्रमाण युवकांचे आहे. हीच देशाची खरी शक्ती असल्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी विविध धोरणे अवलंबली जातात. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांनी युवा कल्याणाबाबत आखलेल्या विविध धोरणांचा व कार्यक्रमांचा अभ्यास करण्यात यावा. त्याचबरोबर युवकांना भेडसावणाऱ्या बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न, विविध प्रकारचे व्यसन वगैरे समस्या, त्यांची तीव्रता, व्याप्ती व स्वरूप अभ्यासावे. युवकांच्या संदर्भातील राष्ट्रीय युवा धोरण (२००३), राजीव गांधी राष्ट्रीय युवक विकास संस्था, नेहरू युवा केंद्र संघटन, विविध राष्ट्रीय-राज्य पुरस्कार यांचीही माहिती असावी.
भारतामध्ये केंद्र आणि राज्यांनी केलेल्या कायद्याद्वारे ५५० पेक्षा जास्त आदिवासी जमातींचा समावेश शासकीय याद्यांमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या विकास अभ्यासामध्ये त्यांच्या विषयीच्या राज्यघटनेतील तरतुदी, आदिवासींना असलेले कायदेविषयक संरक्षण, आदिवासींचे वन हक्क, कुपोषण व अलगीकरण यांसारख्या त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या, केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, आदिवासी मंत्रालयाचे उपक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्रायफेड) वगैरे घटकांचाही सविस्तर अभ्यास व आकडेवारी संकलित करण्यात यावी.
अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय इत्यादी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास समाजघटकांबाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी; शिक्षण, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये या घटकांना असलेले आरक्षण, त्यांच्यासंबंधी केंद्र आणि राज्य शासनाचे विकास कार्यक्रम, विविध राष्ट्रीय आयोग, इतर मागासवर्गीयांबाबत पहिला (काकासाहेब कालेलकर) आणि दुसरा (मंडल) मागासवर्गीय आयोग, संसदेने नुकत्याच केलेल्या घटनादुरुस्त्या, त्यांच्या विकासातील विविध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे योगदान इत्यादी बाबी ज्ञात असाव्यात.
वयोवृद्ध, कामगार, विकलांग आणि विस्थापित या समाजघटकांमध्ये केवळ कामगारांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी आहेत त्या अभ्यासाव्यात. अन्य घटकांबाबत त्यांच्या समस्या, केंद्र-राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना, त्यांच्यासाठी शासनाच्या विविध समित्या, धोरणे, विविध सोयीसवलतींसंदर्भात करण्यात आलेले अधिनियम, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कछड सारख्या संघटना इत्यादी घटकांची परिपूर्ण माहिती असावी. विस्थापितांच्या बाबत नैसर्गिक आपत्ती आणि विकास प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मानवी आपत्तीमुळे होणारे विस्थापन विचारात घ्यावे. तसेच विस्थापनाची ज्वलंत उदाहरणेही माहीत असावीत. उदा., काश्मीर खोऱ्यातील विस्थापन, नर्मदा प्रकल्प, सेझमुळे करावे लागणारे विस्थापन, दाभोळ व जैतापूर प्रकल्पांमुळे विस्थापन, भूकंप व त्सुनामीमुळे होणारे विस्थापन वगैरे, घडामोडींसंबंधी विस्थापितांचे प्रश्न व त्यांचे पुनर्वसन कार्यक्रम; त्यातील आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसशास्त्रीय घटक विचारात घ्यावेत.
उपरोक्त विषयाच्या अभ्यासासाठी केंद्र-राज्य शासनातील संबंधित मंत्रालयाच्या वेबसाईट्स, इंडिया इयर बुक या विषयांवरील विविध नियतकालिके, महाराष्ट्र शासनाचा आर्थिक पाहणी अहवाल, युनिकची महाराष्ट्र वार्षिकी २०१२ आणि आगामी सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ इत्यादी संदर्भ साहित्याचा वापर करता येईल.
No comments:
Post a Comment