‘एमपीएससी’चा राजमार्ग - मुख्य परीक्षा : मानव साधन संपत्तीचा विकास : अभ्यासाची तयारी - ६
भारताची ७०% लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण भागाच्या विकासावरच खऱ्या अर्थाने भारताचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास अवलंबून आहे. ग्रामीण विकासावर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून भर देण्यात आला असला तरी अजूनही ग्रामीण पायाभूत संरचना विकासाची प्रगती अपेक्षित प्रमाणात झालेली नाही. ग्रामीण विकासाच्या अनेक योजनांची आणि कार्यक्रमांची शासनाद्वारे अंमलबजावणी करण्यात येत असून भारत निर्माण योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजना आहेत.
भारत निर्माण योजना ग्रामीण पायाभूत संरचना विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत प्रभावी योजना असून ग्रामीण गृहनिर्माण, जलसिंचन, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, ग्रामीण रस्ते, विद्युत पुरवठा आणि ग्रामीण दूरध्वनी यांसारख्या सर्वागीण ग्रामीण विकासासाठी सहा मूलभूत सुविधांचा समावेश भारत निर्माण योजनेत करण्यात आला आहे. शासनाद्वारे भारत निर्माण योजनेसाठी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात येते. या योजनेच्या सर्व टप्प्यांचा आणि या टप्प्यांच्या प्रगतीचे अवलोकन ‘ग्रामीण विकास’ घटकाच्या तयारीसाठी आवश्यक ठरते. या योजनेच्या सद्य:स्थितीतील प्रगतीचा आकडेवारीच्या साहाय्याने अभ्यास करण्यासाठी आर्थिक पाहणी अहवालाचा संदर्भ घेता येतो.
ग्रामीण पायाभूत संरचना विकासासाठीच्या इंदिरा आवास योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ पिण्याचे पाणी कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान या कार्यक्रमांच्या महत्त्वाच्या तरतुदींचे आकलन परीक्षाभिमुख तयारीसाठी फायदेशीर ठरते. महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियान, जलस्वराज्य योजना या महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकास कार्यक्रमांची तयारीदेखील आवश्यक ठरते. सद्य:स्थितीतील आकडेवारीच्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमांची प्रगती शासनाच्या अहवालाद्वारे मांडण्यात येते. त्या अहवालांचे अवलोकन त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना भारतातील ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम असून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी २ फेब्रुवारी २००६ पासून करण्यात येत आहे. या रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील एका प्रौढ व्यक्तीला किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. ग्रामीण विकासाचा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा असून या कार्यक्रमाच्या स्वरूपाची नेमकी माहिती संकलित करणे आवश्यक असून त्यासाठी शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटचा संदर्भ घेतल्यास अधिकृत माहिती उपलब्ध होते. भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवाल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे देखील महत्त्वाची आकडेवारी उपलब्ध होते.
पंचायत राज संस्थांचे सक्षमीकरण ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमाच्या आखणीसाठी आणि कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी खूपच महत्त्वपूर्ण असून पंचायतराज संस्थांच्या सक्षमीकरणाच्या विविध टप्प्यांच्या माहितीचे आकलन त्यादृष्टीने आवश्यक ठरते. ग्रामीण विकासातील पंचायत राज संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय रचनेच्या तरतुदींचे आकलन अधिनियमांच्या आधारे करणे आवश्यक ठरते. ग्रामसभा, ग्रामसभेची रचना, त्यासंदर्भातील शासनाद्वारे करण्यात आलेल्या सध्याच्या तरतुदी यांचा अभ्यासदेखील या घटकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती भारताच्या विकेंद्रित नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून घटनादुरुस्तीतील महत्त्वपूर्ण कलमांचे आणि तरतुदींचे आकलन महत्त्वाचे आहे.
पंचायत राज सक्षमीकरणाशी निगडित सद्य:स्थितीतील महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा वेध घेणे देखील उपयुक्त ठरेल. ‘कृषी विकास’ ग्रामीण विकासातील महत्त्वाचा भाग असून जमीन सुधारणा आणि विकास त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. जमीन सुधारणा कार्यक्रमांची नेमकी माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते. सहकार चळवळीची ग्रामीण विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका असून सहकारी संस्थांची रचना आणि भूमिका यांचे आकलन त्यादृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठा रचना आणि त्यांची भूमिका यांची नेमकी माहिती त्यासाठी फायदेशीर ठरते.
ग्रामीण विकासाशी निगडित विविध वित्तीय संस्थांचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. नाबार्ड, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, अग्रणी बँका यांची रचना आणि कार्यपद्धतीची नेमकी माहिती मिळविणे आवश्यक ठरते. ग्रामीण पायाभूत संरचना विकास निधी, किसान क्रेडीट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोन यांसारख्या योजनांच्या महत्त्वाच्या तरतुदींची आणि टप्प्यांची नेमकी माहिती या घटकाच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.
सूक्ष्मवित्त पुरवठा, बचतगट यांसारखे सध्या विकसित होणाऱ्या उपक्रमांची माहिती देखील फायदेशीर ठरते. ग्रामीण पतपुरवठय़ासंदर्भातील विविध समस्यांची माहिती देखील आवश्यक ठरते. Indian Economy : Dutt- Sudarshan AFd¯F Indian Economy : Misra-Puri या संदर्भग्रंथांचा अभ्यास ‘ग्रामीण पतपुरवठा’ या उपक्रमाच्या तयारीसाठी उपयुक्त ठरेल.
ग्रामीण पतपुरवठा विस्तारण्यासंदर्भात शासनाद्वारे राबविण्यात आलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांची अद्ययावत संदर्भासह तयारी करणे आवश्यक ठरते. कृषी पतपुरवठा विस्तारासाठी शासनाद्वारे ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची माहिती मिळविणे देखील महत्त्वाचे ठरते. केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पांच्या आधारे या माहितीचे संकलन करता येते. या सर्व माहितीच्या सुटसुटीत मांडणी असलेल्या नोट्स परिणामकारक अभ्यासासाठी खूपच लाभदायक ठरतील.
ग्रामीण विकासामध्ये कार्यरत असणाऱ्या विविध यंत्रणांची रचना आणि कार्यपद्धतीची माहिती मिळविणे गरजेचे ठरते तसेच, पंचवार्षिक योजनांमध्ये ग्रामीण विकासासाठी असलेल्या कार्यक्रमांचे आकलन महत्त्वाचे ठरते. विशेषत दहाव्या, अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील ग्रामीण विकासासंदर्भातील तरतुदींवर अधिक भर देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखडय़ातील ग्रामीण विकासासाठीच्या कार्यक्रमांची आणि उद्दिष्टांची माहिती मिळविणे फायदेशीर ठरेल.
ग्रामीण विकासामध्ये कार्यरत असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यक्रमांची माहिती मिळविणे आवश्यक असून वृत्तपत्रांद्वारे आणि मासिकांद्वारे या माहितीचे संकलन करणे आवश्यक ठरते. ग्रामीण विकासामधील समाविष्ट सर्व घटकांची नेमकी अधिकृत संदर्भासह तयारी उपयुक्त ठरेल.
No comments:
Post a Comment