Monday, September 3, 2012

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग:मुख्य परीक्षा:‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ अभ्यासाची तयारी-२

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग:मुख्य परीक्षा:‘सामान्य अध्ययन पेपर ४’ अभ्यासाची तयारी-२

कैलास भालेकर, शुक्रवार, २५ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

kailasbhalekar@gmail.com 
अर्थव्यवस्था आणि नियोजन
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण बाबींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला असून या घटकांमध्ये नऊ प्रकरणे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. अर्थव्यवस्था आणि नियोजन घटकाचा अभ्यास करताना अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत संकल्पना, शासकीय यंत्रणा आणि महत्त्वाचे शासकीय कार्यक्रम यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.



भारतातील पंचवार्षिक नियोजन अभ्यासताना- नियोजनाची प्रक्रिया, नियोजन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद यांची रचना, पहिली ते अकरावी पंचवार्षिक योजना आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा विस्तृतपणे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेतील घोषवाक्य, प्रतिमान, महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनवाढीचे उद्दिष्ट आणि साध्य ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे.
दारिद्रय़, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक विषमता या भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा देखील पहिल्या प्रकरणांतर्गत समावेश करण्यात आलेला आहे. दारिद्रय़ाची रेषा ठरविण्यासंदर्भातील महत्त्वाची मानके, महत्त्वाच्या समित्या आणि अहवाल, दारिद्रय़ाची महत्त्वाची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यांचे आकलन वस्तुनिष्ठपणे करणे महत्त्वपूर्ण ठरते. दारिद्रय़निर्मूलनाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचा अभ्यास अधिक नेमकेपणाने आणि सद्य:स्थितीच्या संदर्भासह करणे आवश्यक ठरते. बेरोजगारी, प्रादेशिक विषमता  या आव्हानांचे स्वरूप, त्यांची कारणे आणि त्यासंदर्भातील महत्त्वाचे शासकीय कार्यक्रम, धोरणे आणि यंत्रणा यांची नेमकी माहिती अधिकृत आकडेवारीसह मिळविणे आवश्यक ठरते.
सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे निर्देशांक कोणते आहेत? त्या निर्देशांकाच्या माहितीबरोबरच राष्ट्रीय आणि राज्यांची तुलनात्मक स्थिती याविषयीचे आकलनदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विकासासंदर्भातील राष्ट्रीय प्रगती आणि निर्देशांक अभ्यासण्याबरोबरच महाराष्ट्राचे सद्य:स्थितीतील संदर्भासह तुलनात्मक अवलोकन वस्तुनिष्ठरीत्या करण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व माहितीची नोंद तक्त्यांमध्ये केल्यास रिव्हिजनसाठी लाभदायक ठरेल. ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती आणि त्यातील महत्त्वपूर्ण तरतुदींची माहिती अभ्यासणे आवश्यक आहे. विकेंद्रित नियोजनाचे महत्त्व आणि विकेंद्रित नियोजनाचे महत्त्वाचे लाभ वस्तुनिष्ठरीत्या अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. नागरी आणि ग्रामीण पायाभूत संरचनांचा विकास हे स्वतंत्र प्रकरण अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, हवाई वाहतूक, अंतर्गत जलवाहतूक, सागरी वाहतूक, ऊर्जा, दूरसंचार, पाणीपुरवठा आणि गृहनिर्माण या सर्व पायाभूत संरचनांच्या विकासासाठीची महत्त्वाची शासकीय धोरणे, यंत्रणा, कार्यक्रम यांची तयारी अधिक नेमकेपणाने करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने वृत्तपत्रे आणि महत्त्वाच्या नियतकालिकांमधील वाचन उपयुक्त ठरते. सार्वजनिक-खासगी सहकार्य प्रारूप (PPP), परकीय थेट गुंतवणूक (FDI ), बांधा, वापरा, हस्तांतर करा (BOT), बांधा, वापरा, लीज आणि हस्तांतर करा (BOLT) यांसारख्या धोरणात्मक तरतुदींचे अवलोकन देखील महत्त्वाचे आहे.
लघुउद्योग, कुटीरोद्योग, ग्रामोद्योग, मोठे उद्योग यांचे स्वरूप आणि विकास यांचा महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह अभ्यास आवश्यक असून, या उद्योगांच्या विकासासंदर्भात शासनाच्या धोरणात्मक तरतुदींची अचूक माहिती मिळविणे त्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
लघु उद्योगांवरील उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचा प्रभाव परीक्षेच्या वस्तुनिष्ठ आणि बहुपर्यायी स्वरूपाच्या अनुषंगाने अभ्यासणे उपयुक्त ठरते. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV)यांचा सद्य:स्थितीतील संदर्भासह अभ्यास करणे आवश्यक आहे. सहकार संकल्पनेचा अर्थ आणि महत्त्व, उद्दिष्टे, सहकाराची जुनी आणि नवी तत्त्वे यावर आधारित महत्त्वपूर्ण तपशिलांची नेमकी तयारी करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची भूमिका, महत्त्व आणि सहकाराचे जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेतील भवितव्य यांचे आकलन सद्य:स्थितीतील संदर्भासह करणे महत्त्वाचे आहे. सहकारविषयक कायद्यांच्या विविध तरतुदींबरोबरच सहकारामधील पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण यासंदर्भातील अद्ययावत आकलनदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राच्या सहकार-चळवळीचे पुनर्विलोकन, सुधारणा आणि भवितव्य यासंदर्भातील विविध अभ्यासांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ माहिती मिळविणे हा देखील या उपघटकाच्या तयारीतील महत्त्वाचा भाग आहे. कृषी विपणनासंदर्भातील पर्यायी धोरणासंदर्भातील अलीकडील काळातील विविध घडामोडींचा परिचय घेणे अधिक उपयुक्त ठरेल.
आर्थिक सुधारणांच्या पाश्र्वभूमीचा आढावा घेताना आर्थिक सुधारणांच्या अगोदरच्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय घडामोडींची माहिती नेमकेपणाने आणि तपशीलवार मिळविणे आवश्यक आहे. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या संकल्पनांचे अचूक आकलन करतानाच यावर कशा प्रकारचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याचा अंदाज घेणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आर्थिक सुधारणांमधील समाविष्ट विविध धोरणे आणि तरतुदी यांची माहिती मिळविणे आवश्यक आहे. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरणाचा प्रभाव आणि मर्यादा यांचे आकलन वस्तुनिष्ठरीत्या करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भातील वृत्तपत्रांतील आणि विविध नियतकालिकांतील अर्थविषयक वाचन उपयुक्त ठरेल.
अर्थव्यवस्था आणि नियोजन या घटकाचा अभ्यास नेमकेपणाने आणि योग्य संदर्भाच्या आधारे केल्यास या घटकामध्ये अधिक गुण मिळविणे शक्य होईल.

No comments: