महेश शिरापूरकर, गुरुवार, १७ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ मध्ये नमूद असलेल्या अभ्यासक्रमातील दुसरा भाग हा ‘मानवी हक्क’ अभ्यास विषयाशी संबंधित आहे. या अंतर्गत १३ उपप्रकरणांचा समावेश अभ्यासक्रमामध्ये केलेला दिसून येतो. या १३ उपप्रकरणांचे अभ्यासाच्या सोयीसाठी आणखी दोन उपभाग करता येतील. पहिल्या उपभागामध्ये मानवी हक्काची संकल्पना व या क्षेत्राशी संबंधित विभिन्न स्तरावरील कार्ययंत्रणा असा हा संकल्पनात्मक व संस्थात्मक भाग होय.
दुसऱ्या उपभागामध्ये विभिन्न समाजघटकांचे मानवी हक्क आणि त्याची अंमलबजावणी याच्याशी संबंधित अभ्यास विषयांचा समावेश आहे.
एकूण १३ उपप्रकरणांपैकी पुढील चार उपप्रकरणे ही मानवी हक्काची संकल्पना आणि कार्ययंत्रणांशी संबंधित आहेत. उदा., मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना, ग्राहक संरक्षण आणि मूल्ये व नीतितत्त्वे इत्यादी. आजच्या लेखामध्ये उपरोक्त पहिल्या उपभागाची तयारी कशी करता येईल, ते पाहू.
मानवी हक्क विभागातील पहिले प्रकरण हे मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा असे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४८ साली जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्याचाच अभ्यास करणे पुरेसे ठरणार नाही. हे प्रकरण बऱ्यापैकी संकल्पनात्मक स्वरूपाचे आहे. या प्रकरणाची तयारी करताना हक्क म्हणजे काय, मानवी हक्काची संकल्पना काय आहे, मानवी हक्कांचे स्वरूप कसे आहे, जागतिक पातळीवर मानवी हक्क संकल्पनेचा उगम व विकास कसा झाला, ही संकल्पना अधिक स्वीकृत होण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धाचा कसा परिणाम झाला, पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेले राष्ट्रसंघ आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांची या विषयाकडे पाहण्याची भूमिका काय होती इत्यादी बाबी विचारात घ्याव्यात. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कविषयक प्रमाणकांची चर्चा करताना ‘मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. कारण या विधेयकामध्येच मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा (१९४८), नागरी व राजकीय हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद (१९६६) आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद (१९६६) इत्यादी ३ दस्तऐवजांचा समावेश होतो. या तिन्ही दस्तऐवजांमधील तरतुदी, आशय ज्ञात असणे लाभकारक ठरू शकते. मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा अभ्यासताना तिची निर्मिती, तिची आधारभूत तत्त्वे, जाहीरनाम्यातील एकूण ३० कलमांपैकी कलम ३ ते २१ मधील तरतुदी या नागरी व राजकीय हक्क आहेत तर कलम २२ ते २८ मधील तरतुदी या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क म्हणून ओळखल्या जातात. कलम २९ मध्ये व्यक्तीची कर्तव्ये आणि कलम ३० मध्ये हक्कांच्या पालनांचे सर्वावरील आबंधन नमूद केलेले आहे. ही सर्व कलमे आणि त्यातील तरतुदी अचूकपणे माहीत असाव्यात.
भारतीय राज्यघटनेतील सरनामा, मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमधील तरतुदींमध्ये मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्याचे प्रतििबब आढळून येते. कारण राज्यघटनानिर्मितीचे काम सुरू असण्यादरम्यान (१९४६ ते १९४९) मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्याची (१९४८) घोषणा झाली होती. भारतातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये स्वतंत्र न्यायमंडळ, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि राज्य मानवी हक्क आयोग इत्यादी यंत्रणा कार्यरत आहेत. न्यायमंडळाचा अभ्यास करताना घटनेतील कलम १३, २१, ३२ आणि २२६ इत्यादींसह विविध महत्त्वपूर्ण खटले आणि जनहित याचिका या संकल्पनेचाही संबंध विचारात घेऊन अभ्यास करावा. राष्ट्रीय आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या बाबत त्यांची निर्मिती, अध्यक्ष व सदस्य, नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार व कार्ये, त्यांनी हाताळलेली प्रकरणे व केलेल्या शिफारशी इत्यादी घटकांची माहिती करून घ्यावी. याबरोबरच भारतातील मानवी हक्क चळवळ; मानवाधिकारांच्या उल्लंघनास कारणीभूत घटक; पोलीस, सुरक्षा व लष्करी दलांच्या दमनकारी कारवाया, कैद्यांचा छळ, फाशीची शिक्षा, स्त्रीविरोधी िहसा, दलित अत्याचार, बालमजुरी, विस्थापन यांसारख्या मानवी हक्काशी संबंधित समस्यांचा अभ्यास करावा. या अनुषंगाने मानव विकास निर्देशांकातील आकडेवारी वजा माहिती, विविध निर्देशांकांमधील आकडेवारी, मागील आकडेवारींशी त्यांची तुलना, एखाद्या आकडेवारीतील वाढ वा घट वगैरे बाबींचे सूक्ष्म अवलोकन करावे.
मानवी हक्कांशी संबंधित कार्यरत यंत्रणांमध्ये प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रे आणि तिच्या विविध उपांगांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या उपांगांमध्ये प्रामुख्याने UNCTAD, UNDP, ICJ, ILO, UNICEF, UNESCO, UNCHR इत्यादी संस्थांवर लक्ष केंद्रित करावे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रादेशिक संघटना महत्त्वपूर्ण सिद्ध झाल्या आहेत. त्यांचाही अभ्यास आवश्यक आहे. अशा प्रादेशिक संघटनांमध्ये युरोपियन संघ, अपेक, आसियान, ओपेक, ओएयू, सार्क, नाम आणि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स इत्यादी संघटना अभ्यासाव्यात. या संघटनांची निर्मिती, उद्देश, कार्यक्षेत्र, तिची सदस्य राष्ट्रे, त्यांच्या बैठका/परिषदा, महत्त्वाचे ठराव, पार पाडलेल्या विविध भूमिका वगैरे गोष्टी विचारात घ्याव्यात.
ग्राहक संरक्षण या प्रकरणाचा अभ्यास करत असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक चळवळीचा उदय आणि व्याप्ती, भारतीय संसदेने १९८६ साली पारित केलेला ग्राहक संरक्षण अधिनियम इत्यादींचा अभ्यास करावा. ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील महत्त्वपूर्ण संकल्पना, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील ग्राहक मंच वा इतर यंत्रणा, तिचे पदाधिकारी, त्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, बडतर्फी, या यंत्रणांचे अधिकार व कार्ये, कार्यपद्धती त्याचप्रमाणे ग्राहक कल्याण निधी इत्यादी तरतुदींचाही सविस्तर अभ्यास करण्यात यावा.
मानवी हक्क हे एक सामाजिक मूल्य आहे. त्यामुळे तिचे सातत्य आणि संवर्धनामध्ये मानवी हक्काला पूरक असणाऱ्या अन्य लोकशाही मूल्यांची रुजवणूक, त्यांचा प्रसार, प्रचार तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या समाजामध्ये व्यक्तीच्या हक्कविषयक जाणिवेच्या स्वरूपावरच त्या समाजातील मानवाधिकाराची स्थिती बऱ्याचअंशी अवलंबून असते. थोडक्यात, समाजातील सर्वच स्तरांवर मानवी हक्क संवर्धनाची संस्कृती रुजलेली असणे गरजेचे ठरते. ही संस्कृती कुटुंब, शाळा, धर्म, शिक्षण, प्रसारमाध्यमे इत्यादी औपचारिक व अनौपचारिक पद्धतीने रुजवता येते. उपरोक्त अभ्यास घटकांच्या तयारीसाठी नॅशनल बुक ट्रस्टने लिआ लेव्हिन यांचे प्रकाशित केलेले ‘मानवी हक्क’ नावाचे पुस्तक, भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, युनिक अ‍ॅकॅडमीचे जुने सामान्य अध्ययन पेपर-१ किंवा आगामी सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ इत्यादी संदर्भ साहित्य वापरता येतील.
No comments:
Post a Comment