महेश शिरापूरकर - मंगळवार, १ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
अभ्यासाच्या सोयीकरिता सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमाची आपण विभागणी प्रामुख्याने ३ घटकांमध्ये केली होती. पहिल्या घटकामध्ये ‘भारतीय राज्यघटना आणि महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रियेचा’ अभ्यास नमूद केला होता. मागील दोन लेखांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या तयारीबाबतची चर्चा केलेली आहे.
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
अभ्यासाच्या सोयीकरिता सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमाची आपण विभागणी प्रामुख्याने ३ घटकांमध्ये केली होती. पहिल्या घटकामध्ये ‘भारतीय राज्यघटना आणि महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रियेचा’ अभ्यास नमूद केला होता. मागील दोन लेखांमध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या तयारीबाबतची चर्चा केलेली आहे.
आजच्या आणि उद्याच्या लेखामध्ये ‘महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रिया’ या उपघटकाची तयारी कशी करता येईल, याबाबत चर्चा करणार आहोत.
सर्वप्रथम, राजकीय प्रक्रियेचा अर्थ विचारात घेता येईल. एखाद्या समाजातील राजकीय व्यवहारांचा उल्लेख ‘राजकीय प्रक्रिया’ या शब्द प्रयोगाने केला जातो. राजकीय प्रक्रियेमध्ये व्यक्तींनी केलेल्या सर्व राजकीय कृती अभिप्रेत असतात. या कृती विभक्त, विस्कळीत नसतात तर त्या परस्परांशी संबंधित असतात आणि राजकारण बाह्य घटकांद्वारे प्रभावित असतात, हे ‘प्रक्रिया’ शब्दातून सूचित होते. यामुळे राजकीय कृतींचे स्पष्ट आणि निश्चित असे आकृतिबंध अभ्यासकाला दिसून येतात. हा अर्थ लक्षात घेऊन चार प्रकरणातील राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासाची तयारी करता येईल. आजच्या लेखामध्ये ‘ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन’ आणि ‘सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण’ या दोन प्रकरणांचा विचार करता येईल.
ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासनाच्या अभ्यासामध्ये १९९२ साली पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने केलेल्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तींचा अभ्यास करणे आधारभूत ठरते. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण तर ७४ वी घटनादुरुस्ती ही नागरी (शहरी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे. या दोन्ही घटनादुरुस्तींचा राज्यघटनेतील ९ व्या भागामध्ये करण्यात आलेला समावेश, त्याबाबतच्या कलम २४३ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व खंडांमधील (Clause) आणि उपखंडांमधील (Sub-Clause) तरतुदी आणि याच अनुषंगाने घटनेच्या ११ व्या व १२ व्या परिशिष्टामधील सर्व विषयांचा सविस्तर अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. कारण ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आल्याने तिच्या संरचनांमध्ये काहीएक प्रमाणात समानता आणि अस्तित्वात सातत्य निर्माण झाले. तसेच पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. याशिवाय या घटनादुरुस्तींमागील लोकशाही विकेंद्रीकरण, अधिकारांचे प्रदत्तीकरण, राज्यसंस्थेची कल्याणकारी क्षेत्रातून माघार, राज्यकारभारामध्ये लोकांना सहभागी करून घेणे वगैरे आयाम विचारात घ्यावेत.
या प्रकरणातील पुढील अभ्यासविषय म्हणजे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासनाचा व्यावहारिक पातळीवरील अभ्यास होय. या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासनाचा अभ्यास अभिप्रेत आहे. १९९२ सालच्या घटनादुरुस्तीपूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मुंबई (बॉम्बे) राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५८); मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (१८८८); जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम (१९६१); नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक वसाहत अधिनियम (१९६५) इत्यादी कायद्यांनुसार चालत होता आणि ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील काही महत्त्वपूर्ण बदल स्वीकारून आजही त्यानुसार ही व्यवस्था कार्यरत आहे. पण महाराष्ट्र राज्याने या कायद्यांमध्ये कोणते आनुषंगिक बदल केले, हे अभ्यासणे लाभदायक ठरू शकते. तसेच महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विभिन्न प्रकार, त्यांची नामाभिधाने, प्रत्येक संरचनेची रचना, सदस्य संख्या, आरक्षण, कालावधी, अधिकार व कार्ये आणि या संरचनेतील राजकीय पदाधिकारी (उदा. सरपंच, सभापती, जि.प. अध्यक्ष आणि नगराध्यक्ष, महापौर वगैरे) आणि प्रशासकीय अधिकारी (उदा. ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्याधिकारी, मनपा आयुक्त वगैरे) यांची निवड/नियुक्ती, पात्रता, पदांसाठीचे आरक्षण, पदाचा कालावधी, नियंत्रण, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये याबाबतचे तथ्यात्मक तपशील आणि अद्ययावत आकडेवारी अभ्यासावी. याशिवाय, या स्थानिक शासनांची आर्थिक स्थिती, राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी, जिल्हा नियोजन समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (नुकत्याच राज्यामध्ये जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका निवडणुका होऊन निकाल प्रसिद्ध झाले आहेत, त्याबाबतची माहिती व आकडेवारी अभ्यासावी.) आणि त्यामधील राजकीय पक्षांची स्थिती या संलग्न बाबींचाही अभ्यास करावा.
भारतात पंचायत राज व्यवस्थेची सुरु वात होऊन २००९ साली ५० वर्षे पूर्ण झाली तर १ मे २०१२ रोजी वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशी स्वीकारून महाराष्ट्र राज्यात सुरू झालेल्या पंचायत राज व्यवस्थेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. या अनुषंगाने विविध प्रश्नांचा विचार करून अभ्यासाची दिशा आणि मर्यादा आखावी. याशिवाय, महाराष्ट्र शासनाने पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू केले तर राज्य विधिमंडळ आणि संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण मिळण्याबाबतचे विधेयक (११० वे) प्रलंबित आहे. या विषयाशी संबंधित अशा चालू घडमोडींकडेही लक्ष द्यावे.
प्रमुख ग्रामीण आणि शहरी विकास कार्यक्रम हा या प्रकरणातील आणखीन एक महत्त्वाचा भाग होय. ग्रामीण आणि नागरी विकासाकरिता अखिल भारतीय पातळीवर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर अनुक्रमे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन व संबंधित मंत्रालय विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम योजना राबवत असते. कार्यक्रमाच्या अभ्यासामध्ये सर्वाधिक भर सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या कार्यक्रमांवर देण्यात येत असला, तरी मागे राबविलेल्या काही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांचीही नोंद घ्यावी. काही कार्यक्रम संपूर्णपणे केंद्र पुरस्कृत असतात तर काही कार्यक्रम केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमातून कार्यरत असतात. ग्रामीण व नागरी विकास कार्यक्रमांचा अभ्यास करत असताना कार्यक्रमाचे नामाभिधान, नाव बदललेले असल्यास पूर्वीचे व सध्याचे नाव, सुरु वात, कार्यक्रमाची उद्दिष्टय़े, व्याप्ती, निधी पुरवठय़ाचे स्रोत व प्रमाण, चालू वर्षांतील आर्थिक तरतूद, अंमलबजावणी व व्यवस्थापन यंत्रणा, लाभधारक, त्यांच्या पात्रतेचे निकष, कार्यक्रमाचे विभिन्न टप्पे व फलनिष्पत्ती या घटकांचा देखील विस्तृत व सखोलपणे अभ्यास करावा. या प्रकरणासाठी एस. आर. माहेश्वरी, कुमार, डॉ. एम. आर. बिजू (संपा.), भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, इंडिया इयर बुक (भारत सरकार), महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी, महाराष्ट्र वार्षिकी आणि युनिकचे आगामी सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ इत्यादी संदर्भ साहित्य उपयुक्त ठरेल.
‘सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण’ हे राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासामधील दुसरे प्रकरण होय. भारतीय संसद (कायदेमंडळ) कार्यकारी मंडळावर सर्वसाधारण आणि वित्तीय नियंत्रण ठेवते. वित्तीय नियंत्रणाच्या साधनांमध्ये संसदेच्या ३ वित्तीय समित्या (उदा. अंदाज समिती, लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती) आणि एक घटनात्मक यंत्रणा (भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) इत्यादींचा समावेश होतो. उपरोक्त वित्तीय समित्यांचा अभ्यास करताना त्या समितीची निर्मिती, रचना, सदस्यसंख्या, कार्यकाळ, कार्ये, कार्यपद्धती, तिची परिणामकारकता आणि मर्यादा यांचा अभ्यास करावा. तसेच एकंदरीत समिती व्यवस्थेपुढील आव्हानेही विचारात घ्यावीत. भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक तसेच महाराष्ट्रातील लेखापाल या यंत्रणा, पदस्थांचा अभ्यास करताना त्यांची नियुक्ती, तरतुदी, कार्यकाळ, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये, त्यांनी सादर केलेले काही महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त ठरलेले अहवाल, त्यातील नमूद बाबी, शिफारशी, अहवालाचा सार्वजनिक पदस्थांवर झालेला परिणाम इत्यादी संबंधित बाबींचाही विचार करावा. उदा. देशातील व राज्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड करण्याची भूमिका कॅगच्या अहवालांनी बजावली आहे. या प्रकरणाच्या तयारीसाठी सुभाष कश्यप, युनिकचे भारतीय प्रशासन आणि सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ इत्यादी संदर्भग्रंथांचा उपयोग करता येईल.
सर्वप्रथम, राजकीय प्रक्रियेचा अर्थ विचारात घेता येईल. एखाद्या समाजातील राजकीय व्यवहारांचा उल्लेख ‘राजकीय प्रक्रिया’ या शब्द प्रयोगाने केला जातो. राजकीय प्रक्रियेमध्ये व्यक्तींनी केलेल्या सर्व राजकीय कृती अभिप्रेत असतात. या कृती विभक्त, विस्कळीत नसतात तर त्या परस्परांशी संबंधित असतात आणि राजकारण बाह्य घटकांद्वारे प्रभावित असतात, हे ‘प्रक्रिया’ शब्दातून सूचित होते. यामुळे राजकीय कृतींचे स्पष्ट आणि निश्चित असे आकृतिबंध अभ्यासकाला दिसून येतात. हा अर्थ लक्षात घेऊन चार प्रकरणातील राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासाची तयारी करता येईल. आजच्या लेखामध्ये ‘ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन’ आणि ‘सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण’ या दोन प्रकरणांचा विचार करता येईल.
ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासनाच्या अभ्यासामध्ये १९९२ साली पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने केलेल्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तींचा अभ्यास करणे आधारभूत ठरते. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण तर ७४ वी घटनादुरुस्ती ही नागरी (शहरी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे. या दोन्ही घटनादुरुस्तींचा राज्यघटनेतील ९ व्या भागामध्ये करण्यात आलेला समावेश, त्याबाबतच्या कलम २४३ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व खंडांमधील (Clause) आणि उपखंडांमधील (Sub-Clause) तरतुदी आणि याच अनुषंगाने घटनेच्या ११ व्या व १२ व्या परिशिष्टामधील सर्व विषयांचा सविस्तर अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. कारण ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आल्याने तिच्या संरचनांमध्ये काहीएक प्रमाणात समानता आणि अस्तित्वात सातत्य निर्माण झाले. तसेच पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. याशिवाय या घटनादुरुस्तींमागील लोकशाही विकेंद्रीकरण, अधिकारांचे प्रदत्तीकरण, राज्यसंस्थेची कल्याणकारी क्षेत्रातून माघार, राज्यकारभारामध्ये लोकांना सहभागी करून घेणे वगैरे आयाम विचारात घ्यावेत.
या प्रकरणातील पुढील अभ्यासविषय म्हणजे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासनाचा व्यावहारिक पातळीवरील अभ्यास होय. या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासनाचा अभ्यास अभिप्रेत आहे. १९९२ सालच्या घटनादुरुस्तीपूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मुंबई (बॉम्बे) राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५८); मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (१८८८); जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम (१९६१); नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक वसाहत अधिनियम (१९६५) इत्यादी कायद्यांनुसार चालत होता आणि ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील काही महत्त्वपूर्ण बदल स्वीकारून आजही त्यानुसार ही व्यवस्था कार्यरत आहे. पण महाराष्ट्र राज्याने या कायद्यांमध्ये कोणते आनुषंगिक बदल केले, हे अभ्यासणे लाभदायक ठरू शकते. तसेच महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विभिन्न प्रकार, त्यांची नामाभिधाने, प्रत्येक संरचनेची रचना, सदस्य संख्या, आरक्षण, कालावधी, अधिकार व कार्ये आणि या संरचनेतील राजकीय पदाधिकारी (उदा. सरपंच, सभापती, जि.प. अध्यक्ष आणि नगराध्यक्ष, महापौर वगैरे) आणि प्रशासकीय अधिकारी (उदा. ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्याधिकारी, मनपा आयुक्त वगैरे) यांची निवड/नियुक्ती, पात्रता, पदांसाठीचे आरक्षण, पदाचा कालावधी, नियंत्रण, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये याबाबतचे तथ्यात्मक तपशील आणि अद्ययावत आकडेवारी अभ्यासावी. याशिवाय, या स्थानिक शासनांची आर्थिक स्थिती, राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी, जिल्हा नियोजन समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (नुकत्याच राज्यामध्ये जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका निवडणुका होऊन निकाल प्रसिद्ध झाले आहेत, त्याबाबतची माहिती व आकडेवारी अभ्यासावी.) आणि त्यामधील राजकीय पक्षांची स्थिती या संलग्न बाबींचाही अभ्यास करावा.
भारतात पंचायत राज व्यवस्थेची सुरु वात होऊन २००९ साली ५० वर्षे पूर्ण झाली तर १ मे २०१२ रोजी वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशी स्वीकारून महाराष्ट्र राज्यात सुरू झालेल्या पंचायत राज व्यवस्थेला ५० वर्षे पूर्ण झाली. या अनुषंगाने विविध प्रश्नांचा विचार करून अभ्यासाची दिशा आणि मर्यादा आखावी. याशिवाय, महाराष्ट्र शासनाने पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू केले तर राज्य विधिमंडळ आणि संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण मिळण्याबाबतचे विधेयक (११० वे) प्रलंबित आहे. या विषयाशी संबंधित अशा चालू घडमोडींकडेही लक्ष द्यावे.
प्रमुख ग्रामीण आणि शहरी विकास कार्यक्रम हा या प्रकरणातील आणखीन एक महत्त्वाचा भाग होय. ग्रामीण आणि नागरी विकासाकरिता अखिल भारतीय पातळीवर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर अनुक्रमे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन व संबंधित मंत्रालय विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम योजना राबवत असते. कार्यक्रमाच्या अभ्यासामध्ये सर्वाधिक भर सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या कार्यक्रमांवर देण्यात येत असला, तरी मागे राबविलेल्या काही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांचीही नोंद घ्यावी. काही कार्यक्रम संपूर्णपणे केंद्र पुरस्कृत असतात तर काही कार्यक्रम केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमातून कार्यरत असतात. ग्रामीण व नागरी विकास कार्यक्रमांचा अभ्यास करत असताना कार्यक्रमाचे नामाभिधान, नाव बदललेले असल्यास पूर्वीचे व सध्याचे नाव, सुरु वात, कार्यक्रमाची उद्दिष्टय़े, व्याप्ती, निधी पुरवठय़ाचे स्रोत व प्रमाण, चालू वर्षांतील आर्थिक तरतूद, अंमलबजावणी व व्यवस्थापन यंत्रणा, लाभधारक, त्यांच्या पात्रतेचे निकष, कार्यक्रमाचे विभिन्न टप्पे व फलनिष्पत्ती या घटकांचा देखील विस्तृत व सखोलपणे अभ्यास करावा. या प्रकरणासाठी एस. आर. माहेश्वरी, कुमार, डॉ. एम. आर. बिजू (संपा.), भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, इंडिया इयर बुक (भारत सरकार), महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी, महाराष्ट्र वार्षिकी आणि युनिकचे आगामी सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ इत्यादी संदर्भ साहित्य उपयुक्त ठरेल.
‘सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण’ हे राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासामधील दुसरे प्रकरण होय. भारतीय संसद (कायदेमंडळ) कार्यकारी मंडळावर सर्वसाधारण आणि वित्तीय नियंत्रण ठेवते. वित्तीय नियंत्रणाच्या साधनांमध्ये संसदेच्या ३ वित्तीय समित्या (उदा. अंदाज समिती, लोकलेखा समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती) आणि एक घटनात्मक यंत्रणा (भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) इत्यादींचा समावेश होतो. उपरोक्त वित्तीय समित्यांचा अभ्यास करताना त्या समितीची निर्मिती, रचना, सदस्यसंख्या, कार्यकाळ, कार्ये, कार्यपद्धती, तिची परिणामकारकता आणि मर्यादा यांचा अभ्यास करावा. तसेच एकंदरीत समिती व्यवस्थेपुढील आव्हानेही विचारात घ्यावीत. भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक तसेच महाराष्ट्रातील लेखापाल या यंत्रणा, पदस्थांचा अभ्यास करताना त्यांची नियुक्ती, तरतुदी, कार्यकाळ, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये, त्यांनी सादर केलेले काही महत्त्वपूर्ण आणि वादग्रस्त ठरलेले अहवाल, त्यातील नमूद बाबी, शिफारशी, अहवालाचा सार्वजनिक पदस्थांवर झालेला परिणाम इत्यादी संबंधित बाबींचाही विचार करावा. उदा. देशातील व राज्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड करण्याची भूमिका कॅगच्या अहवालांनी बजावली आहे. या प्रकरणाच्या तयारीसाठी सुभाष कश्यप, युनिकचे भारतीय प्रशासन आणि सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ इत्यादी संदर्भग्रंथांचा उपयोग करता येईल.
No comments:
Post a Comment