महेश शिरापूरकर, शुक्रवार, २७ एप्रिल २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
मागील लेखामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मध्ये निहित असलेला दुसरा घटक हा ‘भारतीय प्रशासनाचा’ अभ्यासक्रम होय. पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमामध्ये असलेल्या एकूण १५ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणे ही भारतीय प्रशासनाशी संबंधित आहेत.
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
मागील लेखामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मध्ये निहित असलेला दुसरा घटक हा ‘भारतीय प्रशासनाचा’ अभ्यासक्रम होय. पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमामध्ये असलेल्या एकूण १५ प्रकरणांपैकी ४ प्रकरणे ही भारतीय प्रशासनाशी संबंधित आहेत.
एका अर्थाने, या प्रकरणांमध्ये समाविष्ट केलेला अभ्यासक्रम हा प्रशासनाचा व्यावहारिक पातळीवरील अभ्यासक्रम होय. कारण आयोगाने या अभ्यासक्रमामध्ये ज्याला ‘लोक प्रशासन’ म्हणता येईल अशा विषयाचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध प्रशासकीय संकल्पना, त्यांचे सिद्धांत, व्याख्या, प्रशासकीय विचारवंत इत्यादी घटकांचा अभ्यास करावा लागणार नाही. तथापि, लक्षात ठेवण्यासारखी बाब म्हणजे भारतीय प्रशासनावरील अभ्यासक्रम तुलनेने मर्यादित असला, तरी त्यातील संरचनात्मक गुंतागुंत, विभिन्न पदांची विशिष्ट कार्ये आणि प्रशासनाची सर्वसाधारण भूमिका, अभ्यासक्रमातील मुद्दय़ांशी संबंधित इतर बाबींचा सखोल अभ्यास व त्याबाबतची तथ्ये लक्षात ठेवणे अत्यावश्यक आहे. कारण एका अर्थाने हा भाग थेटपणे भारतीय आणि महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित असा आहे.
अखिल भारतीय व राज्यातील प्रशासनाचा स्थानिक भौगोलिक एकक म्हणजे जिल्हा होय. अगदी मुघल साम्राज्यापासून ते स्वतंत्र ‘भारतातील प्रशासनाचा जिल्हा प्रशासन’ हा पायाभूत आणि कालौघात सातत्याने बदलत, उत्क्रांत होत जाणारा घटक आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यचलनासाठी जबाबदार असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यासह इतर प्रशासकीय यंत्रणांची देखील दखल घ्यावी लागते. जिल्हा प्रशासनाचे प्रामुख्याने दोन भाग पडतात. एक, महसूल प्रशासन आणि दुसरा, विकासलक्षी प्रशासन होय. या दोन्ही घटकांनी मिळून कार्यरत असलेल्या जिल्हा प्रशासनाचे अखिल भारतीय पातळीवरील स्वरूप, प्रारूप एकसमान असे नाही. म्हणजे, प्रत्येक घटकराज्यामध्ये महसूल प्रशासन व विकासलक्षी प्रशासन परस्परांशी संलग्न वा परस्परांपासून भिन्न अशा स्वरूपाचे नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणा, त्यातील अधिकारी व त्यांची कार्ये माहीत असावीत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर, आपल्याकडे महसूल आणि विकासलक्षी प्रशासनाची यंत्रणा काही मर्यादेत परस्परांपासून विभक्त आहे. यासंदर्भातील बारकावेही विचारात घेणे अपेक्षित आहे. ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा प्रशासनामध्ये पंचायती राज व्यवस्थेचा घटक महत्त्वपूर्ण बनलेला आहे. गेल्या शतकात जिल्हा प्रशासनाची विविध टप्प्यांद्वारे झालेली उत्क्रांती आणि या विभिन्न टप्प्यांवर जिल्हा प्रशासनाच्या स्वरूपामध्ये झालेल्या बदलांमुळे जिल्हाधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आणि अधिकार व कार्यामध्ये झालेल्या बदलाचा सविस्तर अभ्यास महत्त्वाचा आहे.
भारतीय प्रशासनाच्या अभ्यासक्रमातील आणखीन एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘ग्रामीण व नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन’ होय. १९९३ साली करण्यात आलेल्या ७३ व ७४ व्या घटना दुरूस्तीमुळे ग्रामीण आणि नागरी (शहरी) स्थानिक शासनाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन त्यांचे अस्तित्व अनिवार्य ठरले. त्यामुळे राज्यघटनेत या दोन घटना दुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या सर्व तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास करणे, या प्रकरणाच्या अभ्यासासाठी प्राथमिक अट ठरते. तथापि, भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १९९३ पूर्वीही विविध घटकराज्यांनी पंचायत राज व्यवस्थेअंतर्गत स्थानिक शासनाबाबत विविध पुढाकार घेतले होते. याच संदर्भात महाराष्ट्राने विविध पुढाकार घेऊन समित्या, कायदे आणि तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याबाबतची सर्व माहिती अभ्यासणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व नागरी स्थानिक शासनाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी आणि महाराष्ट्रातील या स्थानिक शासनाचे कार्यचलन यांचा सखोल तपशील अभ्यासावा. ग्रामीण शासनातील ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद तर नागरी शासनातील नगर परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि अन्य प्रकार इत्यादींबाबतची माहिती व अद्ययावत आकडेवारी पाठ असावी. दोन्ही शासनसंस्थांचे भारतीय व राज्य पातळीवरील प्रमुख विकास कार्यक्रम अभ्यासावेत. या प्रकरणामध्ये विभिन्न स्थानिक शासनाचा प्रकार, विभिन्न पदाधिकारी, त्यांची रचना, कार्यकाळ, अधिकार व कार्ये तसेच एकंदरीत पंचायत व्यवस्थेचे यशापयश, समस्या, आरक्षण तरतूद, त्यांची संख्या, निवडणुका इत्यादी पूरक/संबंधित घटकही फार महत्त्वाचे आहेत.
‘प्रशासकीय कायद्या’च्या अनुषंगाने या अभ्यासक्रमामध्ये काहीएक संकल्पनात्मक भाग समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि संसदीय शासन व्यवस्था या चौकटीमध्ये निर्माण होणारी प्रशासकीय कायद्याची अनिवार्यता, व्याप्ती, मर्यादा, तिचे नियंत्रण इत्यादी घटक अभ्यासणे अपेक्षित आहे. प्रशासकीय कायद्यासमवेतच प्रशासकीय न्यायाधीकरणांचाही अंतर्भाव केलेला आहे. प्रशासनाची बदलत जाणारी भूमिका, विभिन्न पातळ्यांवरील तिचा कार्यात्मक विस्तार, प्रशासनात दाखल होणारे विविध सामाजिक समूह आणि जागतिकीकरणाचा प्रशासनावरील परिणाम या सर्व घटकांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची आवश्यकता, त्यांची रचना, अधिकार व कार्ये, अधिकारक्षेत्र, त्यांच्यापुढील समस्या इत्यादी बाबींचा अभ्यास करावा लागतो.
एका अर्थाने ‘नोकरशाही’ ही आधुनिकीकरणाची वाहक असते. भारताच्या आधुनिकीकरणामध्ये भारतीय नोकरशाहीची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. याशिवाय भारताचे ऐक्य आणि अखंडता राखण्यातील तिचे स्थान विचारात घेऊन घटनाकारांनी या यंत्रणेला स्थायित्व प्रदान करण्यासाठी राज्यघटनेत केलेली तरतूद म्हणजे लोकसेवा आयोगाची घटनात्मक तरतूद होय. तथापि, भारतातील लोकसेवेला (Public Services) केवळ स्वातंत्र्योत्तर काळाचा संदर्भ नाही तर तो ब्रिटिश वसाहतीकाळापासूनचा संदर्भ आहे. त्यामुळे लोकसेवेबाबत विविध घटनात्मक आयोगांचा, तरतुदींचा अभ्यास करत असतानाच तिची ऐतिहासिक पाळेमुळे आणि सद्य:स्थिती देखील अभ्यासणे गरजेचे आहे. अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाबाबतची माहिती आवश्यक ठरते. याशिवाय, सेवक प्रशासनाचा भाग म्हणून या लोकसेवकांची भरती, बढती व प्रशिक्षण आणि त्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील संस्थांचा अभ्यास देखील अपेक्षित आहे. भारतीय प्रशासन घटकाच्या अभ्यासासाठी इंग्रजीतून माहेश्वरी, अरोरा, लक्ष्मीकांत, फादिया, इंडिया इयर बुक अशा संदर्भग्रंथासह मराठीतील महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल, महाराष्ट्र वार्षिकी २०१२, भारतीय प्रशासन (युनिकचे आगामी प्रकाशन), भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया आणि बंग यांचे संदर्भसाहित्य हाताळता येईल.
थोडक्यात, भारतीय प्रशासन आणि पर्यायाने राज्यातील प्रशासनाची धुरा सांभाळणाऱ्या लोकसेवकाला धोरणामध्ये सातत्य राखणे, कायद्याची व धोरणांची अंमलबजावणी करणे आणि धोरण निर्मितीसाठी धोरण निर्मात्यांना माहिती पुरविणे वा सल्ला देणे इत्यादी पार पाडाव्या लागणाऱ्या तीन कार्याना विचारात घेऊन सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील भारतीय प्रशासनाच्या अभ्यासक्रमाला यशस्वीपणे सामोरे जाता येईल, यात शंका नाही.
अखिल भारतीय व राज्यातील प्रशासनाचा स्थानिक भौगोलिक एकक म्हणजे जिल्हा होय. अगदी मुघल साम्राज्यापासून ते स्वतंत्र ‘भारतातील प्रशासनाचा जिल्हा प्रशासन’ हा पायाभूत आणि कालौघात सातत्याने बदलत, उत्क्रांत होत जाणारा घटक आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यचलनासाठी जबाबदार असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यासह इतर प्रशासकीय यंत्रणांची देखील दखल घ्यावी लागते. जिल्हा प्रशासनाचे प्रामुख्याने दोन भाग पडतात. एक, महसूल प्रशासन आणि दुसरा, विकासलक्षी प्रशासन होय. या दोन्ही घटकांनी मिळून कार्यरत असलेल्या जिल्हा प्रशासनाचे अखिल भारतीय पातळीवरील स्वरूप, प्रारूप एकसमान असे नाही. म्हणजे, प्रत्येक घटकराज्यामध्ये महसूल प्रशासन व विकासलक्षी प्रशासन परस्परांशी संलग्न वा परस्परांपासून भिन्न अशा स्वरूपाचे नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणा, त्यातील अधिकारी व त्यांची कार्ये माहीत असावीत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर, आपल्याकडे महसूल आणि विकासलक्षी प्रशासनाची यंत्रणा काही मर्यादेत परस्परांपासून विभक्त आहे. यासंदर्भातील बारकावेही विचारात घेणे अपेक्षित आहे. ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा प्रशासनामध्ये पंचायती राज व्यवस्थेचा घटक महत्त्वपूर्ण बनलेला आहे. गेल्या शतकात जिल्हा प्रशासनाची विविध टप्प्यांद्वारे झालेली उत्क्रांती आणि या विभिन्न टप्प्यांवर जिल्हा प्रशासनाच्या स्वरूपामध्ये झालेल्या बदलांमुळे जिल्हाधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आणि अधिकार व कार्यामध्ये झालेल्या बदलाचा सविस्तर अभ्यास महत्त्वाचा आहे.
भारतीय प्रशासनाच्या अभ्यासक्रमातील आणखीन एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘ग्रामीण व नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन’ होय. १९९३ साली करण्यात आलेल्या ७३ व ७४ व्या घटना दुरूस्तीमुळे ग्रामीण आणि नागरी (शहरी) स्थानिक शासनाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन त्यांचे अस्तित्व अनिवार्य ठरले. त्यामुळे राज्यघटनेत या दोन घटना दुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या सर्व तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास करणे, या प्रकरणाच्या अभ्यासासाठी प्राथमिक अट ठरते. तथापि, भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १९९३ पूर्वीही विविध घटकराज्यांनी पंचायत राज व्यवस्थेअंतर्गत स्थानिक शासनाबाबत विविध पुढाकार घेतले होते. याच संदर्भात महाराष्ट्राने विविध पुढाकार घेऊन समित्या, कायदे आणि तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याबाबतची सर्व माहिती अभ्यासणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व नागरी स्थानिक शासनाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी आणि महाराष्ट्रातील या स्थानिक शासनाचे कार्यचलन यांचा सखोल तपशील अभ्यासावा. ग्रामीण शासनातील ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद तर नागरी शासनातील नगर परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि अन्य प्रकार इत्यादींबाबतची माहिती व अद्ययावत आकडेवारी पाठ असावी. दोन्ही शासनसंस्थांचे भारतीय व राज्य पातळीवरील प्रमुख विकास कार्यक्रम अभ्यासावेत. या प्रकरणामध्ये विभिन्न स्थानिक शासनाचा प्रकार, विभिन्न पदाधिकारी, त्यांची रचना, कार्यकाळ, अधिकार व कार्ये तसेच एकंदरीत पंचायत व्यवस्थेचे यशापयश, समस्या, आरक्षण तरतूद, त्यांची संख्या, निवडणुका इत्यादी पूरक/संबंधित घटकही फार महत्त्वाचे आहेत.
‘प्रशासकीय कायद्या’च्या अनुषंगाने या अभ्यासक्रमामध्ये काहीएक संकल्पनात्मक भाग समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि संसदीय शासन व्यवस्था या चौकटीमध्ये निर्माण होणारी प्रशासकीय कायद्याची अनिवार्यता, व्याप्ती, मर्यादा, तिचे नियंत्रण इत्यादी घटक अभ्यासणे अपेक्षित आहे. प्रशासकीय कायद्यासमवेतच प्रशासकीय न्यायाधीकरणांचाही अंतर्भाव केलेला आहे. प्रशासनाची बदलत जाणारी भूमिका, विभिन्न पातळ्यांवरील तिचा कार्यात्मक विस्तार, प्रशासनात दाखल होणारे विविध सामाजिक समूह आणि जागतिकीकरणाचा प्रशासनावरील परिणाम या सर्व घटकांच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची आवश्यकता, त्यांची रचना, अधिकार व कार्ये, अधिकारक्षेत्र, त्यांच्यापुढील समस्या इत्यादी बाबींचा अभ्यास करावा लागतो.
एका अर्थाने ‘नोकरशाही’ ही आधुनिकीकरणाची वाहक असते. भारताच्या आधुनिकीकरणामध्ये भारतीय नोकरशाहीची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. याशिवाय भारताचे ऐक्य आणि अखंडता राखण्यातील तिचे स्थान विचारात घेऊन घटनाकारांनी या यंत्रणेला स्थायित्व प्रदान करण्यासाठी राज्यघटनेत केलेली तरतूद म्हणजे लोकसेवा आयोगाची घटनात्मक तरतूद होय. तथापि, भारतातील लोकसेवेला (Public Services) केवळ स्वातंत्र्योत्तर काळाचा संदर्भ नाही तर तो ब्रिटिश वसाहतीकाळापासूनचा संदर्भ आहे. त्यामुळे लोकसेवेबाबत विविध घटनात्मक आयोगांचा, तरतुदींचा अभ्यास करत असतानाच तिची ऐतिहासिक पाळेमुळे आणि सद्य:स्थिती देखील अभ्यासणे गरजेचे आहे. अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाबाबतची माहिती आवश्यक ठरते. याशिवाय, सेवक प्रशासनाचा भाग म्हणून या लोकसेवकांची भरती, बढती व प्रशिक्षण आणि त्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील संस्थांचा अभ्यास देखील अपेक्षित आहे. भारतीय प्रशासन घटकाच्या अभ्यासासाठी इंग्रजीतून माहेश्वरी, अरोरा, लक्ष्मीकांत, फादिया, इंडिया इयर बुक अशा संदर्भग्रंथासह मराठीतील महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल, महाराष्ट्र वार्षिकी २०१२, भारतीय प्रशासन (युनिकचे आगामी प्रकाशन), भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया आणि बंग यांचे संदर्भसाहित्य हाताळता येईल.
थोडक्यात, भारतीय प्रशासन आणि पर्यायाने राज्यातील प्रशासनाची धुरा सांभाळणाऱ्या लोकसेवकाला धोरणामध्ये सातत्य राखणे, कायद्याची व धोरणांची अंमलबजावणी करणे आणि धोरण निर्मितीसाठी धोरण निर्मात्यांना माहिती पुरविणे वा सल्ला देणे इत्यादी पार पाडाव्या लागणाऱ्या तीन कार्याना विचारात घेऊन सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील भारतीय प्रशासनाच्या अभ्यासक्रमाला यशस्वीपणे सामोरे जाता येईल, यात शंका नाही.
No comments:
Post a Comment