‘एमपीएससी’चा - राजमार्ग : मुख्य परीक्षा :राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासाची तयारी - २

‘एमपीएससी’चा - राजमार्ग : मुख्य परीक्षा :राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासाची तयारी - २

महेश शिरापूरकर ,बुधवार, २ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
रा ज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील  राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या ४ प्रकरणांपकी २ प्रकरणांच्या तयारीची चर्चा मागील लेखामध्ये केलेली आहे. आजच्या लेखामध्ये यापकी उर्वरित २ प्रकरणांच्या तयारीची चर्चा करणार आहोत. ‘राजकीय पक्ष आणि दबावगट’ या घटकांचा अभ्यास करणे हा राजकीय प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण घटकांचा अभ्यास होय. राजकीय पक्ष हे ‘घटनातीत’ (Extra-Constitutional) घटीत आहे. तथापि, लोकशाही व्यवस्थेतील शासन संस्था (न्यायमंडळ सोडून) राजकीय पक्षांमुळेच मूर्त स्वरूपात येत असते. राजकीय पक्षांचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय पातळीवरील आणि प्रादेशिक पातळीवरील (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भाने) पक्ष विचारात घ्यावेत. या राजकीय पक्षांची स्थापना, पक्ष चिन्ह, महत्त्वपूर्ण नेते, पक्षाची उद्दिष्टय़े, विचारप्रणाली, पक्षाच्या वाटचालीतील महत्त्वपूर्ण घटना वा ठराव (उदा. शेतकरी कामगार पक्षाच्या संदर्भात - ‘दाभाडी प्रबंध’ वगरे), पक्षाचे संघटन, शासक वा विरोधी पक्ष म्हणून पक्षाने केलेली महत्त्वपूर्ण कामगिरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था-राज्याचे विधिमंडळ आणि संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये केलेली कामगिरी, राजकीय पक्षाबाबत निवडणूक आयोगाचे मान्यता निकष आणि प्रकार, भारतीय पक्ष पद्धतीची वैशिष्टय़े, पक्ष पद्धतीच्या विकासातील विभिन्न टप्पे उदा. काँग्रेस व्यवस्था ते आघाडय़ांचे राजकारण व शासन, पक्ष पद्धतीसमोरील आव्हाने इत्यादी घटकांची माहिती व अद्ययावत आकडेवारी अभ्यासावी. भारतीय राजकारणामध्ये १९९० च्या दशकापासून प्रादेशिक पक्षांची संख्या व पुढे-पुढे संसदेतील प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण वाढत गेल्याने आघाडीचे राजकारण व शासनाची प्रक्रिया उदयास येऊन स्थिरावत गेल्याचे दिसते, तर दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. प्रदेश वादाचा एक आविष्कार म्हणून प्रादेशिक पक्षांकडे पाहिले जाते. राष्ट्रीय आणि राज्याच्या राजकारणात तसेच आघाडी शासन वा राजकारण व्यवस्थेचे दृढीकरण करण्यात वा राजकारणाचे प्रादेशिकीकरण (Regionalisation) करण्यात प्रादेशिक पक्ष बजावत असलेली भूमिका आणि भारतीय संघराज्याच्या व्यवहारावर होणारा परिणाम विचारात घ्यावा लागतो.
याबरोबरच राजकीय पक्षांच्या अभ्यासाशी संबंधित असणारे इतर घटक म्हणजे राजकीय पक्षांच्या संदर्भात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संसदेने केलेले कायदे, निवडणूक आयोगाचे नियम व निर्देश आणि उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ांचा अभ्यास करणे होय. उदा. संसदेने केलेला लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम (१९५१), लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणाची पुनर्रचना करणारी दुसरी घटनादुरुस्ती (१९५२), १९वी घटनादुरुस्ती (१९६६), ३१वी घटनादुरुस्ती (१९७२), पक्षांतर बंदी कायदा (५२वी घटनादुरुस्ती, १९८५), दहावे परिशिष्ट, ६१वी घटनादुरुस्ती (१९९८), ८४वी घटनादुरुस्ती (२००१), ८७वी घटनादुरुस्ती (२००३), ९१वी घटनादुरुस्ती (२००३) किंवा उमेदवारांची सामाजिक आणि आíथक माहिती मतदारांना उपलब्ध होण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देश; एखाद्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक धोरणांबाबत वा विधेयकावरील राजकीय पक्षांची भूमिका उदा. महिला आरक्षण वा लोकपाल विधेयकावरील भूमिका वगरे बाबी विचारात घ्याव्यात.
‘दबावगट’देखील राजकीय प्रक्रियेच्या अभ्यासातील महत्त्वपूर्ण घटक आहे. राजकीय पक्ष आणि दबावगट यामधील फरक विचारात घेत असताना पूरक बाब म्हणून दबावगटाचा अर्थ आणि वैशिष्टय़ेही विचारात घ्यावीत. अभ्यासक्रमामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भारतातील आणि महाराष्ट्रातील दबावगटांचा अभ्यास करत असताना या दबावगटांची निर्मिती, प्रकार, उद्दिष्टय़े, कार्यक्षेत्र, प्रभाव क्षमता, दबावगटाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण संस्था-संघटना इत्यादी बाबींकडे लक्ष पुरवावे. याशिवाय, राष्ट्रीय आणि राज्यातील राजकीय प्रक्रियेला प्रभावित करणाऱ्या काही दबावगटांची माहिती अभ्यासावी. महाराष्ट्रातील सामाजिक कल्याणाचे कार्यक्रम या घटकांतर्गत महिला, बालक, कामगार आणि युवक अशा समूहाधारित (Group Based) कल्याणकारी कार्यक्रमांचा अभ्यास अपेक्षित आहे. या घटकाचा अभ्यास करत असताना एकंदरीत महाराष्ट्र शासनाचे आणि संबंधित मंत्रालय, विभागांचे या समूहांशी संबंधित कार्यक्रम अभ्यासावेत. यामध्ये कार्यक्रमाची सुरुवात, उद्दिष्टय़े, व्याप्ती, महत्त्वपूर्ण तरतुदी, कार्यक्रमाला होणारा निधी पुरवठा, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन यंत्रणा व कार्यक्रमाची सद्य:स्थिती इत्यादी घटकांबाबतची अद्ययावत माहिती व आकडेवारी ज्ञात असावी.
बिगर-शासकीय संघटना आणि सामाजिक कल्याणातील त्यांची भूमिका हा या प्रकरणातील शेवटचा अभ्यास घटक होय. बिगर-शासकीय संघटनांच्या अस्तित्वाचा ऐतिहासिक पट फार विस्तृत आहे. तसेच विभिन्न प्रकारे त्यांनी सामाजिक कल्याणामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. तथापि, राज्यसंस्थेने कल्याणकारी भूमिका स्वीकारल्यापासून या क्षेत्रात राज्यसंस्थेची वा सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. पुढे जागतिकीकरणाच्या संदर्भात उदयास आलेल्या ‘सार्वजनिक खासगी भागीदारी’ ((PPP) ) प्रारूपामुळे सामाजिक कल्याणाच्या क्षेत्रात नागरी क्षेत्रातील बिगर शासकीय संघटना वा स्वयंसेवी संस्थांना मोठय़ा प्रमाणात सामावून घेण्यात येऊ लागले. या घटकाची तयारी करताना बिगर-शासकीय संघटनांचे प्रकार; आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय-प्रादेशिक स्तरावरील महत्त्वपूर्ण एनजीओ; एनजीओंचे कार्यक्षेत्र उदा. मानवी हक्क, पर्यावरण, आरोग्य, शांतता व सहकार्य, स्वयंरोजगार आणि मर्यादा इत्यादी मुद्दे विचारात घ्यावेत.
लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवणे, शासनसंस्थेची हमी, राजकीय अभिसरण, लोकसहभाग या घटकांच्या संदर्भात निवडणुकांचे महत्त्व अधोरेखित करता येते. निवडणूक प्रक्रियेच्या अभ्यासामध्ये या प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण घटकांची नोंद घ्यावी लागते. उदा. मतदारसंघांचे स्वरूप, एक सदस्यीय मतदारसंघ, बहुमताची आणि प्रमाणशीर मतदान पद्धत, खुले मतदारसंघ आणि अनुसूचित जाती व जमातीसाठी राखीव असलेले मतदारसंघ (महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले तर त्याबाबतचे तपशील), प्रौढ व गुप्त मतदान; मतदारसंघांची पुनर्रचना वा परिसीमन (परिसीमन कायदा, अध्यक्ष, सदस्य व प्रमुख तरतुदी), मतदार वर्तन व त्यावर प्रभाव पाडणारे घटक, निवडणुका हाताळणारी यंत्रणा म्हणून निवडणूक आयोगाचा अभ्यास (भारतीय राज्यघटनेमध्ये या आयोगाचा अभ्यास समाविष्ट आहे) करणे अत्यावश्यक ठरते. उपरोक्त मुद्दय़ांचा अभ्यास अखिल भारतीय आणि महाराष्ट्राच्या संदर्भात केला जाणे अपेक्षित आहे. भारतीय राजकारणातील एक कळीचा मुद्दा म्हणून निवडणूक सुधारणेचा विचार केला जातो. या घटकाचा अभ्यास करताना सुधारणांची आवश्यकता; सुधारणांची विषयपत्रिका; सुधारणा घडवून आणणाऱ्या यंत्रणा; निवडणूक सुधारणेसंदर्भात गठित केलेल्या विविध समित्या/आयोग त्यांचे अध्यक्ष, स्थापना वर्ष, शिफारशी, अंमलबजावणी; प्रलंबित व प्रस्तावित सुधारणा उदा. उमेदवाराने खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास शिक्षा देण्यात यावी, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने ३ फेब्रुवारी २०११ रोजी शासनाकडे सादर केला इत्यादी घटकांचा आणि या अनुषंगाने चालू घडामोडींचा अभ्यास करता येईल. याशिवाय आयोगाने ‘ईव्हीएम’ (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) हा अभ्यास घटक नमूद केला आहे. ईव्हीएमबाबतची तथ्यात्मक माहिती आणि तिच्या तांत्रिक घटकांबाबत निर्माण झालेला वाद, या अनुषंगाने सर्व प्रकारची माहिती आणि आकडेवारी ज्ञात असावी. या प्रकरणांच्या अभ्यासासाठी मराठी माध्यमातून भारतीय राजकारणाची रूपरेषा, भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण, भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, महाराष्ट्र वार्षकि, महाराष्ट्र आíथक पाहणी यासारखे संदर्भ उपयुक्त ठरतील.
एकंदरीत राजकीय प्रक्रियेचा अभ्यास करताना संबंधित घटकांबाबतची आधारभूत माहिती, विश्लेषण आणि उपलब्ध आकडेवारी सोबतच त्या घटकांच्या संदर्भातील चालू घडामोडी, घटनादुरुस्ती, न्यायालयीन निर्णय वगरे बाबींकडे लक्ष देऊन या अभ्यासामध्ये अद्ययावतता आणता येईल.