‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : मानवी हक्क अभ्यासक्रमाची ओळख

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : मानवी हक्क अभ्यासक्रमाची ओळख

महेश शिरापूरकर ,सोमवार, १४ मे  २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ मध्ये ‘मानवी  संसाधन विकास व मानवी हक्क’ या विषयांचा अभ्यासक्रम नमूद केलेला आहे. या अभ्यासक्रमातील पहिला भाग ‘मानवी संसाधन विकासा’शी, तर दुसरा भाग ‘मानवी हक्क’ या विषय घटकाशी संबंधित आहे. आजच्या लेखामध्ये या दुसऱ्या भागाचे स्वरूप समजून घेऊयात. ‘मानवी हक्क’ विषय घटकाचा अभ्यासक्रम समजून घेण्यापूर्वी लोकसेवा आयोगाने या घटकावरील अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव का केला, याची पाश्र्वभूमी लक्षात घेणे फायदेशीर ठरेल. सर्वसाधारणपणे जगभरामध्ये प्राचीन व मध्ययुगीन काळामध्ये अस्तित्वात असलेल्या राजकीय व्यवस्थांचे स्वरूप पाहिले तर त्यात राज्यकर्ता, प्रजा हे दोन घटक दिसून येतात. तत्कालीन समाजाच्या रूढी, प्रथा, परंपरा आणि जगाकडे, जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भिन्न असल्यामुळे हक्कांची भाषा होत नव्हती वा तिला समाजमान्यता नव्हती. पूर्वेकडील राष्ट्रांमध्ये तर ‘व्यक्तीचे कर्तव्य’ अधिक महत्त्वाचे होते. आधुनिक काळामध्ये राष्ट्र-राज्याच्या चौकटीत हक्कांची चर्चा सुरू झाली. पाश्चात्त्य राजकीय चिंतनामध्ये हक्कांबद्दल थॉमस हॉब्ज, लॉक, रुसो, जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरे प्रभृतींनी सखोल विवेचन केलेले आहे. परंतु, आधुनिक काळातील हक्कांची भाषा ही राष्ट्र-राज्यावर दावा करणारी होती. पुढे देशोदेशीच्या राज्यघटनांनी या दाव्यांना घटनात्मक तरतुदींद्वारे मूर्त रूप दिले. याच चौकटीत राज्यकर्ता-प्रजा या घटकांची जागा राज्यसंस्था/शासनसंस्था आणि नागरिक यांनी घेतलेली दिसते.
आधुनिकेत्तर वा उत्तर-आधुनिक  (Post-Modern) समाजामध्ये राष्ट्र-राज्याची संकल्पना कालबाह्य ठरू लागली. सार्वजनिक जीवनातून राज्यसंस्थेची माघार सुरू झाली. त्यामुळे या संरचनेवर आधारित असणारी हक्कांची संकल्पनाही बदलली. याच काळात सबंध जगातले मानव एक आहेत, असे मानून सर्व मानवांमध्ये औपचारिक समता निर्माण होण्याची प्रक्रिया म्हणून मानवी हक्काची संकल्पना पुढे आली. उत्तर-आधुनिक समाजातील मानवी हक्काच्या संकल्पनेला जागतिक अर्थकरण आणि राजकारणाची बाजू आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या पाश्र्वभूमीवर मानवी हक्काची संकल्पना व त्या अनुषंगाने असलेला अभ्यासक्रम विचारात घेता येईल.
मानवी हक्क व त्यांचे विविध घटक, त्यांची सुरक्षा हे आज अतिशय संवेदनशील असे मुद्दे बनलेले आहेत. मानवाला जन्मत:च काही हक्क प्राप्त झालेले असतात. हक्क मानवाच्या प्रगतीसाठी, राज्यकर्त्यांच्या अन्यायात्मक व्यवहारापासून संरक्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. तथापि मानवी हक्काविषयक जाणीव जागृती फारच कमी असल्याची दिसून येते. तसेच विकासासंदर्भातील प्रश्नांमुळे समाजातील अनेक समूहांच्या हक्कांबाबतचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. थोडक्यात, या अभ्यासक्रमामध्ये मानवी हक्काची संकल्पना व तिच्याशी संबंधित विभिन्न स्तरावरील कार्ययंत्रणा आणि विभिन्न समाजघटकांचे मानवी हक्क व अनुषंगिक स्थिती असे दोन उपविभाग आढळून येतात.
मानवी हक्काची संकल्पना आणि विभिन्न कार्ययंत्रणा या उपविभागामध्ये मानवी हक्कासंबंधीचा वैश्विक जाहीरनामा, मूल्ये आणि नैतिकता, ग्राहक संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना इत्यादी चार प्रकरणांचा समावेश करता येईल. या प्रकरणांमध्ये मानवी हक्काची संयुक्त राष्ट्राचा वैश्विक जाहीरनामा (१९४८), त्याची मानके; भारत व मानवी हक्क या अनुषंगाने राज्यघटनेतील मानवी हक्कविषयक तरतुदी, त्यांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, मानवी हक्काच्या चळवळी, इथल्या सामाजिक व्यवस्थेच्या परिणामातून निर्माण होणाऱ्या मानवी हक्काबाबतच्या समस्या उदा., दारिद्रय़, निरक्षरता, बेरोजगारी, अंधश्रद्धा वगैरे, तर काही शासनसंस्थेच्या व्यवहारातून निर्माण होणाऱ्या समस्या उदा., पोलीस कोठडीतील अत्याचार, आंदोलने बळाच्या जोरावर दडपणे, भ्रष्ट्राचाराचा स्वीकार वगैरे; घटकांचा अभ्यास करावा लागतो. त्याचबरोबर मानवी विकास निर्देशांकांची तुलनात्मक स्थिती, मानवी हक्कावर परिणाम करणारी कुटुंब, धर्म, शिक्षण व प्रसारमाध्यमे या सामाजिक अभिकरणांमधील मूल्ये; ग्राहकांचे हक्क, त्यासंबंधीचे कायदे व इतर तरतुदी, त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि संरक्षक यंत्रणा; संयुक्त राष्ट्र संघटना व तिच्याशी संबंधित इतर विशेष यंत्रणा उदा. युनिसेफ, युनिस्को, यूएनडीपी, आयसीआय, आयएलओ वगैरे; युरोपियन युनियन, ओपेक, आसियान, अ‍ॅपेक, आफ्रिकन युनियन, सार्क, नाम, राष्ट्रकुल वगैरे जागतिक-प्रादेशिक संघटनांचा अभ्यास पहिल्या उपविभागामध्ये करणे अपेक्षित आहे.
विभिन्न समाजघटकांचे मानवी हक्क आणि अनुषंगिक स्थिती या दुसऱ्या उपघटकामध्ये भारतातील विविध सामाजिक समूह उदा., बालक, महिला, युवक, आदिवासी, सामाजिकदृष्टय़ा वंचित वर्ग (उदा., अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग, भटक्या व विमुक्त जाती इ.), ज्येष्ठ नागरिक किंवा वृद्ध, कामगार, अपंग आणि आपत्तिग्रस्त (नैसर्गिक आपत्ती व विकास प्रकल्पामुळे बाधित लोक) इत्यादी विविध समाजघटकांच्या मानवी हक्कांची स्थिती अभ्यासावी लागणार आहे. या सर्व विषयघटकांचे सूक्ष्मपणे अवलोकन केल्यानंतर या सर्वामधील काहीएक समान आधारावर त्यांचा अभ्यास करणे सोयीचे ठरेल. या सर्व समाजघटकांबाबत समान आढळणाऱ्या बाबी याप्रमाणे नमूद करता येतील-
(१)    प्रत्येक समाजघटकासंबंधी असणाऱ्या विविध समस्या, त्यांची कारणे व परिणाम उदा., अर्भक मृत्यू, स्त्रियांवरील हिंसात्मक अन्याय, बेरोजगारी, कुपोषण, वेतन वगैरे.
(२)    या प्रत्येक समाजघटकांसंबंधी केंद्र आणि राज्य (महाराष्ट्र) शासनाने केलेली धोरणे, आखलेल्या कल्याणकारी योजना आणि राबविलेले कार्यक्रम इ.
(३)    प्रत्येक समाजघटकासंबंधी आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या विविध आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटना उदा., CRY, ILO इ. तसेच या समाजघटकांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या विविध बिगर-शासकीय संघटना, त्यांचे कार्य, कार्याचा परिणाम इ. घटक अभ्यासावे लागणार आहेत.
(४)    या सर्व घटकांच्या विकासामध्ये जनतेचा असणारा सहभाग इ. याशिवाय,
(५)    प्रत्येक समाज समूह / घटकाबाबतची महत्त्वपूर्ण संख्यात्मक आकडेवारी माहिती असणे आवश्यक आहे.
सामान्य अध्ययन पेपर क्र. ३ मधील मानवी हक्क विभागाशी संबंधित अभ्यासघटकांचे अभ्यासाच्या सोयीसाठी उपरोक्तप्रमाणे उपविभाजन/वर्गीकरण केल्यास त्यांचे स्वरूप आणि व्याप्ती लक्षात येते. यामुळे या घटकाची तयारी कशारीतीने केल्यास अधिक गुण मिळविता येतील, याची दिशा स्पष्ट होते.