‘एमपीएससी’चा - राजमार्ग : भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासाची तयारी - २

‘एमपीएससी’चा - राजमार्ग : भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासाची तयारी - २

महेश शिरापूरकर ,गुरुवार, ३ मे  २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासाची तयारी करण्यासंदर्भातील आजच्या लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील प्रकरण दोन आणि तीनमधील घटकांची तयारी करण्याबाबतच्या व्यूहनीतीची चर्चा करणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील प्रकरण दोन हे प्रामुख्याने भारतातील केंद्रीय शासनाची संरचना, अधिकार आणि कार्ये यांच्याशी म्हणजेच राजकीय व्यवस्थेशी संबंधित आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण आणि पूरक संकल्पनांच्या अभ्यासाबाबत मागील लेखामध्ये विस्तृतपणे चर्चा केलेली आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकरणातील घटकांचा अभ्यास करताना लक्षात ठेवण्यासारखी बाब म्हणजे, या प्रकरणातील मुद्दय़ांशी संबंधित केवळ घटनात्मक तरतुदींचा अभ्यास केल्याने या प्रकरणांची तयारी पूर्ण होत नाही. अशा स्वरूपाची तयारी ही केवळ ५० टक्के तयारी म्हणावी लागेल. उर्वरित तयारीचा संबंध हा या मुद्दय़ांच्या संदर्भाने वा अनुषंगाने ज्या घडामोडी घडत आहेत वा अन्य बाबी चर्चेत आहेत, त्याही विचारात घेणे आवश्यक आहे. उदा. भारतीय संघराज्याचे स्वरूप आणि केंद्र-राज्य संबंध या घटकांचा अभ्यास करत असताना केवळ राज्यघटनेतील कलम १, कलम २४६, कलम २४९ ते कलम २५३ वा इतर संबंधित कलमांचा सविस्तर अभ्यास आवश्यक आहेच पण या अनुषंगाने तज्ज्ञ व्यक्तीने, समिती/आयोगाने केलेल्या टिप्पणी, केंद्र-राज्य संबंधावर प्रभाव पाडणाऱ्या घडामोडी (राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय) यांची दखल घ्यावी लागते. उदा. केंद्र-राज्य संबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या न्या. पंछी आयोगाने भारतीय संघराज्य व्यवस्थेसाठी ‘सहकारी संघराज्य व्यवस्था’ हितावह असल्याचे नमूद केले आहे, तर जागतिक आर्थिक उदारीकरणाचा केंद्र-राज्य यांच्या वित्तीय संबंधावर परिणाम होत आहे, इत्यादी घडामोडींचा संबंध स्पष्टपणे अभ्यासता आला पाहिजे. तसेच नव्या राज्यांच्या मागणीचा केंद्र-राज्य संबंधावरील संभाव्य परिणाम, असे चर्चेत असलेल्या बाबींचे काळजीपूर्वक वाचन करावे.
केंद्रीय आणि राज्य कार्यकारी मंडळाचा अभ्यास करताना या संरचनेमध्ये येणाऱ्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ या पदांबाबतची घटनात्मक तरतूद, निवड, पात्रता, कार्यकाळ, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये इत्यादी तपशील मुखोद्गत तर असावाच परंतु या पदांमधील परस्परसंबंध, या पदांबाबत नुकत्याच झालेल्या वा पुढे होणाऱ्या निवडणुका, या निवडणुकांमधील विजयी सदस्य वा उमेदवार, यापूर्वी त्यांनी असे पद भूषविले असल्यास त्यांची कामगिरी, एखाद्या समितीने वा आयोगाने या पदांच्या अधिकार व कार्याबाबत केलेली टिप्पणी वा शिफारस, आघाडी सरकारांमुळे पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर झालेला परिणाम, कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळाच्या तुलनेत कार्यकारी मंडळाचे वाढत जाणारे अधिकार व कार्ये वगैरे बाबींचा तपशील, माहिती व आकडेवारी माहीत असावी.
केंद्रीय आणि राज्याच्या कायदेमंडळाच्या अभ्यासामध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळ या संरचनांचा अभ्यास समाविष्ट आहे. संसदेचा अभ्यास करताना तिचे असणारे घटक उदा. राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा, दोन सभागृहांची निर्मिती, नामाभिधान, त्यांची सदस्यसंख्या, त्यात विविध समाज घटकांना असलेले आरक्षण व नामनिर्देशन, सदस्य व सभागृहांचा कार्यकाल, पात्रता, निवडणूक पद्धती, सदस्यत्व रद्द होणे, निलंबन, पक्षांतर, सभागृहाचे कामकाज, सभागृहाचे पदाधिकारी आणि त्यांच्याबाबतचा सर्व तपशील, सदस्य आणि सभागृहाचे विशेषाधिकार, संसदेची प्रतिमा, संसदेला साहाय्य करणाऱ्या विविध संसदीय समित्यांचे प्रकार-रचना-कार्ये, संयुक्त संसदीय समित्या-स्थापना-विषय-अहवाल, समिती व्यवस्थेचे योगदान आणि तिच्यापुढील समस्या, विविध संसदीय आयुधांचा आणि समित्यांचा वापर करून संसद कार्यकारी मंडळावर ठेवत असलेले नियंत्रण आणि संसदीय व्यवस्थेत कायदेमंडळ (संसद) आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यात असलेले संबंध वगैरे घटक विचारात घ्यावेत. राज्याच्या विधिमंडळाचा अभ्यास करताना याठिकाणी (सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मध्ये) भारतातील सर्व वा काही राज्यांच्या विधिमंडळाचा अभ्यास करणे अपेक्षित नाही. राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचा, कायदेमंडळाचा आणि न्यायमंडळाचा अभ्यास विशेषत्वाने महाराष्ट्र राज्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे भारतातील किती राज्यांमध्ये द्विगृही विधिमंडळ (विधानसभा व विधान परिषद) आहे, या प्रश्नापलीकडे अन्य राज्यांच्या शासन यंत्रणांबाबत प्रश्न विचारण्यावर अभ्यासक्रमाच्या मर्यादा येतात. महाराष्ट्राचे विधिमंडळ द्विगृही असल्यामुळे राज्याच्या विधिमंडळाचा अभ्यास करताना विधानसभा, विधान परिषदेची रचना, सदस्यांमधील आरक्षण, कार्यकाळ, सभागृहांचे सभापती-कार्यकाळ-कार्ये, सभागृहांची भूमिका, विधिमंडळ सदस्य आणि सभागृहांचे विशेषाधिकार, विधिमंडळाच्या समित्या-रचना व कार्ये इत्यादी घटकांचा अभ्यास करावा.
भारतातील न्यायमंडळ हे स्वतंत्र आणि तिची रचना साखळीबद्ध (उतरंडीप्रमाणे) आहे. त्यामुळे अशा एकात्मिक न्यायमंडळाचा अभ्यास करताना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचा अखिल भारतीय पातळीवर अभ्यास करावा लागतो. याशिवाय महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयाचा, तिच्या खंडपीठांचाही अभ्यास करणे जमेचे ठरू शकते. न्यायमंडळाचा अभ्यास करत असताना या व्यवस्थेतील सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ते कनिष्ठ न्यायालयापर्यंतची रचना माहीत असावी. या प्रत्येक उतरंडीतील न्यायालयाची घटनात्मक तरतूद, रचना, सदस्य संख्या, अधिकार व कार्ये, त्यांनी दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय, कार्यकाळ, बडतर्फी व त्यासंबंधी गेल्या वर्षी उद्भवलेला वाद, महत्त्वपूर्ण न्यायमूर्ती, मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने बदलत जाणारी न्यायालयाची भूमिका, राज्यघटनेचा संरक्षक म्हणून न्यायमंडळाची असलेली भूमिका, संसदेच्या पतनामुळे न्यायमंडळाच्या क्रियाशीलतेत वाढ होऊन निर्माण झालेली न्यायालयीन सक्रियता वा जनहित याचिका, या प्रक्रियांद्वारे न्यायालयाने हाताळलेले विषय आणि दिलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय उदा. दिल्लीत सीएनजी वापरणे, न्यायालयाच्या निर्देशनाखाली सीबीआयने चौकशी करणे वगैरे, सर्वोच्च न्यायालय - संसद, शासन संघर्ष; न्यायालयीन भ्रष्टाचार, न्यायालयीन सुधारणांबाबत राष्ट्रीय न्यायालयीन परिषद विधेयकासारखे पुढाकार, माहिती अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालय, लोकपाल व लोकायुक्त यंत्रणा-रचना, अधिकार व कार्ये, बडतर्फी, त्याबाबतचे विविध प्रस्ताव, विभिन्न राज्यातील लोकायुक्त यंत्रणा, तिच्याबाबत नोंदविता येतील अशा विशिष्ठ बाबी इत्यादी अनेक घटकांचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केल्यास प्रकरण २ व ३ ची तयारी पूर्ण होईल. भारतीय राज्यघटनेच्या व ‘राजकीय व्यवस्थेच्या अभ्यासासाठी ‘द युनिक अ‍ॅकॅडमी’ चे ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया खंड- १’ आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय व्यवस्थेच्या तयारीसाठी ‘महाराष्ट्र वार्षिकी २०१२’ हे संदर्भ उपयुक्त आहेत.
राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदी आणि त्यांचा व्यवहार म्हणजेच ‘राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ या दोन घटकांचे भान व संतुलन ठेवून अभ्यास केल्यास सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील पहिल्या तीन प्रकरणांची तयारी पूर्ण होईल.