महेश शिरापूरकर ,शुक्रवार, ४ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमाचा दुसरा घटक म्हणजे ‘भारतीय प्रशासन’ होय. आजच्या आणि उद्याच्या लेखामध्ये या घटकाची तयारी कशी करता येईल, याबाबतची चर्चा करणार आहोत.सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रमातील मुख्यत्वे ३ प्रकरणांचा उदा. जिल्हा प्रशासन, प्रशासकीय कायदा आणि लोकसेवा इत्यादी प्रकरणांना आपण भारतीय प्रशासनाशी संबंधित अभ्यासविषय म्हणून अधोरेखित करू शकतो.उपरोक्त तीनही प्रकरणे थेटपणे भारतीय प्रशासनाशी संबंधित आहेत. तर ‘राज्यशासन आणि प्रशासन’ (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) आणि ‘ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन’ या प्रकरणातील अभ्यास घटक हे थेटपणे महाराष्ट्राशी संबंधित आहेत. म्हणजे ‘भारतीय प्रशासन’ या शीर्षकांतर्गत अभ्यास घटकांचे उपरोक्तप्रमाणे दोन प्रकारे वर्गीकरण करता येईल. याशिवाय आणखी एका प्रकारे अभ्यासाच्या सोयीकरिता वर्गीकरण करता येणे शक्य आहे. राज्यशासन व प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामीण व नागरी स्थानिक शासन या ३ प्रकरणांमधील अभ्यास घटक हे महाराष्ट्र व भारतीय प्रशासनातील महत्त्वपूर्ण अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली वा त्यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय कार्य पार पाडणाऱ्या यंत्रणा असल्याचे लक्षात येते. उदा. मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त वगैरे. याला आपण ढोबळमानाने ‘प्रशासनाच्या कार्ययंत्रणा’ असेही म्हणून शकतो. प्रशासकीय कायदा आणि लोकसेवा या उर्वरित दोन प्रकरणांतील अभ्यास घटक हे भारतीय प्रशासनाची चौकट आणि प्रशासनाशी संबंधित व्यवहार व विविध संस्था याकडे निर्देश करतात. या घटकांचा विचार उद्याच्या लेखामध्ये करता येईल.
भारतीय भूप्रदेश हा अतिशय विस्तृत असल्याने तिचे वर्णन आपण भारतीय उपखंड वा द्वीपकल्प असेही करतो. विस्तीर्ण भूप्रदेश आणि सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक विभिन्नतेमुळे या भूप्रदेशावर राज्यकारभार करण्यासाठी संबंधित राजवटींना उदा. मौर्यापासून ते ब्रिटिशांपर्यंतच्या, आपल्या प्रशासन व्यवस्थेची निर्मिती विविध भौगोलिक एककांवर आधारित अशी स्तरीकृत आणि वरिष्ठ वा केंद्रीय सत्तेचे मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण असणारी, अशा स्वरूपाची करावी लागली. त्यामुळे या राजवटींना प्रदीर्घ काळ राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता लाभली. स्वतंत्र भारतातील घटनाकारांनी या प्रशासकीय व्यवस्थेचे ‘भारताचे ऐक्य आणि अखंडता’ राखण्यातील स्थान/महत्त्व ओळखल्यामुळे त्यांनी नोकरशाहीच्या एकात्मिक स्वरूपाला आणि संरचनेला तडा न देता राज्यघटनेमध्ये तिच्याशी संबंधित अशा तरतुदी करून या चौकटीला अधिकच दृढ केलेले दिसते. उदा. अखिल भारतीय सेवांची तरतूद.
भारतीय संघराज्याच्या वैशिष्टय़पूर्ण स्वरूपामुळे भारतातील घटकराज्यांचा प्रशासकीय व्यवहार हा स्वायत्त वा स्वतंत्रपणे घडून येताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यपातळीवरील प्रशासन यंत्रणा आणि अखिल भारतीय पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यातील साम्य आणि भिन्नता विचारात घेणे अपेक्षित आहे. या पाश्र्वभूमीवरच प्रशासनाच्या उतरंडीतील विविध अधिकारी आणि यंत्रणा यांचा अभ्यास करता येईल. राज्य शासन आणि प्रशासन (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ) या प्रकरणामध्ये राज्याच्या प्रशासनाशी प्रत्यक्षपणे संबंधित अशा मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, संचालनालय आणि मुंबईचा शेरीफ इत्यादी अधिकारपदे आणि यंत्रणा अभ्यासायच्या आहेत. मुख्य सचिव या पदाचा विचार करत असताना संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्थेची चौकट डोळ्यापुढे असावी. या पद्धतीमध्ये शासनाचे दोन कार्यकारी प्रमुख असतात. एक राजकीय प्रमुख आणि दुसरा, प्रशासकीय प्रमुख. प्रशासकीय प्रमुखांना ‘स्थायी कार्यकारी प्रमुख’ (Permanent Executive) असेही म्हटले जाते. मुख्य सचिव हे पद या दुसऱ्या प्रकारात येते. त्यामुळे या पदाचे स्थान लक्षात आले की, त्यांची भूमिका आणि कार्ये यांची दिशा स्पष्ट होऊ लागते. सर्व घटकराज्यांमध्ये मुख्य सचिवपदी नियुक्ती भिन्न प्रकारे होते. महाराष्ट्रात ही नियुक्ती कशी व कोणाद्वारे होते, त्यांच्या नियुक्तीचे निकष, पदाचा कालावधी, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये, प्रशासनातील स्थान आणि त्यांची बदलती भूमिका तसेच राज्यपातळीवरील या प्रशासकीय सर्वोच्च पदाची तुलना अखिल भारतीय पातळीवरील कॅबिनेट सचिवाबरोबर केली जाते, पण या दोन्ही पदांतील साम्य आणि भेद इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबी विचारात घ्याव्यात. मुख्य सचिव हे राज्यातील संपूर्ण प्रशासनाचे प्रमुख असतात. त्यांच्या नियंत्रणाखाली राज्य सचिवालय कार्यरत असते. राज्य सचिवालय म्हणजे काय, राज्य सचिवालयामध्ये असणारी प्रशासकीय उतरंड आणि कार्यरत असलेल्या पदांचे नाव व कार्यक्षेत्र (उदा. अवर सचिव, सह सचिव वगैरे), कार्यकाळ, बडतर्फी, प्रत्येक पदाचे अधिकार व कार्ये, राज्य सचिवालयामध्ये असलेल्या सर्व सचिवालयांची माहिती असणे आवश्यक आहे. या राज्य सचिवालयांच्या निर्देशनानुसार विभिन्न संचालनालये कार्यरत असतात. याठिकाणी लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे, ढोबळमानाने मुख्य सचिव आणि राज्य सचिवालय हे संघटनेचा स्टाफ घटक मानला जातो तर संचालनालय वा क्षेत्रीय कार्यालये ही संघटनेचे लाइन (रेखा) घटक मानली जातात. शासनाच्या धोरणांची, निर्णयांची, योजना व कार्यक्रमांची प्रत्यक्ष क्षेत्रावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या रेखा घटकांकडे असते. त्यामुळे त्यांचा अभ्यास करताना महाराष्ट्र शासनाची विभिन्न संचालनालये, त्यांचे प्रमुख, त्या पदाचे नाव, नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार व कार्ये, अधिकारक्षेत्र, सचिवालय व संचालनालय यामधील संबंध आणि याला पूरक म्हणून महाराष्ट्र शासनाची काही प्रमुख संचालनालये इत्यादींबाबतची अद्ययावत माहिती आणि आकडेवारी ज्ञात असावी. याबरोबरच मुंबईचा शेरीफ हे प्रतिष्ठेचे पण नामधारी असलेल्या या पदाची नियुक्ती, अधिकार व कार्ये अभ्यासावीत.
जिल्हा प्रशासनाला भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचे प्रतिबिंब मानले जाते. मुघल काळातील या भौगोलिक एककाला स्थायित्व आणि दृढता देण्याचे काम ब्रिटिश राजवटीत झाले. प्रशासनाचा जिल्हा हा एकक आणि प्रमुख महसूल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी पदाची उत्क्रांती होत गेली. मात्र, अखिल भारतीय पातळीवर या यंत्रणेची आणि पदाची निर्मिती व उत्क्रांती एकसमान पद्धतीने झालेली नाही. यासंदर्भात बंगाल व्यवस्था, मन्रो व्यवस्था, एलफिन्स्टन व्यवस्था आणि दिल्ली व्यवस्था वा प्रारूपांची पाश्र्वभूमी माहिती असणे गरजेचे आहे. उत्तरेकडील जमीन महसुलाची कायमधारा पद्धत आणि दक्षिणेकडील रयतवारी पद्धत यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी पदाची उत्क्रांती विभिन्न प्रांतांमध्ये विभिन्न पद्धतीने झालेली दिसून येते
No comments:
Post a Comment