‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : अधिनियमांच्या अभ्यासाची तयारी

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : अधिनियमांच्या अभ्यासाची तयारी

महेश शिरापूरकर, सोमवार, ७ मे २०१२ प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे. shirapurkarm@gmail.com राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील अभ्यासक्रमाचे  आपण ३ घटकांमध्ये विभाजन केले होते. पहिल्या दोन घटकांतील विषय घटकांची तयारी कशी करता येईल, याबाबत मागील काही लेखांमधून विस्ताराने चर्चा केलेली आहे. आजच्या लेखामध्ये तिसऱ्या घटकाची म्हणजे ‘काही समर्पक अधिनियमांचा’ अभ्यास कसा करता येईल, याची चर्चा करणार आहोत. केंद्र आणि राज्य शासनाचे विशेषाधिकार, काही समर्पक कायदे, आणि सामाजिक कल्याण व सामाजिक कायदा या तीन प्रकरणांतील एकंदरीत १२ कायद्यांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना करावा लागणार आहे. त्यामुळे या अभ्यासाबाबत कोणतेही पूर्वग्रह न बाळगता आयोगाला अपेक्षित असलेल्या पातळीपर्यंत जाऊन अभ्यास करावयाचा आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाचे विशेषाधिकार या प्रकरणामध्ये भारतीय पुरावा अधिनियमातील (१८७२) सर्व कलमांचा अभ्यास अपेक्षित नसून त्यातील केवळ कलम (सेक्शन) १२३ विचारलेले आहे. पण केवळ याच कलमाचा अभ्यास करण्यापूर्वी या कायद्याची थोडक्यात माहिती अभ्यासावी. म्हणजे या कायद्याची निर्मिती, उद्देश, कायद्याचे जनक, कलम १२३शी संबंधित संकल्पना व व्याख्या इत्यादी माहिती ज्ञात करावी. तसेच कलम १२३ आणि कलम १२४ व १२५ यांचा आंतरसंबंध विचारात घेऊन या दोन कलमांतील तरतुदीही विचारात घ्याव्यात. या ठिकाणी संपूर्ण भारतीय पुरावा अधिनियम अभ्यासण्याची अपेक्षा नाही. याच प्रकरणामध्ये दुसरा अधिनियम म्हणून ‘कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम, १९२३’चा उल्लेख आहे. हा संपूर्ण कायदा अभ्यासणे आवश्यक आहे. या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण व्याख्या, कलम व त्याचे शीर्षक, प्रत्येक कलमातील काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी, त्यातील यंत्रणा आणि त्यामध्ये नमूद असलेली अधिकारपदे व त्यांची कार्ये अभ्यासता येतील. माहितीचा अधिकार आणि कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम या दोन्ही कायद्यांचा उद्देश परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे याबाबतचे विविध खटले, गुप्तता अधिनियमावर परिणाम करणाऱ्या माहिती अधिकारातील तरतुदी आणि दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने याबाबत केलेली शिफारस अभ्यासावी. काही समर्पक कायदे या प्रकरणामध्ये एकूण ८ कायद्यांचा अभ्यास आहे. या प्रकरणामध्ये प्रत्येक कायद्याच्या अभ्यासामध्ये कोणत्या मुद्दय़ांवर भर देण्यात यावा, ते मुद्दे आयोगाने नमूद केलेले आहेत. पण त्याचबरोबर या कायद्यांमधील इतर काही पूरक आणि संलग्न मुद्यांचाही अधिक विस्ताराने अभ्यास करावा. या घटकावर विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची अधिकाधिक उत्तरे देता यावीत याकरिता संपूर्ण कायद्याचे स्पष्टपणे आकलन करावे. कायद्यातील सर्व कलमे व तरतुदी तोंडपाठच असाव्यात, असे नाही उदा., पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाच्या अभ्यासामध्ये आयोगाने नमूद केलेल्या मुद्यांशिवाय त्यातील व्याख्या, अधिकारपदे व त्यांची कार्ये इत्यादींचा अभ्यास करावा. त्याचबरोबर केंद्र सरकार अधिनियमातील (Act) तरतुदींच्या अनुषंगाने काही नियम (Rules) तयार करते. त्याचाही अभ्यास करणे लाभदायक ठरेल. उदा., पर्यावरण (संरक्षण) नियम १९८६ इ. ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तक्रारदार, तक्रार, ग्राहक, उत्पादक, सेवा, अनुचित व्यापार व्यवहार इत्यादी महत्त्वपूर्ण व्याख्यांसह केंद्रीय-राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील ग्राहक तक्रार निवारण आणि संरक्षण यंत्रणा, तिचे पदाधिकारी-पात्रता-नियुक्ती-कार्यकाळ, कार्यपद्धती, अधिकारक्षेत्र, निवाडा, अपील, शिक्षा इत्यादीबाबत अद्ययावत माहिती असावी. या कायद्यातील तक्रार दाखल करण्याबाबतच्या रकमांच्या मर्यादा २००२ सालच्या सुधारणा कायद्याने नूतनीकृत केल्या आहेत. त्याबाबतची अद्ययावत आकडेवारी ज्ञात असावी. याशिवाय, ग्राहक संरक्षक नियम, १९८७ अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या सामाजिक व्यवहार आणि प्रशासकीय चलनवलनामध्ये माहिती अधिकार अधिनियम फारच प्रभावी ठरलेला आहे. त्यामुळे आयोगाने नमूद केलेल्या काही मुद्दय़ांबरोबरच संपूर्ण कायदा व त्यातील तपशील अभ्यासणे अत्यावश्यक आहे. या कायद्यातील तरतुदींबरोबरच या कायद्याची पाश्र्वभूमी, तिच्याशी संबंधित चळवळी, एनजीओ उदा., अरुणा रॉय यांची ‘कामगार किसान शक्ती संगठन’ (राजस्थान) इत्यादी, हा कायदा करणाऱ्या घटकराज्यांची क्रमवारी, २००५ पूर्वी केंद्र सरकारने केलेला २००२ सालचा माहिती स्वातंत्र्य अधिनियम इत्यादी बाबीही अभ्यासाव्यात. अभ्यासक्रमातील सर्व कायद्यांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान अधिनियम (२०००) सर्वात विस्तृत आहे. या अधिनियमाला सायबर कायदा या नावानेही ओळखले जाते. या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण व्याख्या, प्रमाणन अधिसत्ता, वर्गणीदार, अपीलीय न्यायाधिकरणे आणि सायबर गुन्हय़ांशी संबंधित एकूण २२ महत्त्वाची कलमे, त्यात नमूद असलेले सायबर अपराध आणि त्यासाठी असलेल्या शिक्षा इत्यादी किमान माहिती-तपशिलांसह तोंडपाठ असणे आवश्यकच आहे. याबरोबरच गुन्हे अन्वेषण करणारी यंत्रणा व अधिकारी आणि २००८ सालच्या सुधारणा अधिनियमाद्वारे करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणा अभ्यासाव्यात. गेल्या दोन दशकांपासून राष्ट्रीय जीवनात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, त्यातील नोकरशाहीचा सहभाग आणि लोकपालासाठी आंदोलन या सर्व घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमातील भ्रष्टाचार, लोकसेवक या महत्त्वपूर्ण संज्ञा, उद्दिष्टे, तपास करणाऱ्या यंत्रणा व अधिकारी; त्यांचे अधिकार क्षेत्र; भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्थापन करण्यात येणारी विशेष न्यायालये; न्यायाधीशांची पात्रता-नियुक्ती व अधिकार; चौकशी आणि खटला उभारणीपूर्वी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘पूर्वसंमती’चे असलेले संरक्षण; त्यातील सक्षम अधिसत्ता; नागरिकांशी संबंधित असलेली कलमे उदा., कलम ८, ९ व १२; लोकसेवकाच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित असलेली कलमे उदा., कलम ७, १०, ११, १३, १४ व १५; दोषी व्यक्तींना होणाऱ्या शिक्षा इत्यादीबाबतच्या तरतुदी अभ्यासाव्यात. भारतात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्याच्या क्षेत्रामध्येही शासनाच्या पुढाकारातून काही कायदे अस्तित्वात आले. त्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ आणि नियम १९९५ यांचा अभ्यास करताना कायद्याची उद्दिष्टे, महत्त्वाच्या संज्ञा, प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या यंत्रणा व अधिकारी, त्यांचे अधिकार, अनुसूचित जाती व जमातीच्या तक्रारदाराचे अधिकार, पोलीस अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये, गुन्हय़ांचे स्वरूप व दिली जाणारी शिक्षा, प्रकरणे हाताळणारी विशेष न्यायालये, राज्यसंस्थेची भूमिका व कर्तव्ये, विविध यंत्रणा व अधिकारी, त्यांचे अधिकार क्षेत्र, विविध अपराधांची नुकसानभरपाई म्हणून त्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई वगैरे घटकांची लक्षपूर्वक तयारी करावी. नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमाची (१९५५) तयारीही उपरोक्त मुद्दय़ांच्या आधारे करावी. सामाजिक कल्याण आणि सामाजिक कायदा या प्रकरणामध्ये मानवी हक्काच्या अभ्यासाबरोबरच महिला अनुसूचित जाती व जमाती या समाजघटकांचे संरक्षण साधण्याकरिता निर्माण केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करावयाचा आहे. यामध्ये महिलांशी संबंधित असलेली राज्यघटनेतील आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील सर्व तरतुदी कलमांसहित लक्षात ठेवाव्यात. कौटुंबिक हिंसाचार (प्रतिबंधक अधिनियमाचा (२००५) अभ्यास करताना कायद्याचे उद्दिष्ट, महत्त्वाच्या संज्ञा, महिलांवरील अत्याचार; तिला विविध अधिकारी, संस्था आणि न्यायालयाकडून मिळणारे संरक्षण; संरक्षण अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या यंत्रणा व त्यांचे अधिकारक्षेत्र, न्यायालयाचे निर्णय वगैरे बाबींचे तपशील अभ्यासावेत. नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने महसूल अधिकाऱ्यांकडील संरक्षण अधिकाऱ्याची जबाबदारी काढून घेतल्याने हा कायदा यंत्रणेविना पोरका झाल्याची टिप्पणी होत आहे. या कायद्यांच्या अनुषंगाने घडणाऱ्या घडामोडीही विचारात घ्याव्यात. या प्रकरणातील उर्वरित कायद्यांचा अभ्यास आधीच्या परिच्छेदात विस्ताराने नमूद केलेला आहेच. उपरोक्त अभ्यासासाठी मराठीतून प्रत्येक कायद्यावर स्वतंत्र असे विधितज्ज्ञांचे संदर्भसाहित्य उपलब्ध आहे. शिवाय, अ‍ॅकॅडमीच्या आगामी ‘सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २’ या पुस्तकामध्ये अभ्यासक्रमातील सर्व अधिनियम व संबंधित सर्व नियमही विस्तृतपणे दिलेले आहेत. या सर्व तयारीनिशी सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २च्या परीक्षेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाता येईल, यात शंका नाही.