विसाव्या शतकाची अखेर आणि एकविसाव्या शतकाची सुरुवात हा कालखंड अनेक कारणांमुळे उलथापालथीचा ठरला. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांती आणि उदारीकरण-जागतिकीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार या घटनांनी आपले संपूर्ण जीवनच व्यापून टाकले आहे. परिणामी आपण सर्वचजण आपली इच्छा असो वा नसो,
एका गुंतागुंतीच्या स्पर्धात्मक जीवनातून मार्गक्रमण करत आहोत. या बदलांमुळे जशा नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत तशीच नवी आव्हानेदेखील जन्माला घातली आहेत. अशा स्थितीत ‘शिक्षणक्षेत्र व करीअर’चा विचार केल्यास विद्यार्थी व पालकांना नवनव्या संधी व मार्ग खुणावताना दिसतात. तथापि आपल्या करीअरसंबंधी विचार करण्यात अनावश्यक विलंब किंवा विनाकारण घाई होणार नाही अथवा यासंदर्भात आपल्या हातून कोणत्याही प्रकारची घोडचूक होणार नाही, याची काळजी घेणे अत्यावश्यक ठरते. म्हणूनच आजच्या स्पर्धात्मक वातावरणात आपल्या करीअरसंबंधी वेळीच जागरूक होणे आणि त्यादृष्टीने पूर्वनियोजित वाटचाल करणे हितावह ठरते. त्यादृष्टीनेच या लेखमालेत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजे ‘एमपीएससी’द्वारा आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षा व प्रशासकीय सेवांतील करीअरविषयी सर्वागीण चर्चा करणार आहोत. विद्यार्थ्यांना वेळीच म्हणजे दहावी-बारावीपासूनच या परीक्षांविषयी माहिती उपलब्ध झाल्यास करीअरचे एक नवे दालन विचारात घेऊन त्याची पदवीशिक्षण काळातच पायाभूत तयारी करणे शक्य होईल आणि आपला रस व कल लक्षात घेऊन त्यासंबंधी निर्णय सुकर होईल.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने लोकशाही शासनपद्धतीचा स्वीकार केल्यामुळे शासन-प्रशासनाच्या चौकटीत मूलगामी बदल घडून आले आणि लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी आणि त्यांना जबाबदार प्रशासन यांच्यावर राज्यकारभाराची जबाबदारी आली. जनतेचे प्रतिनिधी दर पाच वर्षांनी निवडून द्यावयाचे असल्योन त्यांचे स्वरूप अस्थायी, तर प्रशासनाची निवड दीर्घकाळासाठी (कमाल वयोमर्यादा ६२, ६५ वर्षे) केली जात असल्याने त्यास स्थायी स्वरूप प्राप्त झाले. स्वाभाविकच देशाच्या कारभारात सातत्य टिकवून ठेवणारी एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था म्हणून प्रशासनाचे महत्त्व वाढले. त्याशिवाय कल्याणकारी शासनाच्या स्वीकारामुळे प्रशासनाचे कार्य व जबाबदारीत संख्यात्मक व गुणात्मक अशा दोन्ही रीतीने भरीव वाढ झाली. देशाच्या कारभाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बनलेल्या या सार्वजनिक प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारच भरती केले जावेत, त्यासंबंधी कोणत्याही प्रकारची वशिलेबाजी, पुतणेगिरी अथवा अन्य गैर प्रकार होऊ नयेत यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद करून प्रशासकीय सेवापदांच्या भरतीसाठी स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ‘लोकसेवा आयोग’ (पब्लिक सव्र्हिस कमिशन) या घटनात्मक संस्थेकडे सोपवली. केंद्रपातळीवर केंद्र अथवा संघ लोकसेवा आयोग (युनियन पब्लिक सव्र्हिस कमिशन) आणि साधारणत: राज्यपातळीवर राज्यलोकसेवा आयोग (स्टेट पब्लिक सव्र्हिस कमिशन) सार्वजनिक प्रशासनातील सनदी सेवांच्या भरतीसाठी दरवर्षी स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करून त्यातील पात्र उमेदवारांची यादी शासनाला सादर करत असतात. प्रशासकीय सेवा पदांसाठी आवश्यक पात्रता निर्धारित करणे, अर्ज मागवून लेखी व तोंडी परीक्षेद्वारे योग्य उमेदवारांची निवड गुणवत्तेखेरीज अन्य कोणत्याही निकषांद्वारे होऊ नये, घराणेशाही-पुतणेगिरी, वशिलेबाजी व अपात्रांच्या सेवाप्रवेशाला आळा बसावा हा हेतू आयोगाच्या योजनेमागे आहे. या पदांची कार्ये व जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांना पर्याप्त वेतन, सेवासुविधा यांची तरतूद तर करण्यात आली आहेच, मात्र त्याचबरोबर त्यांना भरीव प्रमाणात सत्ताही प्रदान करण्यात आली आहे. त्याद्वारे हे प्रशासक एका बाजूला लोकप्रतिनिधींना कायदे व धोरणनिर्मितीत सल्ला देण्याचे व दुसऱ्या बाजूला राज्यकर्त्यांनी केलेल्या कायदे-धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य पार पाडतात. नोकरीतील स्थायीत्व, आव्हानात्मक काम, चांगले वेतनमान व सुविधा, भरीव सत्ता व त्याद्वारे समाजजीवनावर प्रभाव पाडण्याची क्षमताप्राप्ती आणि परिणामस्वरूप प्राप्त झालेली सामाजिक प्रतिष्ठा या घटकांमुळे स्पर्धा परीक्षा आणि सनदी सेवांचे क्षेत्र स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच एक महत्त्वाचे करीअर क्षेत्र म्हणून अस्तित्वात आहे.
स्पर्धा परीक्षेतील करीअर संधी आकर्षक असूनदेखील विविध कारणांमुळे दीर्घकाळ आणि काहीअंशी आजदेखील दुर्लक्षित राहिल्याचेच दिसून येते. कारण आजही बहुतांशी विद्यार्थ्यांना या क्षेत्राची माहितीच नसते किंवा बऱ्याच उशिराने त्रोटक व चुकीचीच माहिती पदरी असते. अधिकृत माहितीच्या अभावी या परीक्षांविषयी पालक व विद्याथिवर्गात निरनिराळे गैरसमजही पसरल्याचे दिसून येते. परिणामी बरेच विद्यार्थिक्षमता असतांनादेखील या क्षेत्राकडे पाठ फिरवतात. दुसऱ्या बाजूला अनेक विद्यार्थ्यांना बऱ्याच उशिरा म्हणजे पदवी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण झाल्यावर या क्षेत्राची माहिती प्राप्त होते. त्यामुळे असे विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत (ज्यांनी पूर्वीपासून या परीक्षांची तयारी केलेली असते.) मागे राहतात. त्याशिवाय कित्येकदा सेवेत निवड होण्यासही विलंब लागतो.
हे सर्व घटक लक्षात घेऊन स्पर्धा परीक्षाची सखोल, सविस्तर, सर्वागीण आणि वस्तुनिष्ठ माहिती वेळीच प्राप्त व्हावी यासाठी हा लेखनप्रपंच हाती घेतला आहे. यात आपण एमपीएससी म्हणजे काय? एमपीएससी परीक्षेद्वारा कोणकोणती पदे भरली जातात? एमपीएससीची परीक्षा स्पर्धात्मक असते म्हणजे नेमके काय? तिचे स्वरूप, वैशिष्टय़े कसे असते? त्यासाठी कोणता अभ्यासक्रम निर्धारित केलेला आहे? या परीक्षेत किती व कोणते टप्पे असतात? या परीक्षांसाठी कोणते संदर्भसाहित्य वाचायचे? परीक्षांचा अभ्यास कसा करायचा? महत्त्वाचे म्हणजे केव्हापासून या परीक्षांची तयारी केली पाहिजे? या परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी असामान्य बुद्धिमत्ताच आवश्यक असते का? ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यात यश प्राप्त करू शकतात का? या परीक्षांसाठी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व अत्यावश्यक असते का? परीक्षेसाठी अभ्यास व वेळेचे नियोजन कसे करायचे? परीक्षेत यश प्राप्त करण्यासाठी कोणती गुणवैशिष्टय़े व कौशल्ये आवश्यक असतात? त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व आवश्यक असते? इ. महत्त्वपूर्ण प्रश्नांना समोर ठेवून एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेविषयी सांगोपांग चर्चा केली जाणार आहे. प्रस्तुत चर्चा करताना परीक्षेविषयीची सर्व तांत्रिक तसेच विश्लेषणात्मक माहिती सोप्या, सुलभ भाषेत सादर करण्याचाच प्रयत्न असेल.
उपरोक्त परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे सार्वजनिक प्रशासनातील सनदी सेवा पदांची निवड करण्यासाठी राज्यपातळीवरील राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करतो. आपल्या राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. म्हणजे ज्या संस्थेद्वारा या परीक्षांचे आयोजन केले जाते त्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) या नावे ओळखले जाते आणि या परीक्षांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा म्हणजे एमपीएससीच्या परीक्षा असे म्हटले जाते. सर्वसाधारणत: दरवर्षी आयोग शासनाच्या गरजेनुसार विशिष्ट वेळी जाहिरात प्रसिद्ध करून या परीक्षांसाठी अर्ज मागवतो. त्यानंतर ११ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत या संपूर्ण परीक्षेचे वेळापत्रक पूर्ण करून अंतिम निकालाच्या आधारे पात्र उमेदवाराची यादी शासनाकडे सुपूर्द केली जाते.
वस्तुत: एमपीएससीद्वारा उपजिल्हाधिकारीपदापासून ते नायब तहसीलदार अशा गट अ व गट ब श्रेणीतील पदांची भरती करण्यासाठी जशी एक साधारण परीक्षा घेतली जाते तसेच विक्रीकर निरीक्षक, सहायक, पोलीस निरीक्षक या पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. याखेरीज वैद्यक, अभियांत्रिकी व शिक्षण क्षेत्रातील विशेषीकृत पदांसाठी देखील एमपीएससी निरनिराळय़ा परीक्षांचे आयोजन करत असते. प्रस्तुत लेखमालेत आपण आयोगामार्फत सनदी सेवा पदांची भरती करण्यासाठी जी परीक्षा घेतली जाते त्याविषयीच जाणून घेणार आहोत. या परीक्षेद्वारा तक्त्यात दिल्याप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी (गट- अ) ते नायब तहसीलदार (गट- ब) अशा महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील १६ ते १७ सनदी सेवा पदांची भरती केली जाते. पूर्व, मुख्य परीक्षा आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी (मुलाखत) अशा तीन टप्प्यांत या परीक्षेचे आयोजन केले जाते. विद्यार्थ्यांचे गुण व गुणवत्तायादीतील क्रमांक, त्याने दिलेला पदाविषयक पसंतिक्रम, त्याचा/तिचा प्रवर्ग या घटकांच्या आधारे पात्र उमेदवाराला संबंधित पदी निवडले जाते. स्वाभाविकच आयोगाद्वारे त्या त्या वर्षी जेवढी पदे भरली जातात, त्या पदसंख्येच्या ‘मॅजिक फिगर’ (आयोगाने जाहिरातीत प्रसिद्ध केलेली पदसंख्या) मध्ये स्थान प्राप्त करणे आणि अंतिमत: अधिकाधिक गुणसंख्या प्राप्त करून आपल्याला हवे ते पद प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा करावी लागते. थोडक्यात, इतर विद्यार्थ्यांना आपल्या मागे सारण्यासाठी स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करावे लागते. म्हणूनच या परीक्षेला स्पर्धा परीक्षा असे म्हटले जाते. हेच या परीक्षेचे इतर रूढ परीक्षांपेक्षा असलेले महत्त्वाचे वेगळेपण आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला हे वेगळेपण लक्षात ठेवूनच या परीक्षांना सामोरे जावे लागते.
एमपीएससीद्वारा भरली जाणारी पदे
* उपजिल्हाधिकारी, गट-अ
* पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त गट-अ
* तहसीलदार, गट-अ
* विक्रीकर अधिकारी, गट-अ
* उपनिबंधक सहकारी संस्था, गट-अ
* उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गटविकास अधिकारी (उच्च श्रेणी), गट-३
* महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ (कनिष्ठ)
* मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ
* महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-ब
* कक्ष अधिकारी, गट ब
* गटविकास अधिकारी, गट-ब
* मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद, गट-ब
* सहायक निबंधक सहकारी संस्था
* तालुका निरीक्षक, भूमिअभिलेख, गट-ब
* उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब
* सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब
* नायब तहसीलदार गट-ब:
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने लोकशाही शासनपद्धतीचा स्वीकार केल्यामुळे शासन-प्रशासनाच्या चौकटीत मूलगामी बदल घडून आले आणि लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी आणि त्यांना जबाबदार प्रशासन यांच्यावर राज्यकारभाराची जबाबदारी आली. जनतेचे प्रतिनिधी दर पाच वर्षांनी निवडून द्यावयाचे असल्योन त्यांचे स्वरूप अस्थायी, तर प्रशासनाची निवड दीर्घकाळासाठी (कमाल वयोमर्यादा ६२, ६५ वर्षे) केली जात असल्याने त्यास स्थायी स्वरूप प्राप्त झाले. स्वाभाविकच देशाच्या कारभारात सातत्य टिकवून ठेवणारी एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था म्हणून प्रशासनाचे महत्त्व वाढले. त्याशिवाय कल्याणकारी शासनाच्या स्वीकारामुळे प्रशासनाचे कार्य व जबाबदारीत संख्यात्मक व गुणात्मक अशा दोन्ही रीतीने भरीव वाढ झाली. देशाच्या कारभाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बनलेल्या या सार्वजनिक प्रशासनात पात्र व गुणवत्ताधारक उमेदवारच भरती केले जावेत, त्यासंबंधी कोणत्याही प्रकारची वशिलेबाजी, पुतणेगिरी अथवा अन्य गैर प्रकार होऊ नयेत यासाठी घटनाकर्त्यांनी राज्यघटनेत स्पष्ट तरतूद करून प्रशासकीय सेवापदांच्या भरतीसाठी स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ‘लोकसेवा आयोग’ (पब्लिक सव्र्हिस कमिशन) या घटनात्मक संस्थेकडे सोपवली. केंद्रपातळीवर केंद्र अथवा संघ लोकसेवा आयोग (युनियन पब्लिक सव्र्हिस कमिशन) आणि साधारणत: राज्यपातळीवर राज्यलोकसेवा आयोग (स्टेट पब्लिक सव्र्हिस कमिशन) सार्वजनिक प्रशासनातील सनदी सेवांच्या भरतीसाठी दरवर्षी स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करून त्यातील पात्र उमेदवारांची यादी शासनाला सादर करत असतात. प्रशासकीय सेवा पदांसाठी आवश्यक पात्रता निर्धारित करणे, अर्ज मागवून लेखी व तोंडी परीक्षेद्वारे योग्य उमेदवारांची निवड गुणवत्तेखेरीज अन्य कोणत्याही निकषांद्वारे होऊ नये, घराणेशाही-पुतणेगिरी, वशिलेबाजी व अपात्रांच्या सेवाप्रवेशाला आळा बसावा हा हेतू आयोगाच्या योजनेमागे आहे. या पदांची कार्ये व जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांना पर्याप्त वेतन, सेवासुविधा यांची तरतूद तर करण्यात आली आहेच, मात्र त्याचबरोबर त्यांना भरीव प्रमाणात सत्ताही प्रदान करण्यात आली आहे. त्याद्वारे हे प्रशासक एका बाजूला लोकप्रतिनिधींना कायदे व धोरणनिर्मितीत सल्ला देण्याचे व दुसऱ्या बाजूला राज्यकर्त्यांनी केलेल्या कायदे-धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य पार पाडतात. नोकरीतील स्थायीत्व, आव्हानात्मक काम, चांगले वेतनमान व सुविधा, भरीव सत्ता व त्याद्वारे समाजजीवनावर प्रभाव पाडण्याची क्षमताप्राप्ती आणि परिणामस्वरूप प्राप्त झालेली सामाजिक प्रतिष्ठा या घटकांमुळे स्पर्धा परीक्षा आणि सनदी सेवांचे क्षेत्र स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच एक महत्त्वाचे करीअर क्षेत्र म्हणून अस्तित्वात आहे.
स्पर्धा परीक्षेतील करीअर संधी आकर्षक असूनदेखील विविध कारणांमुळे दीर्घकाळ आणि काहीअंशी आजदेखील दुर्लक्षित राहिल्याचेच दिसून येते. कारण आजही बहुतांशी विद्यार्थ्यांना या क्षेत्राची माहितीच नसते किंवा बऱ्याच उशिराने त्रोटक व चुकीचीच माहिती पदरी असते. अधिकृत माहितीच्या अभावी या परीक्षांविषयी पालक व विद्याथिवर्गात निरनिराळे गैरसमजही पसरल्याचे दिसून येते. परिणामी बरेच विद्यार्थिक्षमता असतांनादेखील या क्षेत्राकडे पाठ फिरवतात. दुसऱ्या बाजूला अनेक विद्यार्थ्यांना बऱ्याच उशिरा म्हणजे पदवी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण झाल्यावर या क्षेत्राची माहिती प्राप्त होते. त्यामुळे असे विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत (ज्यांनी पूर्वीपासून या परीक्षांची तयारी केलेली असते.) मागे राहतात. त्याशिवाय कित्येकदा सेवेत निवड होण्यासही विलंब लागतो.
हे सर्व घटक लक्षात घेऊन स्पर्धा परीक्षाची सखोल, सविस्तर, सर्वागीण आणि वस्तुनिष्ठ माहिती वेळीच प्राप्त व्हावी यासाठी हा लेखनप्रपंच हाती घेतला आहे. यात आपण एमपीएससी म्हणजे काय? एमपीएससी परीक्षेद्वारा कोणकोणती पदे भरली जातात? एमपीएससीची परीक्षा स्पर्धात्मक असते म्हणजे नेमके काय? तिचे स्वरूप, वैशिष्टय़े कसे असते? त्यासाठी कोणता अभ्यासक्रम निर्धारित केलेला आहे? या परीक्षेत किती व कोणते टप्पे असतात? या परीक्षांसाठी कोणते संदर्भसाहित्य वाचायचे? परीक्षांचा अभ्यास कसा करायचा? महत्त्वाचे म्हणजे केव्हापासून या परीक्षांची तयारी केली पाहिजे? या परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी असामान्य बुद्धिमत्ताच आवश्यक असते का? ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यात यश प्राप्त करू शकतात का? या परीक्षांसाठी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व अत्यावश्यक असते का? परीक्षेसाठी अभ्यास व वेळेचे नियोजन कसे करायचे? परीक्षेत यश प्राप्त करण्यासाठी कोणती गुणवैशिष्टय़े व कौशल्ये आवश्यक असतात? त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व आवश्यक असते? इ. महत्त्वपूर्ण प्रश्नांना समोर ठेवून एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेविषयी सांगोपांग चर्चा केली जाणार आहे. प्रस्तुत चर्चा करताना परीक्षेविषयीची सर्व तांत्रिक तसेच विश्लेषणात्मक माहिती सोप्या, सुलभ भाषेत सादर करण्याचाच प्रयत्न असेल.
उपरोक्त परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे सार्वजनिक प्रशासनातील सनदी सेवा पदांची निवड करण्यासाठी राज्यपातळीवरील राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी स्पर्धात्मक परीक्षांचे आयोजन करतो. आपल्या राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. म्हणजे ज्या संस्थेद्वारा या परीक्षांचे आयोजन केले जाते त्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) या नावे ओळखले जाते आणि या परीक्षांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा म्हणजे एमपीएससीच्या परीक्षा असे म्हटले जाते. सर्वसाधारणत: दरवर्षी आयोग शासनाच्या गरजेनुसार विशिष्ट वेळी जाहिरात प्रसिद्ध करून या परीक्षांसाठी अर्ज मागवतो. त्यानंतर ११ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीत या संपूर्ण परीक्षेचे वेळापत्रक पूर्ण करून अंतिम निकालाच्या आधारे पात्र उमेदवाराची यादी शासनाकडे सुपूर्द केली जाते.
वस्तुत: एमपीएससीद्वारा उपजिल्हाधिकारीपदापासून ते नायब तहसीलदार अशा गट अ व गट ब श्रेणीतील पदांची भरती करण्यासाठी जशी एक साधारण परीक्षा घेतली जाते तसेच विक्रीकर निरीक्षक, सहायक, पोलीस निरीक्षक या पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जातात. याखेरीज वैद्यक, अभियांत्रिकी व शिक्षण क्षेत्रातील विशेषीकृत पदांसाठी देखील एमपीएससी निरनिराळय़ा परीक्षांचे आयोजन करत असते. प्रस्तुत लेखमालेत आपण आयोगामार्फत सनदी सेवा पदांची भरती करण्यासाठी जी परीक्षा घेतली जाते त्याविषयीच जाणून घेणार आहोत. या परीक्षेद्वारा तक्त्यात दिल्याप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी (गट- अ) ते नायब तहसीलदार (गट- ब) अशा महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील १६ ते १७ सनदी सेवा पदांची भरती केली जाते. पूर्व, मुख्य परीक्षा आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी (मुलाखत) अशा तीन टप्प्यांत या परीक्षेचे आयोजन केले जाते. विद्यार्थ्यांचे गुण व गुणवत्तायादीतील क्रमांक, त्याने दिलेला पदाविषयक पसंतिक्रम, त्याचा/तिचा प्रवर्ग या घटकांच्या आधारे पात्र उमेदवाराला संबंधित पदी निवडले जाते. स्वाभाविकच आयोगाद्वारे त्या त्या वर्षी जेवढी पदे भरली जातात, त्या पदसंख्येच्या ‘मॅजिक फिगर’ (आयोगाने जाहिरातीत प्रसिद्ध केलेली पदसंख्या) मध्ये स्थान प्राप्त करणे आणि अंतिमत: अधिकाधिक गुणसंख्या प्राप्त करून आपल्याला हवे ते पद प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा करावी लागते. थोडक्यात, इतर विद्यार्थ्यांना आपल्या मागे सारण्यासाठी स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करावे लागते. म्हणूनच या परीक्षेला स्पर्धा परीक्षा असे म्हटले जाते. हेच या परीक्षेचे इतर रूढ परीक्षांपेक्षा असलेले महत्त्वाचे वेगळेपण आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला हे वेगळेपण लक्षात ठेवूनच या परीक्षांना सामोरे जावे लागते.
एमपीएससीद्वारा भरली जाणारी पदे
* उपजिल्हाधिकारी, गट-अ
* पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त गट-अ
* तहसीलदार, गट-अ
* विक्रीकर अधिकारी, गट-अ
* उपनिबंधक सहकारी संस्था, गट-अ
* उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गटविकास अधिकारी (उच्च श्रेणी), गट-३
* महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ (कनिष्ठ)
* मुख्याधिकारी, नगरपालिका/परिषद, गट-अ
* महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-ब
* कक्ष अधिकारी, गट ब
* गटविकास अधिकारी, गट-ब
* मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद, गट-ब
* सहायक निबंधक सहकारी संस्था
* तालुका निरीक्षक, भूमिअभिलेख, गट-ब
* उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब
* सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब
No comments:
Post a Comment