‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमातील उर्वरित प्रकरणांची तयारी - १

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमातील उर्वरित प्रकरणांची तयारी - १

महेश शिरापूरकर, मंगळवार, ८ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील अभ्यास विषयांची आपण ३  घटकांमध्ये वर्गवारी केली होती. एकूण १५ प्रकरणांपैकी बहुसंख्य प्रकरणे ही भारतीय राज्यघटना व राजकीय प्रक्रिया, भारतीय प्रशासन आणि काही समर्पक अधिनियम या विषय घटकांशी संबंधित आहेत. त्यांच्या तयारीची विस्तृत चर्चा मागील लेखांमध्ये केलेली आहेच. आजच्या लेखामध्ये ‘शिक्षणव्यवस्था’ आणि ‘प्रसारमाध्यमे’ या उर्वरित दोन प्रकरणांची तयारी कशी करता येईल, हे पाहू.
सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील अभ्यासक्रम पाहिल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक मत असे असते, की या पेपरमधील शिक्षणव्यवस्था व प्रसारमाध्यमे या प्रकरणांचा राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासाशी कोणताच प्रत्यक्ष संबंध आढळत नाही. त्यामुळे ते थोडेसे गोंधळून गेलेले दिसतात. तथापि, या दोन्ही प्रकरणांतील अभ्यास घटकांचा सूक्ष्मपणे विचार केल्यास त्यांचा समावेश राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमामध्ये करण्याचे प्रयोजन स्पष्ट होते. या दोन्ही प्रकरणांचा विषय राज्यघटनेशी व त्यातील काही तरतुदींशी संबंधित आहे. तसेच हे विषय सार्वजनिक धोरणाशी आणि धोरणनिर्मिती करणाऱ्या यंत्रणांशी संबंधित असा आहे.
‘शिक्षणव्यवस्था’ या प्रकरणाचा अभ्यास करताना भारतातील शिक्षणव्यवस्थेची प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक भारतामध्ये काय स्थिती होती हे पाहावे. आधुनिक भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचा थोडक्यात पण मुद्देसूद विचार करणे लाभदायक ठरू शकते. कारण आजच्या शिक्षणव्यवस्थेची पाळेमुळे, तत्त्वविचार, शिक्षणातील सामाजिक असमतोल याचे संदर्भ या काळामध्ये आढळून येतात. कंपनी राजवटीच्या काळात भारतातील इंग्रजी शिक्षणाची उत्क्रांती ३ टप्प्यांद्वारे (उदा., १७९२ ते १८१३; १८१४ ते १८३५ आणि १८३६ ते १८५७ इ.) झालेली दिसते. तसेच स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणासंदर्भात विविध समित्या आणि आयोग नेमण्यात आले होते. त्यांच्या शिफारशींचाही परिणाम शिक्षणव्यवस्थेवर झालेला आढळतो. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील समित्या/आयोग/ठराव यामध्ये वूडचा खलिता, हंटर आयोग, १९०२ सालचा विद्यापीठ आयोग, शैक्षणिक धोरणावर ठराव १९१३, कलकत्ता विद्यापीठ आयोग, हाटॉर्ग समिती, अबॉट-वूड अहवाल, वर्धा परिषद, झाकीर हुसेन समिती, सरजट अहवाल इत्यादी तर स्वातंत्र्योत्तरकाळातील विदेशी शिष्यवृत्ती समिती, माध्यमिक शिक्षण समिती, खेर समिती, भारतीय विद्यापीठ शिक्षण आयोग, माध्यमिक शिक्षण आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण आयोग, पित्रोदा आयोग आणि यशपाल समिती इत्यादींचे अध्यक्ष, स्थापनावर्ष आणि महत्त्वपूर्ण शिफारशी यांचा पाश्र्वभूमीच्या स्वरूपात अभ्यास आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमामध्ये याबाबत विचारण्यात आले नसले तरी भारतातील एकंदर शिक्षणव्यवस्था समजून घेण्यासाठी हा अभ्यास पूरकच ठरतो. त्यानंतर भारतीय राज्यघटना आणि शिक्षण या अनुषंगाने विविध तरतुदी अभ्यासाव्यात. उदा., प्रारंभी शिक्षण हा विषय राज्यसूचीमध्ये नमूद होता. ४२व्या घटनादुरुस्तीने हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. याशिवाय मूलभूत हक्कांमधील कलम २१ (अ), २८, ३०; मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ४१, ४५ आणि ४६ तर मूलभूत कर्तव्यामधील कलम ५१ (अ) (११) यामध्ये शिक्षणाशी संबंधित विविध तरतुदी आहेत. याबरोबरच ‘मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षण’ कायद्यातील ठळक बाबी विचारात घ्याव्यात.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुस्लिम आणि महिला इत्यादी वंचित घटकांच्या शैक्षणिक समस्यांचा अभ्यास करताना मात्र या घटकांशी संबंधित आयोग/संस्था आणि शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या दस्तऐवजांमधील माहिती आणि आकडेवारीचाच प्रामुख्याने संदर्भ घ्यावा. अन्यथा या अभ्यासविषयाची व्याप्ती आणि सखोलता याचे भान सुटू शकते आणि बऱ्याच अनावश्यक गोष्टींच्या अभ्यासात वेळ खर्च होऊ शकतो. या वंचित घटकांच्या शैक्षणिक समस्या अभ्यासताना राज्यघटनेतील संबंधित घटकांच्या शिक्षणाशी संबंधित तरतुदी प्रथम पाहाव्यात. त्यानंतर या प्रत्येक घटकाची प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्चशिक्षणातील स्थिती अभ्यासावी. उदा., अनुसूचित जाती-जमातीची शैक्षणिक स्थिती आणि समस्या अभ्यासण्यासाठी या घटकांसाठी निर्माण केलेल्या राष्ट्रीय आयोगांचे अहवाल, मुस्लिम समाजाबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, सच्चर समितीचा अहवाल, संबंधित मंत्रालयांनी प्रसिद्ध केलेली माहिती, नियोजन आयोग आणि मानव विकास संसाधन मंत्रालयाचे अहवाल अभ्यासावेत.
शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा अर्थ काळाच्या संदर्भात बदललेला दिसतो. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात शिक्षणाचे खासगीकरण हे प्रामुख्याने शिक्षणाचा प्रसार, समाज-राष्ट्रबांधणी आणि शिक्षणापासून वंचित असलेल्या समूहघटकांना शिक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याशी संबंधित होते. स्वातंत्र्योत्तरकाळात त्याचे आयाम बदलू लागले. जागतिकीकरणाच्या संदर्भात शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा रोख हा तिच्यातील नफाखोरी आणि बाजारीकरणाकडेच मोठय़ा प्रमाणात असल्याचा दिसतो. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या समर्थनार्थ व विरोधी मुद्दे, खासगीकरणाचे घटक, खासगीकरणाची प्रारूपे, खासगीकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव, WTO मधील तरतुदी, UNDP ची विकासाची ८ ध्येये, शिक्षण हक्क कायद्याच्या मर्यादा, व्हाऊचर सिस्टीम आणि शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे परिणाम अभ्यासावेत. शिक्षणव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा आंतरराष्ट्रीय करार म्हणजे  General Agreement on Trade in Services अर्थात GATS  होय. या करारातील तरतुदी विस्तृतपणे पाहणे अत्यावश्यक आहे. भारतातील उच्च शिक्षणाची स्थिती आणि आव्हाने अभ्यासताना पंचवार्षिक योजनांमधील उच्च शिक्षणाचा वाटा, नियोजन आयोग आणि मानव विकास संसाधन मंत्रालयाचे अहवाल, ११व्या पंचवार्षिक योजनेचा मध्यावधी मूल्यांकन अहवाल आणि १२व्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा यामधील अद्ययावत माहिती व आकडेवारी ज्ञात करावी.
प्रसारमाध्यमे हे प्रकरणदेखील बरेचसे व्यापक असा अभ्यासक्रम असणारे प्रकरण होय. यामध्ये भारतातील मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची पाश्र्वभूमी व सद्य:स्थिती, भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मुद्रितमाध्यमांबाबत प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी, राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) मधील आविष्कार स्वातंत्र्यामध्ये निहित असलेले वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, वृत्तपत्राशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कायदे, प्रसारमाध्यमांचा समाजावर होणारा सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम, भारताच्या प्रेस कौन्सिल (वृत्त परिषद)चा अभ्यास करताना तिची स्थापना-सदस्यसंख्या-अध्यक्ष व सदस्यांची निवड-कार्यकाळ-परिषदेचे अधिकार व कार्ये-परिषदेची कार्यपद्धती - ११व्या प्रेस कौन्सिलचे विद्यमान अध्यक्ष व सदस्य इत्यादी घटकांबाबतची माहिती ज्ञात करावी.
भारतासारख्या सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक विविधता आणि विभिन्न राजकीय हितसंबंधांची गुंतागुंत असणाऱ्या राष्ट्रामध्ये प्रसारमाध्यमांचा व्यवहार दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांसाठी असलेल्या आचारसंहितेचा अभ्यास नमूद केलेला आहे. १९९२ साली परिषदेने प्रकाशित केलेल्या ‘पत्रकारितेतील नीतितत्त्वे’ यामध्ये नमूद केलेल्या तत्त्वे आणि नीतिमूल्यांचा सविस्तर अभ्यास करावा. गेल्या २-३ दशकांपासून विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये केले जाणारे स्त्रियांचे चित्रण वादग्रस्त ठरत आहे. या अनुषंगाने मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमातून स्त्रियांच्या होणाऱ्या चित्रणाबाबतचे अभ्यासकांचे निरीक्षण, टिप्पणी माहीत असावी. यासंदर्भात प्रेस कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष असलेल्या न्यायमूर्ती जी. एन. रे यांचे निरीक्षणही वाचावे. याशिवाय, अभ्यासाला पूरक म्हणून ‘महिलांचे असभ्य सादरीकरण (प्रतिबंध) अधिनियम १९८६’ या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी विचारात घ्याव्यात. त्याबरोबरच भारतातील इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी भाषेतील काही निवडक वर्तमानपत्रे, मासिके, पाक्षिके आणि साप्ताहिके यांची तथ्यात्मक माहिती संग्रही असणे, हिताचे ठरू शकते. या दोन्ही प्रकरणांमधील अभ्यासविषयांचे एकत्रित असे संदर्भ साहित्य उपलब्ध होणे कठीण आहे. मात्र याकरिता द युनिकचे प्रकाशित होणारे ‘सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २’ हे संदर्भ साहित्य उपयुक्त ठरू शकते.