महेश शिरापूरकर, सोमवार, ३० एप्रिल २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील राज्यव्यवस्थेशी संबंधित अभ्यासक्रमाची तोंडओळख करून घेतल्यानंतर पुढचा टप्पा येतो, तो म्हणजे या अभ्यासक्रमाच्या तयारीचा. अभ्यासक्रमाच्या विभागणीमध्ये पहिला घटक, ‘भारतीय राज्यघटना आणि महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रिया’ हा करण्यात आला होता.
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
shirapurkarm@gmail.com
राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील राज्यव्यवस्थेशी संबंधित अभ्यासक्रमाची तोंडओळख करून घेतल्यानंतर पुढचा टप्पा येतो, तो म्हणजे या अभ्यासक्रमाच्या तयारीचा. अभ्यासक्रमाच्या विभागणीमध्ये पहिला घटक, ‘भारतीय राज्यघटना आणि महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतीय राजकीय प्रक्रिया’ हा करण्यात आला होता.
आजच्या आणि उद्याच्या लेखामध्ये आपण या पहिल्या घटकातील केवळ ‘भारतीय राज्यघटना’ या उपघटकाची तयारी कोणत्या रीतीने करता येईल, हे पाहणार आहोत.
सर्वसाधारणपणे असे दिसून येते की, सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील सुरुवातीची ३ प्रकरणे ही मुख्यत: भारतीय राज्यघटनेशी संबंधित आहेत. अभ्यासक्रमाच्या विविध प्रकरणांतील राज्यघटनेशी प्रत्यक्षपणे आणि पूरकपणे संबंधित असणाऱ्या सर्व संकल्पना ज्ञात असणे आवश्यक आहे. संकल्पना लक्षात आली तर तिचा संदर्भही लक्षात येण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, पहिल्या प्रकरणातील राज्यघटना, सरनामा, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समाजवाद, गणराज्य, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, कल्याणकारी राज्य; दुसऱ्या प्रकरणातील संघराज्य, शासनाची तीन उपांगे, न्यायालयीन सक्रियता आणि जनहित याचिका इत्यादी संकल्पना ज्ञात असाव्यातच. परंतु अशा संकल्पनांशी व अभ्यासक्रमाशी पूरकरीतीने संबंधित असणाऱ्या इतर संकल्पनांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. उदा. अधिकार वाटप, अधिमान्यता, अधिसत्ता, उदारमतवादी लोकशाही, संविधानवाद, जनतेचे सार्वभौमत्व, न्यायालयीन आदेश, पंचायत राज, पक्ष प्रतोद, प्रदत्त विधिनियम, मानवी हक्क, महाभियोग, राज्यसंस्था, राष्ट्र, राष्ट्रबांधणी, राष्ट्र-राज्य, वटहुकूम, विधेयक, सत्ता, सनदी सेवा, समान नागरी कायदा, सामाजिक न्याय, सार्वत्रिक प्रौढमताधिकार, सार्वभौमत्व, संचित निधी, संसदीय आणि अध्यक्षीय शासन पद्धत आणि हक्क वगरे संकल्पनांच्या अर्थाची स्पष्टता असणे अत्यावश्यक आहे.
राज्यघटनेच्या अभ्यासातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे कलम/अनुच्छेदांचा (Articles) अभ्यास होय. तथापि, राज्यघटनेतील सर्वच कलमे म्हणजे ४४४ पेक्षा अधिक कलमे किंवा इतकी कलमे अभ्यासण्याची गरज नाही. अभ्यासक्रमामध्ये नमूद असलेल्या बाबींशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेली कलमे अचूकरीत्या माहीत असावीत. कलम आणि त्यातील तरतुदी एकत्रितपणे लक्षात राहत नाहीत, ही विद्यार्थ्यांची मोठी समस्या असते. या समस्येला शॉर्टकट असा पर्याय नाही. हा तपशील लक्षात ठेवण्याचा एक पारंपरिक पण सर्वाना लागू न होणारा पर्याय म्हणजे पाठांतर करणे होय. दुसरा मार्ग म्हणजे, अभ्यासक्रमातील राज्यघटनेशी संबंधित घटक व उपघटकांचे कलमांसहित व त्यातील तरतुदींसह सविस्तर वारंवार वाचन करणे व संबंधित घटकाचे व्यवस्थित आकलन करणे होय. बऱ्याचवेळा एखाद्या तरतुदीचे कलम माहीत असते पण त्यातील इतर उप-तरतुदींबाबतची उपकलमे माहीत नसतात. त्यामुळे काही महत्त्वपूर्ण घटक, चच्रेत वा कोणत्याही कारणामुळे विवादास्पद ठरलेल्या तरतुदींमधील उपकलमे ज्ञात असावीत. उदा. राज्यघटनेतील कलम १५, १६, १९, २१ वा २५७ वगरे कलमांमधील उपकलमे महत्त्वाची आहेत.
राज्यघटनेतील सर्वच प्रकरणांचा आणि तरतुदींचा अभ्यास करणे, या ठिकाणी अपेक्षित आणि शक्य नसले, तरी राज्यघटनेतील सर्व परिशिष्टांचा अभ्यास करणे विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरू शकते. राज्यघटनेतील १२ परिशिष्टांचा अभ्यास करताना त्या परिशिष्टाचे विषय, त्या परिशिष्टात नमूद असणारे मूळ विषय आणि नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले वा वगळण्यात आलेले विषय, परिशिष्टातील तरतुदींचा राज्यघटनेतील अन्य कलमांशी वा प्रकरणांशी असलेला संबंध विचारात घेणे आवश्यक आहे. उदा. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या पंचायत राज व्यवस्थेच्या तरतुदींशी ११ व्या आणि १२ व्या परिशिष्टाचा अगदी जैविक संबंध आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासाची तयारी करताना विद्यार्थ्यांना आणखी एका घटकाची तयारी आव्हानात्मक वाटते. ती म्हणजे, आजतागायत झालेल्या घटनादुरुस्त्या आणि सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाने दिलेले महत्त्वपूर्ण निवाडे अभ्यासणे होय. घटनादुरुस्तीच्या अभ्यासाचे पुन्हा दोन भाग पडतात. पहिल्या भागात, आतापर्यंत झालेल्या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या अभ्यासाव्या लागतात. म्हणजे घटनादुरुस्तीचा क्रमांक (थोडक्यात, कितवी वा कोणती घटनादुरुस्ती), तिचा विषय, घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आलेला-वगळण्यात आलेला एखादा भाग, उदा. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीचा अधिकार रद्दबातल ठरविण्यात आला तर ८६ व्या घटनादुरुस्तीने कलम २१ ‘अ’ समाविष्ट करण्यात आले इत्यादी, घटनादुरुस्ती करण्यात आलेले वर्ष (दिनांक) आणि संबंधित घटनादुरुस्तीचे काहीएक वैशिष्टय़ आहे काय, इत्यादी घटक विचारात घ्यावे लागतात. उदा. ४२ व्या घटनादुरुस्तीला भारताची ‘लघु राज्यघटना’ (Mini Constitution) असे म्हटले जाते. दुसरा भाग म्हणजे, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय/निवाडे अभ्यासणे होय. काही निवाडे हे काळाच्या दृष्टिकोनातून जुने/फार पूर्वी दिलेले असतात पण अशा निवाडय़ांमुळे राज्यघटनेतील तरतुदी, शासन संस्था, राजकीय प्रक्रिया यांना नवी दिशा प्राप्त झालेली असू शकते. त्यामुळे अशा निवाडय़ांवर लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. उदा. १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या निवाडय़ातून ‘मौलिक संरचनेच्या सिद्धांताला’ जन्म दिला. याशिवाय गेल्या ५-७ वर्षांमध्ये वा सद्यस्थितीत न्यायालयाने दिलेले निर्णय, त्यातून संबोधित झालेले मुद्दे अभ्यासणे गरजेचे आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासात महत्त्वाच्या घटनात्मक आणि बिगर घटनात्मक आयोग/मंडळाचा अभ्यासही अत्यावश्यक आहे. अशाप्रकारच्या अभ्यासामध्ये आयोगाची तरतूद असणारे कलम वा कायद्याचे शीर्षक, निर्मिती वर्ष, रचना, अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, बडतर्फी, आयोगाचे अधिकार व काय्रे, अधिकारक्षेत्र, आयोगाच्या निर्मितीमागील संदर्भ, आयोगाने विचारात घेतलेल्या बाबी वा केलेल्या शिफारसी, आयोगाचा दर्जा, अहवाल सादर केलेले वर्ष वगरे तपशील सूक्ष्मपणे अभ्यासावे लागतात. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकार काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी, विषयांबाबत विविध समित्या/आयोग गठीत करते. अशा समित्या/आयोगांचाही उपरोक्त मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यास करणे लाभदायक ठरू शकते.
याव्यतिरिक्त राज्यघटनेशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या वा नसलेल्या अशा सार्वजनिक व्यवहारातील महत्त्वाच्या यंत्रणा, संस्था व सार्वजनिक पदासंबंधीच्या तरतुदी, घडामोडी याबाबतची अचूक माहिती व आकडेवारी अद्ययावत ठेवावी. त्यांची निवड, पात्रता, कार्यकाळ, काय्रे व अधिकार, भूमिका वगरे तपशील लक्षात ठेवावा. त्याचबरोबर विभिन्न कारणांमुळे काही पदे, पदस्थ, यंत्रणा, राज्यघटनेतील एखादी तरतूद, भाग किंवा शासनाचे एखादे अभिकरण सातत्याने चच्रेत असतात, त्याबाबतची सविस्तर माहिती देखील लक्षात ठेवावी. उदा. सध्या लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक राज्यसभेपुढे चच्रेसाठी असल्याने या विधेयकाबाबतचे तपशील माहीत असावेत.
थोडक्यात, भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासात सविस्तर वाचन, आकलनातील स्पष्टता आणि चालू घडामोडींचा संदर्भ विचारात घेणे फार महत्त्वाचे आहे.
सर्वसाधारणपणे असे दिसून येते की, सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील सुरुवातीची ३ प्रकरणे ही मुख्यत: भारतीय राज्यघटनेशी संबंधित आहेत. अभ्यासक्रमाच्या विविध प्रकरणांतील राज्यघटनेशी प्रत्यक्षपणे आणि पूरकपणे संबंधित असणाऱ्या सर्व संकल्पना ज्ञात असणे आवश्यक आहे. संकल्पना लक्षात आली तर तिचा संदर्भही लक्षात येण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, पहिल्या प्रकरणातील राज्यघटना, सरनामा, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समाजवाद, गणराज्य, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, कल्याणकारी राज्य; दुसऱ्या प्रकरणातील संघराज्य, शासनाची तीन उपांगे, न्यायालयीन सक्रियता आणि जनहित याचिका इत्यादी संकल्पना ज्ञात असाव्यातच. परंतु अशा संकल्पनांशी व अभ्यासक्रमाशी पूरकरीतीने संबंधित असणाऱ्या इतर संकल्पनांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. उदा. अधिकार वाटप, अधिमान्यता, अधिसत्ता, उदारमतवादी लोकशाही, संविधानवाद, जनतेचे सार्वभौमत्व, न्यायालयीन आदेश, पंचायत राज, पक्ष प्रतोद, प्रदत्त विधिनियम, मानवी हक्क, महाभियोग, राज्यसंस्था, राष्ट्र, राष्ट्रबांधणी, राष्ट्र-राज्य, वटहुकूम, विधेयक, सत्ता, सनदी सेवा, समान नागरी कायदा, सामाजिक न्याय, सार्वत्रिक प्रौढमताधिकार, सार्वभौमत्व, संचित निधी, संसदीय आणि अध्यक्षीय शासन पद्धत आणि हक्क वगरे संकल्पनांच्या अर्थाची स्पष्टता असणे अत्यावश्यक आहे.
राज्यघटनेच्या अभ्यासातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे कलम/अनुच्छेदांचा (Articles) अभ्यास होय. तथापि, राज्यघटनेतील सर्वच कलमे म्हणजे ४४४ पेक्षा अधिक कलमे किंवा इतकी कलमे अभ्यासण्याची गरज नाही. अभ्यासक्रमामध्ये नमूद असलेल्या बाबींशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेली कलमे अचूकरीत्या माहीत असावीत. कलम आणि त्यातील तरतुदी एकत्रितपणे लक्षात राहत नाहीत, ही विद्यार्थ्यांची मोठी समस्या असते. या समस्येला शॉर्टकट असा पर्याय नाही. हा तपशील लक्षात ठेवण्याचा एक पारंपरिक पण सर्वाना लागू न होणारा पर्याय म्हणजे पाठांतर करणे होय. दुसरा मार्ग म्हणजे, अभ्यासक्रमातील राज्यघटनेशी संबंधित घटक व उपघटकांचे कलमांसहित व त्यातील तरतुदींसह सविस्तर वारंवार वाचन करणे व संबंधित घटकाचे व्यवस्थित आकलन करणे होय. बऱ्याचवेळा एखाद्या तरतुदीचे कलम माहीत असते पण त्यातील इतर उप-तरतुदींबाबतची उपकलमे माहीत नसतात. त्यामुळे काही महत्त्वपूर्ण घटक, चच्रेत वा कोणत्याही कारणामुळे विवादास्पद ठरलेल्या तरतुदींमधील उपकलमे ज्ञात असावीत. उदा. राज्यघटनेतील कलम १५, १६, १९, २१ वा २५७ वगरे कलमांमधील उपकलमे महत्त्वाची आहेत.
राज्यघटनेतील सर्वच प्रकरणांचा आणि तरतुदींचा अभ्यास करणे, या ठिकाणी अपेक्षित आणि शक्य नसले, तरी राज्यघटनेतील सर्व परिशिष्टांचा अभ्यास करणे विद्यार्थ्यांना लाभदायक ठरू शकते. राज्यघटनेतील १२ परिशिष्टांचा अभ्यास करताना त्या परिशिष्टाचे विषय, त्या परिशिष्टात नमूद असणारे मूळ विषय आणि नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले वा वगळण्यात आलेले विषय, परिशिष्टातील तरतुदींचा राज्यघटनेतील अन्य कलमांशी वा प्रकरणांशी असलेला संबंध विचारात घेणे आवश्यक आहे. उदा. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या पंचायत राज व्यवस्थेच्या तरतुदींशी ११ व्या आणि १२ व्या परिशिष्टाचा अगदी जैविक संबंध आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासाची तयारी करताना विद्यार्थ्यांना आणखी एका घटकाची तयारी आव्हानात्मक वाटते. ती म्हणजे, आजतागायत झालेल्या घटनादुरुस्त्या आणि सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाने दिलेले महत्त्वपूर्ण निवाडे अभ्यासणे होय. घटनादुरुस्तीच्या अभ्यासाचे पुन्हा दोन भाग पडतात. पहिल्या भागात, आतापर्यंत झालेल्या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या अभ्यासाव्या लागतात. म्हणजे घटनादुरुस्तीचा क्रमांक (थोडक्यात, कितवी वा कोणती घटनादुरुस्ती), तिचा विषय, घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आलेला-वगळण्यात आलेला एखादा भाग, उदा. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने संपत्तीचा अधिकार रद्दबातल ठरविण्यात आला तर ८६ व्या घटनादुरुस्तीने कलम २१ ‘अ’ समाविष्ट करण्यात आले इत्यादी, घटनादुरुस्ती करण्यात आलेले वर्ष (दिनांक) आणि संबंधित घटनादुरुस्तीचे काहीएक वैशिष्टय़ आहे काय, इत्यादी घटक विचारात घ्यावे लागतात. उदा. ४२ व्या घटनादुरुस्तीला भारताची ‘लघु राज्यघटना’ (Mini Constitution) असे म्हटले जाते. दुसरा भाग म्हणजे, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय/निवाडे अभ्यासणे होय. काही निवाडे हे काळाच्या दृष्टिकोनातून जुने/फार पूर्वी दिलेले असतात पण अशा निवाडय़ांमुळे राज्यघटनेतील तरतुदी, शासन संस्था, राजकीय प्रक्रिया यांना नवी दिशा प्राप्त झालेली असू शकते. त्यामुळे अशा निवाडय़ांवर लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. उदा. १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या निवाडय़ातून ‘मौलिक संरचनेच्या सिद्धांताला’ जन्म दिला. याशिवाय गेल्या ५-७ वर्षांमध्ये वा सद्यस्थितीत न्यायालयाने दिलेले निर्णय, त्यातून संबोधित झालेले मुद्दे अभ्यासणे गरजेचे आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासात महत्त्वाच्या घटनात्मक आणि बिगर घटनात्मक आयोग/मंडळाचा अभ्यासही अत्यावश्यक आहे. अशाप्रकारच्या अभ्यासामध्ये आयोगाची तरतूद असणारे कलम वा कायद्याचे शीर्षक, निर्मिती वर्ष, रचना, अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती, कार्यकाळ, बडतर्फी, आयोगाचे अधिकार व काय्रे, अधिकारक्षेत्र, आयोगाच्या निर्मितीमागील संदर्भ, आयोगाने विचारात घेतलेल्या बाबी वा केलेल्या शिफारसी, आयोगाचा दर्जा, अहवाल सादर केलेले वर्ष वगरे तपशील सूक्ष्मपणे अभ्यासावे लागतात. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकार काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी, विषयांबाबत विविध समित्या/आयोग गठीत करते. अशा समित्या/आयोगांचाही उपरोक्त मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यास करणे लाभदायक ठरू शकते.
याव्यतिरिक्त राज्यघटनेशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या वा नसलेल्या अशा सार्वजनिक व्यवहारातील महत्त्वाच्या यंत्रणा, संस्था व सार्वजनिक पदासंबंधीच्या तरतुदी, घडामोडी याबाबतची अचूक माहिती व आकडेवारी अद्ययावत ठेवावी. त्यांची निवड, पात्रता, कार्यकाळ, काय्रे व अधिकार, भूमिका वगरे तपशील लक्षात ठेवावा. त्याचबरोबर विभिन्न कारणांमुळे काही पदे, पदस्थ, यंत्रणा, राज्यघटनेतील एखादी तरतूद, भाग किंवा शासनाचे एखादे अभिकरण सातत्याने चच्रेत असतात, त्याबाबतची सविस्तर माहिती देखील लक्षात ठेवावी. उदा. सध्या लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक राज्यसभेपुढे चच्रेसाठी असल्याने या विधेयकाबाबतचे तपशील माहीत असावेत.
थोडक्यात, भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासात सविस्तर वाचन, आकलनातील स्पष्टता आणि चालू घडामोडींचा संदर्भ विचारात घेणे फार महत्त्वाचे आहे.
No comments:
Post a Comment